सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट ‘राणा शासन’ ढालेका (पशुपतिशमशेर जबरालाई लगातार दुईपटक पराजित गराएका) शेरबहादुर तमाङ नेपाल बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएका अधिवक्ता पनि हुन् । शेरबहादुरले झैं कानुनमै स्नातकोत्तर गरेकी छन् उनको पत्नी उषाकलाले पनि । तर, वकालतको प्रमाणपत्रले भने अहिलेसम्म प्रभावकारी परिणाम दिन सकेको छैनन् । एउटा सानो बहानामा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न बाध्य बनाइएका उनै तमाङ पछि ओली खेमातिर खुले र स्वास्थ्यमन्त्री पनि बने । छोटे समय कानुन मन्त्रालयमा रहँदा उनले न्यायधीशहरुको सम्पध्त्ति छानबिन गर्नेदेखि न्यायलय सुधारका लागि धेरै प्रयत्नहरु गरेका थिए । केही बर्ष देखि शेरबहादुर गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने र उनकी पत्नी उषाकला चाहिँ घरेलु रक्सीलाई वैद्यानिकता दिनुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् :

Advertisement 1

 हालै सार्वजनिक भएको जिल्ला न्यायधीशको नतिजा हेर्दा १८ जना माग्दा तीन जनामात्र उत्र्तीण भएको देखियो । उपसचिव तहका न्यायधीशले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीका निर्णय उल्टाइदिन सक्ने आकर्षक पद हो तर नतिजा हेर्दा न्याय सेवाप्रति विकर्षण देखियो । कानुनकै विद्यार्थी र पूर्व कानुनमन्त्रीको हैसियतले कसरी लिनुहुन्छ, यो नतिजालाई ?
जतिसुकै सुधारको,कानुनको कुरा गरे पनि न्याय क्षेत्र नसुध्रेसम्म अरु कुनै क्षेत्र सुध्रदैन । भ्रष्टाचार,अपराधको फैसला गर्ने थलो हो न्यायलय तर त्यही न्यायलयले दूषित,चलखेल,लेनदेन वा सेटिङका आधारमा फैसला ग¥र्यो भने न्याय मरिहाल्छ । किनबेच र सेटिङकै आधारमा न्याय पाउने भए पछि भ्रष्टचारी,अपराधी,कालाबजारीको हौसला बढ्ने भयो । न्यायलयमा पुगेर उस्ले आफ्नो पहुँच बनाउने भयो । बदमासी गर्न पल्किएकाहरुलाई उल्टै बल पुग्ने भयो । सरकारको एउटा अंगले भ्रष्टचारी भन्छ,न्यायलयबाट सफाई पाए पछि अरु भ्रष्टलाई पनि हौसला हुने भयो । भ्रष्ट,अपराधीले न्यायलयमा पुगेपछि सजाय पाउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी भयो भने समाजका हरेक अंग सुध्रन्छ । अपराध गर्ने कुरामा जो कोही हच्कन्छ । त्यही कारण न्यायलय चोखो,पारदर्शी,जनमुखी र जिम्मेवार राख्न सक्यौं भने अरु सबै ठाउँ सुध्रन्छ यो मूलमन्त्र हो । न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचार, सेटिङमा मुद्धामामिला,आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने फैसला रोक्नका लागि सबै न्यायधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरी छानबिन गर्ने,न्यायधीशको फैसलामा कैफियत देखिएको खण्डमा राज्यको कुनै निकायले त्यसको छानबिन गर्ने हो भने न्यायधीश मर्यादित हुन्छन् ।

बेञ्चमा हानेर न्यायधीशले फैसला हानेपछि गलत होस वा सही कार्यन्वयनमा जान्छ । तल्ला तहका अदालतले गरेका गलत फैसला माथिल्लो तहका अदालतले उल्टाइदिन्छ तर त्यो गलत फैसला गरे वापत्त न्यायधीशमाथि कुनै कारवाही हुँदैन । तसर्थ न्यायलय सुधार्नु बाहेक अरु साना तिना माछालाई कारवाही गरेजस्तो गरेर केही हुन्न । (बेञ्चमा बस्नेदेखि बेञ्चका तल बसेर बहसमा उत्रिने) सिंगो न्याय क्षेत्र अहिले अमार्यादित छ । सेटिङमा फैसला,मुद्धाको किनबेच भइरहेको छ । बेइमानहरुको चंगुलमा न्यायक्षेत्र परिहेका कारण इमानन्दार मान्छेहरु मुख देखाउनै गाह्रो स्थितीमा पुगेका छन् । त्यही कारण न्यायसेवा प्रवेशको आकर्षणमा कतै न कतै ह्रास आएको छ ।न्यायधीशका परीक्षामा सहभागी नै नहुने,सहभागी भएपछि पनि एकदमै टाइट गरिटोपल्लने । थोरैभन्दा थोरै पास होस भन्न चाहने । जब सिट खाली हुन्छ न्यायपरिषद्ले तोक्ने स्थिती बन्छ । नातागोता,आफन्तलाई हालेर बेञ्च भर्ने ।

Advertisement 2

 प्रधानन्यायधीशमाथि सरकारी पक्षले महाअभियोग दर्ज गरेपछि अहिले त्यसको काउण्टरमा एमालेले अन्य चार जना न्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउने चर्चा सुनिन्थ्यो । यो बिषयमा पार्टीमा छलफल भएको छ कि छैन । यसरी काउन्टरमा महाअभियोग लगाउँदै जाने हो भने न्यायधीश रिक्त हुने अबस्था हुन्छ कि हुन्न ? कसरी लिनुभएको छ ?

न्यायलय अत्यन्त संवेदशनशील क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको मर्यादालाई जोगाउन सकिएन भने अन्य क्षेत्र पनि दूषित हुन्छ । लहडका भरमा फलानाले महाअभियोग लगाएका कारण एमालेले काउन्टरमा महाअभियोग लगाउनुपर्दछ भन्दैन । अरु सबै ठाउँबाट अन्याय भएको खण्डमा जाने ठाउँ नै न्यायलय हो । त्यही न्यायलयबाट अन्याय भए पछि सकियो । त्यस्तो स्थिती नहोस भनेर त्यसलाई जिम्मेवार बनाउन हामी लाग्ने हो । सत्तापक्षले प्रधानन्यायधीशलाई पात्रलाई महाअभियोग लगाएको छ । त्यो पारित हुने गरि त लगाएका छैनन् ,त्यस्को काउण्टरमा अरुलाई महाअभियोग लगाउने कुरा हामीले सोचेका पनि छैनौं । केही पात्रका बारेमा प्रश्न उठेका छन् । मान्छेलाई सुधार्न सकिन्छ । यदी सुधार्नै सकिएन भने संवैद्यानिक व्यवस्था अनुसार नै संसदका दुई तिहाईले न्यायधीशहरु हटाउन सकिन्छ । प्रधानन्यायधीशमाथिको महाअभियोग देखाएर उहाँहरु अरुलाई तर्साउँदै हुनुहुन्छ अर्थात नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने मनाशयमा हुनुहुन्छ । जुन नियतमा महाअभियोग ल्याइयो । त्यो नियतमै खोट छ । एमाले सिंगै न्यायलय,न्यायक्षेत्र सुधारको पक्षमा छ । देशको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर न्यायलयभित्रको खराबीहरुलाई बिस्तारै सुधार्दै जानुपर्दछ । कसैलाई एक्सन,त्यसको प्रतिएक्सन वा काउण्टरमा हामी बिश्वास गर्दैनौं ।
 भनिन्छ, गर्धनै गिड्न पर्ने अबस्था आएको खण्डमा पनि खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न हुँदैन तर एमालेका माननीयहरुले एक वटा होइन ६÷६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । एमालेका माननीयहरुले आफ्नै विवेकलाई बन्दीमा राख्नुपर्ने यस्तो स्थिती कसरी आयो ?

सबैले खाली कागज खाली कागज भने । त्यो एमालेको उपस्थिती दस्ताबेज हो त्यो । पार्टीको वैठकमा प्रस्तुत गरिएका कतिपय दस्तावेजहरुमा पार्टीका सदस्यहरुले सही गर्दछन । हामी नेकपा एमालेका संसदीय दलका सदस्यहरु हौं । पार्टीका निर्णयहरुमा सही गर्न हामीले पाउँछौं । ती दस्तावेजहरु कहिले प्रयोग हुन्छन भन्ने बिषयमा पार्टीले उचित समयमा निर्णय वा फैसला गर्ला । कुनै समय संसदीय दलको सदस्य भए पछि ती सदस्यले पहिल्यै राजीनामा दिएर बुझाउने चलन पनि थियो । पार्टीले कुनै पनि बेला आफ्नो सदस्यलाई एउटा आदेश दिन सक्छ त्यसको निर्देशन पालना गर्नपर्ने हुन्छ । त्यही कारण बैठकमा गरिएका हस्ताक्षर खाली कागज मानिदैन,दस्ताबेज मानिन्छ ।

 न्यायपरिषद्,संवैद्यानिक परिषद् बैठक कहिले बस्छ,अन्योल छ ? न्याय छिटो प्रदान गर्नमा के कस्ता समस्या देखिरहनु भएको छ ?

सर्वसाधरणले न्याय पाइरहेका छैनन् । न्याय छिटो नदिनु पनि अन्याय नै हो भनिन्छ । मानौं,मरिसकेपछि उस्ले मृत्युदण्डमा सफाई पायो भने त्यो न्यायको के अर्थ ? तल्लो अदालतले दश बर्ष कैद सजाय सुनाउँछ । माथिल्लो अदालतले निर्दाेष प्रमाणीत गर्दछ । त्यतिञ्जेलसम्म उस्ले पाँच÷सात बर्ष कैदभुक्तान गरिसकेको हुन्छ ।यस्तो बिषयमा छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हो । जिल्ला,उच्च,सर्वाेच्चको फैसला अत्यन्त सुस्त छ । सामान्य नागरिक भनेका सुनिन्छ, ‘अदालतको मुद्धा मामिला कसैको सात पुस्ताले भोग्न नपरोस ।’ बेञ्चमा बस्ने मात्र होइन तल बसेर बहस गर्नेले पनि अधिकतम पेशी सार्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । अन्यायमा परेकालाई छिटो छरितो न्याय दिनुपर्दछ भन्नेभन्दा पनि उनीहरुलाई यो त मेरो ग्राहक हो ।यस्को मुद्धा अलि बढी लम्बाए पछि यो मकहाँ आइरहन्छ भन्ने पर्दा रहेछ । न्यायलयका कारण सर्वसाधरण यतिधेरै प्रताडित छन् कि त्यही भएर भन्छन् कि ‘अदालतको मुद्धा मामिला कसैको सात पुस्ताले भोग्न नपरोस ।’प्रधानन्यायधीशमाथि अहिले महाअभियोग लगाइएको छ तर उहाँकै कार्यकालमा एउटा राम्रो काम भएको छ गोलाप्रथाद्धारा मुद्धा न्यायधीशकोमा हाल्ने काम भएको छ । यो सकरात्मक कुरा हो । म कानुनमन्त्री हुँदा हरेक जिल्लामा कम्तिमा तीन÷तीन जना न्यायधीश हाल्ने र गोलाप्रथाद्धारा मुद्धा पेशी तोक्ने व्यवस्था मिलाउने बहस चलाएको थियो । त्यो हुँदा जिल्लामा पनि मुद्धामा सेटिङ हुने सम्भवना अन्त्य हुन्थ्यो । दुगर्म जिल्ला जहाँ मुद्धै हुँदैन भने अनलाइन प्रणालीबाटै बहस गर्ने व्यवस्था मिलाइदिइ । यस्ले मुद्धा सेटिङ अन्त्य नै हुन्छ ।

 एमसीसीको सबालमा एमालेको मौनतालाई रहस्मय भन्नेहरु पनि छन् । के भन्नुहुन्छ ?

एमसीसीका नाममा अहिले नेपाली जनता बाड्ने÷भाड्ने ढंगले बहस भइरहेको छ । एउटा परियोजनालाई यति धेरै गिजोल्यौं कि आफै आफैंमा शत्रुजस्तो भिड्ने अबस्थामा पुग्यौं वा पु¥याइयो । नेकपा एमालेले मौनता साधेका छैनौं । हामी सरकारमा हुँदा संसदमा लगेका हौं । यस्का कतिपय विवादित मुद्धाहरुलाई संशोधनसहित पारित गरौं भनेर संसदमा लैजाँदा सरकारमा सँगै भएका साथीहरुले अति गिजोल्नु भयो । यसरी तन्काउँदै ल्याइयो कि एउटा पक्ष भन्छ यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो । मुलुक समाप्तै हुन्छ,यो परियोजनाले । अर्काे पक्ष भन्छ,एमसीसीले देश झिलिमिलि भन्छ भनिरहेको छ । यी दुबै ‘अति’ खराब छ । हामीले संसदमा लगेकै समयमा टेबल हुन दिइएको भए त्यसका केही विवादित बुँदाहरुलाई संशोधन गरेर पारित गर्नेथ्यौं । अहिले सडकमा उत्रिएर टायर बाल्नुपर्ने स्थिती हुन्नथ्यो । यदी संसद खुलेको खण्डमा ( हाम्रा केही शर्त छन् संसद खुल्नका लागि) हाम्रा माननीयमार्फत संशोधन प्रस्ताव हाल्छौं । यदी संसद खुल्दैन,संशोधन पनि गर्दैन,जस्ताको तस्तै गर्दछ भने हामी विपक्षमै मतदान गर्दछौं । उहाँहरुले अवरोध होहल्लाकै बीच टेबल गर्नुभएको छ । होहल्लाकै बीच पारित गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । हाम्रो सहभागिता हुँदैन,अवरोध जारी रहन्छ ।

 नेपालको राजनीति किन यति बिध्न गिजोलिएको होला ?

यो हाम्रो समाजको प्रतिविम्व हो । हामी बढी गफ गर्छौ । काम कम गर्छौ । हामी काम गरिरहेका छैनौं । कुनै पनि मुलुक श्रमबाटै बन्ने हो । हामी कुरा बढी गर्छाै,कामै गर्दैनौं । राजनीतिक दल पनि यही समाजको उत्पादन हुन । कार्यकर्तालाई काममा होइन,गफमा लगाउँछौं । हामी काममा नभएका कारण धेरै चिज गिजोलिएको छ । राजनीतिक दल र सत्तामा रहेका दलहरुले पनि नागरिकहरुलाई विदेशमा गएर श्रम बेच्ने होइन कि यही मुलुकमा गरौं भन्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेको खण्डमा हामी मुलुक बनाउन सक्छौं ।

 एमालेको सांगठानिक जीवनका आगामी जटिलता के के हुन् ?

मूलत नेपाल कम्पुनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएपछि हाम्रो सांगठानिक धेरै आधारहरुलाई भत्कायौं । पहिला भएका आधारहरुलाई भत्कायौं पछि नयाँ आधार बनाउन सकेनौं । अनेकन विवादमा फस्यौं । नेकपा एमाले एउटा मजभुत संगठनको आधार भएको पार्टी,पछिल्लो सात महिनाभित्रमा धेरै कुरा सुधार ग¥र्यौ । स्थानीय,जिल्ला तह हुँदै दुईवटा महाअधिवेशन सम्मन्न गरि नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छौं । नयाँ ढंगले सदस्यता वितरण र रेकर्ड प्रणालीको विकास गरिरहेका छौं ।कार्यकताबीचमा केही अराजकता छ । व्यक्ति व्यक्तिमा आफूलाई केन्द्रित गरेर मैले के पाँउछु त भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ । पार्टीबाटै विद्रोह गरेर केही साथीहरुले अलग पार्टी निर्माण गर्नु भएपछि केही साथीहरुलाई यहाँ पद पाइएन भने त्यहाँ छ नि त ! भन्ने अफसनहरु देखिएका कारण केही अराजकता तलदेखि नेतृत्वतहसम्म देखिएको छ । त्यही कारण सांगठनात्मक अराजकता अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

 आगामी निर्वाचनमा लेफ्ट एलायन्स बन्ने सम्भवना छ वा छैन ?

लेफ्ट भन्ने पार्टी नै बाँकी छैन जस्तो लाग्दैछ । नेकपा एमालेले लेफ्ट एलायन्समा मत माग्यो । जनताले त्यो एलायन्सलाई स्वीकार पनि गरे । त्यो सरकार हामीले ५ बर्ष चलाउनुपर्दथ्यो तर पाँच बर्ष नटिक्दै त्यही एलायन्सका लेफ्ट भनिएकाहरु राइट एलायन्समा गएर गठबन्धन गर्न पुगे । उहाँहरुलाई लेफ्ट मान्ने कि नमान्ने । अहिले उहाँहरु राइट एलायन्सको वैशाखी हुनुभएको छ । त्यही एलायन्स जोगाएर तिनै तहको निर्वाचनसम्म जान्छौं भनेर ठूल्ठूलो स्वरमा भनिरहनुभएको छ । त्यो एलायन्समा चित्त नबुझेर हुत्तिएर आएर फेरि लेफ्ट एयायन्स बनाऔं भनेर आउनुभयो भने उहाँहरुले पहिला लेफ्ट भएको प्रमाणीत गर्नुपर्दछ । उहाँहरुले लेफ्ट हो भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन् । एमालेको नेतृत्वप्रतिको दुश्मनी,शब्दवाण,व्यवहार हेर्दा उहाँहरुलाई लिनासाथ लेफ्ट एलायन्स भयो भन्ने ठाउँमा छैनौं । उहाँहरुले लेफ्ट पार्टी हो भन्ने हैसियत गुमाउनुभएको छ । अहिले गठबन्धन यही गठबन्धनमा चुनाव लडोस हाम्रो यति चाहना हो । समय परिस्थितीले उहाँहरु एकै ठाउँमा हुने देखिरहेका छैनौं । नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न तयार छौं ।

महाकाली सन्धी,कोशी गण्डकी होस वा प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँड यी यावत राष्ट्यिताको सबालमा किन एक हुन सक्दैनन्,किन विभक्त हुन्छन ?

विश्वको कुन मुलुक कति अघि बढ्यो वा बढेन भन्ने कुरा त्यो मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको कति उपयोग ग¥र्यो भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । अरव मुलुकहरुले त्यहाँ पाइने पेट्रोलियम पर्दाथ,अफ्रिकन मुलुकहरुले त्यहाँ पाइने खनिज पर्दाथ,चीन,अमेरिका लगायतका मुलुकले एकदमै कृषिलाई सुधार गरेका छन् । नेपालले आफूसँग भएका प्राकृतिक स्रोतका भरपुर उपयोग गर्न सकेन । जलश्रोतबाटै नेपाल सम्बृद्ध बन्न सक्छ तर जलश्रोतको बिषय आयो कि हामी पक्ष विपक्षमा उभिन्छौं । टायर बाल्न अघि सर्छाै । जहाँबाट हाम्रो सम्बृद्धि सम्भव छ ती कतिपय जडिबुटीलाई कानुन बनाएर प्रतिवन्ध लगाएर बसेका छौं । पर्यटनबाटै मुलुक पालिन,बाँच्न सक्छ । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने सन्र्दभमा एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएर,त्यो नीतिको वेसमा बसेर मुलुकलाई बनाउने दिशातिर अघि बढ्यौं भने मुलुक छिट्टै सम्बृद्ध बन्न सक्छ ।

 तपाई त उत्तरी मुलुक चीनसँग सिमाना जोडिएको मुलुकको नागरिक÷माननीय । यहाँकै सरकारले बिआरई अगाडि बढाएन,एमसीसीमात्र अगाडि बढायो । कसरी लिनुहुन्छ ?

नेपाललाई विश्वका अरु देशले कसरी बुझेका छन् ? यस्लाई एउटा स्टेडिजका रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ वा नेपाल मार्फत अरु धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भनेर बुझेका छन कि ? गर्न पनि नदिने र मर्न पनि नदिने खालको देखियो अन्तराष्ट्रिय खेल पनि । नेपालको सबालमा अमेरिका र चीनको लडाई हुनु जरुरी छ ? शब्द हानाहान गर्नु ? के गर्नु र उनीहरु आफैं आफैं गरे भै गयो ? अमेरिका र चीनको बीचमा नेपालजस्तो शान्त,स्वतन्त्र,हिमाली मुलुकलाई किन तान्नु प¥र्यो । नेपाल जतिको देशलाई उनीहरुको बीचमा घिसारेर उनीहरुको स्वार्थ सिद्धी गर्ने ठाउँमा नउभियोस भनेर सचेत गराउन चाहन्छौं । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कम भयो । कुनै एउटा मुलुकले ढुक्कले सर्पोट पनि नगर्न । सर्पोट गर्नका लागि अनेकन शर्त तेर्साउने । ती शर्त हामीले मानिदिनुपर्ने । नेपालको अहिलेको भूराजनीतिमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको चलखेल छ । विभाजनमा तान्ने स्थिती छ यो अन्यन्त दुखदायी स्थिती हो ।