दीपक गौतम स्थानीय कर्मचारीका हकहितमा लड्दै आएका कर्मचारीका रुपमा परिचित छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनले विशेष गरेर स्थानीय अर्थात तल्ला तहका कर्मचारीलाई चेपुवा पारेपछि त्यसविरुद्ध उनी खरो रुपमा उत्रिँदै मात्र आएका छैनन् । स्थानीय तहका कर्मचारीका हक हितका लागि खरो उत्रदैं आएका छन् । गौतमसहितको केही कर्मचारीहरुको सक्रियतामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ,सचिव सुरेश अधिकारीहरुलाई कन्भिन्स गराएर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाको काम सम्पन्न भएको छ । गौतम ‘तल्ला तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अंकुश लगाउने ऐन संशोधन नभएसम्म आफूहरु लडिरहने र त्यसविरुद्ध आवाज उठाइरहने बताउँछन ।

Advertisement 1

भोलिदेखि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौं महाअधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ । तीन दिनसम्म काठमाडौंको कमलादीमा हुने महाधिवेशनमा गौतमले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुको कारण, एजेन्डा के के छन् त ? गौतमले दिएका आफ्ना धारणा जस्ताको तस्तैः

महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब ६५० प्रतिनिधिहरु सहभागी हुँदैछन् । र, महाधिवेशनले युनियनमा नयाँ पदाधिकारीको चयन गर्दै छ । सबैभन्दा पहिले म स्थानीय तहका कर्मचारीको विषयमा कुरा उठान गर्न चाहन्छु । अहिले स्थानीय तह कर्मचारीविहीन जस्तै अवस्थामा रहेको महशुस हुन्छ । यसैगरी प्रदेश तहमा पनि नियुक्ति भएका कर्मचारीहरु संकेत नम्बरविहीन अवस्थामा छन् । कर्मचारीको वृत्ति, विकास अनिश्चित छ । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा सिफारिस गरेका कर्मचारीको संकेत नम्बर भए पनि वृत्ति विकासमा कुनै पनि टुंगो लागेको अवस्था छैन । यो अवस्थाबाट पार लगाउनु चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई पार लगाउनाका निम्ति नै मैले युनियनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु । र, मूल एजेण्डा यहीँ हो मेरो । युनियनमा प्रवेशपश्चात् यी मुद्धाहरुलाई सरकार र सम्बन्धित निकायहरुमा स्थापित गर्न अघि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
संगठन सुधारतर्फ कुरा गर्नुपर्दा देश संघीयतातर्फ उन्मुख हुँदा पनि हामी केन्द्रिकृत प्रणालीलाई अवलम्बन गरिरहेका छौँ । अब कुनै पनि अवस्थामा यो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । संविधानले तोेकेअुसार तीनै तहको समान अस्तित्वलाई अघि बढाउन सक्यौ भने र संगठनले ती कुरालाई वकालत गर्न सक्यौ भने संगठन सुधारिएर अघि बढ्न सक्छ । र, यो प्रणाली हामीले अंगिकार गर्नैपर्छ ।
हामीलाई अवगतै छ, गोपाल पोखरेल नेतृत्वको युनियनले सरकारसँग सौदाबाजी गरेर तल्ला तहका कर्मचारीको हकहितका निम्ति लडिरहेको छ । यसमा हामी सबै एकजुट छौँ । जतिखेर निजामति सेवा ऐन जुन किसिमले आउँदैथियो त्यसभित्र माथिल्लो तहका कर्मचारी मात्र पोसिने व्यवस्था ल्याइयो । यो उक्त ऐनभित्र माथिल्लो तहका उपसचिव, सहसचिव र सचिवलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी ऐन आउँदैथ्यो । यस्तो खालको ऐनलाई रोकेर तल्लो स्तरका कर्मचारी पनि ऐनमा समेटिनुपर्छ र स्वास्थ्यका कर्मचारी पनि आधिकारी ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउनुपर्ने आवाज पोखरेल नेतृत्वले उठान गरेको छ । यो कदमले युनियनका कर्मचारीप्रति अझ विश्वास बढेको छ । संगठनमा सुधार ल्याएको छ । यसलाई कसैले भुल्न सक्ने छैन । र, हामी सँगै अनवरत रुपमा अघि बढिरहने नै छौँ ।

Advertisement 2

अब, भोलिदेखि युनियन कर्मचारीको महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । केन्द्रीय प्रतिनिधि, जिल्ला अध्यक्ष, विभागीय अध्यक्षले यो महाधिवेशनलाई उदाहरणीय बनाउनैपर्छ । नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर कर्मचारीबीचको समान अस्तित्वलाई समेटेर अघि बढ्न जरुरी छ । विगतभन्दा युनियनमा जागरुक युवा वर्गलाई समेटेर छुट्टै पहिचान बनाउन जरुरी छ ।