विषय प्रवेश

Advertisement 1

नेपाल विश्वमा सवै भन्दा पछि संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्ने मुलुक भित्र पर्दछ । नेपालमा हाल संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहका सरकारहरु क्रियाशिल रहेका छन । तहगत सरकारको अन्तरसम्वन्ध समन्वय‚ सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसको अर्थ प्रदेशहरु संघको अधिनस्त होईनन् र स्थानीय सरकारहरु पनि प्रदेश र संघको अधिनस्त होईनन् । तहगत सरकारहरुले आफु इतरका सरकारहरुलाई आदेश ‚निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् तर यस व्यवस्था निरपेक्ष भने होइनन् । संघ‚ प्रदेश स्थानीय तहले बिकाश‚ सेवा प्रवाह र नीति निर्माणमा एक अर्कालाई सहयोग‚ समन्वय र सहजीकरण गर्ने सक्छन् । हाम्रो संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक नभइ सहयोगात्मक भएकोले तहगत सरकारको शासकिय अभ्यासमा उल्लेखित विषय झल्कनु आवश्यक समेत रहेको पाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा संस्थागत विकाश र सुसाशनको औचित्य

Advertisement 2

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनता सार्वभौम रहेका हुन्छन ।अधिकारको प्रयोग व्यक्ति आफैले गर्छन र व्यक्ति आफैले अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा ति अधिकार जनताको नजिकको सरकारले गर्छ त्यस कारण लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा लागु गर्न नागरिक र स्थानीय सरकार दुबैको शसक्तिकरण आवश्यक रहेको हुन्छ ।स्थानीय सरकारहरु संस्थागत विकाशको पृष्ठपोषणले भिन्न भिन्न स्तरमा रहेका छन यस्तो अवस्थामा स्वमुल्याङ्कन प्रणालीले स्थानीय सरकारको सक्षमता र पहिचान गरी सुधारको लागि आवश्यक निति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नमा सहयोग गर्दछ । साथै यसले स्थानीय तहको संगठनात्मक ढाँचा‚ प्रशासनिक प्रक्रिया‚ वित्तिय व्यवस्था सेवा प्रवाह योजना तथा बजेट तर्जुमा मा संस्थागत परिपाटीको थिति बसाल्न सहयोग गर्दछ । त्यस्तै उत्कृट कार्यसम्पादन गर्नको लागि स्थानीय तहहरु बिच प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना गर्दछ ।

स्वमुल्याङ्कन प्रणालीको सान्दर्भिकता

संविधानतस् स्थानीय सरकारहरु अधिकार सम्पन्न रहेका छन् । विधायिकी‚ कार्यकारणी र न्यायीक अधिकारको संस्थागत रुपमा प्रयोग भएको छ छैन रु स्थानीय सरकारलाई सवल सक्षम वनाउन कस्तो खालको कार्य योजना आवश्यक पर्ने हो रु साथै यसले स्थानीय तहको चुनौती र अवसरको समेत पहिचान गरी प्राथामिकता चयन गर्नमा समेत सहयोग गर्दछ ।

‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आ.व. २०७७⁄०७८ वाट लागु हुने गरी स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन‚ २०७४ को दफा ८० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन कार्यविधि‚ २०७७ जारी गरेको छ ।

यस कार्यविधिको उद्देश्यको रुपमा स्थानीय तहको कार्य प्रकृति र उपलब्धीहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सवल तथा दुर्वल पक्षहरुको पहिचान गर्न‚ विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीहरुको जानकारी लिन‚ आवधिक समिक्षाको लागि आधार लिन‚ सवै प्रकारका स्थानीय तहहरुको बिचमा तुलनायोग्य सुचकहरु तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराइ स्थानीय सरकारहरुलाई सक्षम तथा सवल बनाउने भनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्वमुल्याङ्कन कार्यविधिका विषयहरु

कार्यविधिले विषयको चयन गर्दा नेपालको संविधान‚ २०७२‚ स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन‚ २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन ‚२०७४ का व्यस्थालाई आधार लिई बिषय क्षेत्र छनौट गरेको देखिन्छ । यसरी छनौट गरीएका १० वटा विषयगत क्षेत्रहरुमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, विषयगत बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय रहेका छन ।

विषयहरुको अंकभार र सुचकहरु

प्रत्येक विषयगत क्षेत्रका लागि निश्चित अंकभार तोकिएको छ । सेवा प्रवाह क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी १६ तथा सहकार्य तथा समन्वय क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम ६ अंक राखिएको छ । यसैगरी अरु विषयगत क्षेत्रहरू क्रमशः संगठन तथा प्रशासनलाई ९, शासकीय प्रबन्धलाई ८, वार्षिक बजेट तथा योजनालाई ११, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई ११, न्यायिक कार्यसम्पादनलाई ७, भौतिक पूर्वाधारलाई १३, सामाजिक समावेशीकरणलाई १० र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई ९ गरी जम्मा १०० अंकभार रहेको छ ।यसमा सेवा प्रवाहमा सबै भन्दा बढी अंकभार हुनुमा स्थानीय तहहरुको मुख्य काम सेवा प्रवाह भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ ।

प्रत्येक १० वटै विषयगत क्षेत्र अनुसार समग्र अवस्था, प्रक्रियागत अवस्था र परिणामगत अवस्था गरी तीन प्रकारका सूचकहरू उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक विषयगत क्षेत्रका सूचक अनुसार समग्र अवस्था २१, प्रक्रियागत अवस्था ३४ र परिणामगत अवस्था ४५ गरी तीन वटा सूचकहरूमा १०० अंकभार राखिएको छ । सूचक क्षेत्र अनुसार १०० वटा सूचकहरू तय गरिएका छन् ।प्रत्येक सुचकहरुमा जुटाउनु पर्ने प्रमाणहरु समेत उल्लेख गरिएको छ

स्वमुल्याङ्कनको प्रक्रिया
स्वमूल्यांकन प्रक्रियाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि, शाखा प्रमुख तथा सम्बन्धित अन्य कर्मचारीहरू समेतको रोहबरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । समग्र कार्य सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एकजना कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पर्क व्यक्तिले तोकिए अनुसारको विषयगत क्षेत्रका सूचकहरू अनुसार तोकिएको अनलाइन सफ्टवेयरमा प्रमाणसहितका कागजपत्रहरू अपलोड गरिनेछ र सोको विश्लेषणका आधारमा नतिजा प्राप्त हुनेछ ।
यसबाट प्राप्त हुने नतिजा तथा अंकभार सम्बन्धित पालिकामा छलफल गरी कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गरी वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ भने माघको पहिलो हप्ताभित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयमा पेश गरिसक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको मर्म अनुरूप स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू वहाल भइसकेको अवस्थामा यस प्रकारको मूल्याङ्कन पद्धतिका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिएको छ । तीन तहको सरकारको सहअस्तित्वलाई संघीय सरकारले स्वीकार गर्न कन्जुस्याईं गरेको अर्थमा पनि बुझ्ने गरेका छन् तर यसको मर्म र भावना भने विल्कुल फरक रहेको छ ।

स्वमुल्याङ्कनका समस्याहरु

गत बर्ष यस प्रणालीको कार्यान्वयन गर्दा काठमाण्डौ तथा पोखरा महानगरपालिकाहरुले यसलाई कार्यन्वयन नै नगर्ने भनेर स्थानीय तथा प्रादेशिक सहयोग कार्यक्रमका परामर्शदाताहरुलाई अवरोध गरे पछि मन्त्रालयले नै यस विषयमा सहजीकरण गरेपछि उक्त महानगरपालिकाहरुमा कार्य सुरु भएको थियो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले समेत संघीय सरकारले स्थानीय तहको कानुनी तथा संवैधानिक स्वायत्तामा आँच ल्याउन उक्त कार्यविधि जारी गरेको भनि गुनासो गरेका थिए यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यस विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रतिवद्धता र स्वामित्व लिन नचाहेको स्पस्ट हुन्छ ।

साथै उल्लेखित कार्यविधिको दायरा पनि साघुरो रहेको छ । सार्वजानिक खरिद कानुनको बिषयलाई समेट्ने गरी यसका सुचक तयार नपारिनु यसको एक दृष्टान्त हो । बिषयगत क्षेत्रको अंकभार समेत सन्तुलित छैन । शिक्षा‚ स्वास्थ्य ‚कृषि तथा पशुका सुचकहरु कम हुनु यसका उदाहरण हुन । यस बिषयमा स्थानीय तहले आवश्यक वजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनि कार्यविधिमा उल्लेख छ तर स्थानीय तहहरुले यस कामको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । कामले साधन तथा स्रोत माग गर्छ साधन स्रोत विनाको कामले सकारात्क नतिजा हासिल गर्नमा बाधा पुर्याउने गर्छ ।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीको क्षमता विकाश पक्षलाई आज सम्म कुनै पनि तहका सरकारले ध्यान दिन नसक्दा यस स्वमुल्याङ्कन प्रणाली वास्तविक रुपमा लागु हुने संका देखिन्छ । यसमा नितिगत रुपमा उत्कृष्ट पालिकाहरु घोषणा गर्ने व्यस्था गरिएकोमा गत बर्ष यस नितिगत व्यवस्था मन्त्रालय नै कार्यान्वयन गरेन । करिव १०० वटा स्थानीय तहले स्वमुल्याङ्कन नतिजा नै सार्वजानिक गरेनन् जसमा प्रदेश नं २ का स्थानीय तहहरको बाहुल्यता अत्याधिक रहेको थियो ।यसवाट स्थानीय तहहरु छाडा भएका भनि आलोचना गर्नेहरुलाई नै वल दिएको छ ।