काठमाडौं। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको आयोजना हो। गोरखा र धादिङमा निर्माण हुने १,२०० मेगावाट क्षमताको यो जलाशययुक्त आयोजना नेपालको विद्युत प्रणालीमा हिउँदको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न विशेष महत्व राख्छ। आयोजनाबाट वार्षिक करिब ३.३८ अर्ब युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।

Advertisement 1

तर बुढीगण्डकीको इतिहास हेर्दा यसको चुनौती प्राविधिक सम्भाव्यताभन्दा बढी राजनीतिक निर्णय, संस्थागत अस्थिरता, लगानीको अनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतासँग जोडिएको देखिन्छ। आयोजना पहिचान भएको दशकौँ बितिसकेको छ। यस अवधिमा अध्ययन, पुनःअध्ययन, लगानी मोडालिटी परिवर्तन, कम्पनी गठन, विदेशी लगानीसम्बन्धी बहस र स्वदेशी लगानीको निर्णय हुँदै आएको छ। यसले आयोजना निर्माणलाई निरन्तर पछाडि धकेलेको छ।

यसबीच आयोजना प्रभावित नागरिकको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ। तर मुख्य भौतिक निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। यसले बुढीगण्डकीलाई नेपालको विकास प्रशासनमा एउटा गम्भीर प्रश्न बनाएको छः राज्यले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना घोषणा गर्न सक्छ, तर त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्ने संस्थागत क्षमता किन विकास गर्न सक्दैन?

राजनीतिक खिचातानी
बुढीगण्डकीको राजनीतिक इतिहासमा सरकार परिवर्तनसँगै आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी परिवर्तन हुनु प्रमुख समस्या देखिन्छ। कहिले विदेशी कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने प्रस्ताव, कहिले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय, कहिले कम्पनी मोडेल र कहिले सरकारी निकायमार्फत निर्माण गर्ने बहसले आयोजनालाई स्थायी कार्यान्वयन संरचना दिन सकेन। यसको प्रत्यक्ष असर तीन क्षेत्रमा परेको छ। निर्णयमा निरन्तरता भएन। एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले पुनरावलोकन गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन आयोजनालाई राजनीतिक चक्रको अधीनमा राख्यो।

लगानी व्यवस्थापनमा अनिश्चितता रह्यो। १,२०० मेगावाटको ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न ठूलो पूँजी आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि सरकारी इक्विटी, ऋण, ऊर्जा क्षेत्रका संस्थाहरूको लगानी, नागरिक तथा संस्थागत लगानी र आवश्यक परे बाह्य वित्तीय स्रोतको स्पष्ट मिश्रण आवश्यक हुन्छ। तर लामो समयसम्म यस्तो संरचना स्थिर हुन सकेन।

आयोजना प्रभावित नागरिक राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष प्रभावमा परे। आफ्नो जग्गा तथा सम्पत्तिको मुआब्जा प्राप्त गरेपछि पनि आयोजना निर्माणको निश्चितता नहुँदा उनीहरूको पुनस्र्थापना, वैकल्पिक जीविकोपार्जन र सामाजिक पूर्वाधारको प्रश्न लामो समयसम्म समाधान हुन सकेको छैन।

यसबाट एउटा स्पष्ट राजनीतिक पाठ प्राप्त हुन्छः राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधारलाई सरकार वा दल विशेषको परियोजनाका रूपमा होइन, राज्यको दीर्घकालीन परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

समयमा कार्यान्वयन नहुँदाको आर्थिक मूल्य
आयोजना ढिलो हुनुको मूल्य केवल निर्माण सम्पन्न हुने मिति पछाडि सर्नु होइन। यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आर्थिक लागत सिर्जना गर्छ। निर्माण सामग्री, श्रम, उपकरण र वित्तीय लागत बढ्दै जाँदा आयोजनाको कुल लागत पनि बढ्छ। प्रारम्भिक लागत अनुमानको तुलनामा पछिल्ला अनुमानहरू बढ्दै जानु यसको उदाहरण हो।

त्यसैगरी, आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतबाट प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी पनि ढिलाइसँगै पछाडि सर्छ। औद्योगिक क्षेत्रले पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत पाउने सम्भावना घट्छ। हिउँदमा जलविद्युत उत्पादन घट्ने अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्थापनको आवश्यकता बढ्छ।

अझ महत्वपूर्ण विषय अवसर लागत हो। बुढीगण्डकी समयमा सम्पन्न भएको भए विद्युत उत्पादनबाहेक आयोजना क्षेत्रको सडक, बजार, पर्यटन, सेवा तथा रोजगारीको विस्तारले स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्थ्यो। त्यसैले ढिलाइको मूल्य आयोजना लागतभन्दा धेरै ठूलो छ।

आयोजना प्रभावित नागरिक
बुढीगण्डकीको राजनीतिक तथा नीतिगत मूल्याङ्कन गर्दा आयोजना प्रभावित नागरिकलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। राज्यले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छ, तर त्यससँगै उचित मुआब्जा, पुनस्र्थापना, सामाजिक पूर्वाधार र दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।

हालसम्म मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। तर जग्गा अधिग्रहणलाई मात्र पुनस्र्थापनाको पूर्ण समाधान मान्न मिल्दैन। विस्थापित परिवारको नयाँ बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सामाजिक सम्बन्ध र आयआर्जनको दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ।

यस क्षेत्रमा राज्यको दृष्टिकोण “मुआब्जा वितरण” बाट “न्यायपूर्ण पुनस्र्थापना” तर्फ परिवर्तन हुनुपर्छ।
आयोजना प्रभावित समुदायलाई निर्माण प्रक्रियाको लाभग्राही बनाउने नीति पनि आवश्यक छ। स्थानीय रोजगारी, सीप विकास, व्यवसायिक अवसर, शेयर सहभागिता र स्थानीय पूर्वाधार विकासमार्फत प्रभावित नागरिकलाई आयोजनाको साझेदार बनाउनु दीर्घकालीन सामाजिक स्वीकृतिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।

निर्णयभन्दा कार्यान्वयनमा जोड
अब बुढीगण्डकीका लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा नयाँ बहस होइन, स्थिर कार्यान्वयन संरचना हो।
सरकारले पहिलो चरणमा आयोजना निर्माणको स्पष्ट “एकीकृत कार्यान्वयन रोडम्याप” सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसमा वित्तीय स्रोत, जग्गा अधिग्रहण, पुनस्र्थापना, वातावरणीय व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया, बाँध निर्माण, सुरुङ, विद्युतगृह, प्रसारण लाइन र निर्माण सम्पन्न हुने निश्चित समयसीमा समावेश हुनुपर्छ।

आयोजनाको नेतृत्व र संस्थागत संरचना राजनीतिक हस्तक्षेपबाट तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ। आयोजना प्रमुख र प्राविधिक नेतृत्वलाई बारम्बार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।

वित्तीय मोडालिटीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर गर्नुपर्छ। सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण कायम राख्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक लगानी र आवश्यक अन्य स्रोतलाई स्पष्ट भूमिकासहित परिचालन गर्न सकिन्छ।

आयोजना प्रभावित नागरिकका लागि छुट्टै पुनस्र्थापना तथा लाभवितरण नीति लागू गर्नुपर्छ। यसले मुआब्जा मात्र होइन, पुनर्वास, रोजगारी, सीप, स्थानीय पूर्वाधार र सम्भावित इक्विटी सहभागितालाई समेट्नुपर्छ। आयोजनाको प्रगति सार्वजनिक गर्न “ड्यासबोर्ड” प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। कति जग्गा अधिग्रहण भयो, कति मुआब्जा वितरण भयो, कति ठेक्का भयो, कति निर्माण भयो, कति खर्च भयो र निर्धारित समयभन्दा कति अगाडि वा पछाडि छ भन्ने जानकारी नियमित रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ।

राजनीतिक निष्कर्ष
बुढीगण्डकी नेपालमा विकास र राजनीतिको सम्बन्ध बुझ्ने एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो। दशकौँसम्म आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहनु तर निर्माण चरणमा पुग्न नसक्नुले हाम्रो समस्या स्रोतको अभाव मात्र होइन, नीति निरन्तरता र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव पनि हो भन्ने देखाउँछ।

अब बुढीगण्डकीलाई अर्को राजनीतिक घोषणाको विषय बनाउनु हुँदैन। यसलाई “राष्ट्रिय कार्यान्वयन आयोजना” का रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि आयोजना नीतिमा परिवर्तन नहुने राजनीतिक सहमति आवश्यक छ।

यसको सफलताका लागि तीनवटा प्रतिबद्धता अपरिहार्य छन्
राजनीतिक निरन्तरता
सरकार परिवर्तन भए पनि स्वीकृत आयोजना संरचना र निर्माण समयतालिका परिवर्तन नहुने व्यवस्था।

वित्तीय सुनिश्चितता
निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने स्रोतको स्पष्ट र विश्वसनीय व्यवस्था।

प्रभावित नागरिकसँग न्याय
मुआब्जा वितरणलाई अन्तिम लक्ष्य नभई सम्मानजनक पुनस्र्थापना र लाभमा सहभागितासम्म विस्तार गर्ने नीति

निष्कर्ष
बुढीगण्डकी अब सम्भाव्यता अध्ययनको विषय मात्र होइन। यो नेपालको राज्य क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र विकास व्यवस्थापनको परीक्षण बनेको छ।

आयोजना समयमा सम्पन्न भएमा यसले नेपालको हिउँदको ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउने, औद्योगिक उत्पादनलाई भरपर्दो विद्युत उपलब्ध गराउने, ऊर्जा आयातको दबाब घटाउने र गोरखा तथा धादिङको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।

तर पुनः राजनीतिक विवाद, संस्थागत पुनर्संरचना र निर्णय परिवर्तनको चक्रमा फस्यो भने लागत बढ्ने, प्रभावित नागरिकको असन्तुष्टि बढ्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले अवसर गुमाउने जोखिम अझ बढ्नेछ।

त्यसैले अबको मूल प्रश्न “बुढीगण्डकी कसले बनाउने?” मात्र हुनु हुँदैन। मूल प्रश्न “नेपालले बुढीगण्डकी कहिले र कसरी सम्पन्न गर्छ?” हुनुपर्छ।

बुढीगण्डकीलाई सफल बनाउन आवश्यक राजनीतिक सन्देश स्पष्ट छः घोषणाबाट कार्यान्वयनतर्फ, मुआब्जाबाट पुनस्र्थापनातर्फ, राजनीतिक स्वामित्वबाट राष्ट्रिय स्वामित्वतर्फ र अनिश्चितताबाट निश्चित समयसीमातर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

यही परिवर्तनले बुढीगण्डकीलाई दशकौँको राजनीतिक बहसबाट नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको ठोस आधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।