९ बुँदे मागसहित देशभर आन्दोलन, सेवा सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको माग

Advertisement 1

काठमाडौं। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कर्मचारीहरूले सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा आफ्नो हकहित सुनिश्चित गर्न माग गर्दै देशभर चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिक केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा सोमबार सीटीईभीटीको केन्द्रीय कार्यालयमा भेला भएका कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन्। परिषद्का प्रदेश कार्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, तालिम केन्द्र तथा विभिन्न शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसमेत आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्।

संघर्ष समितिले कर्मचारीका हकहित, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवाको सुनिश्चिततासहित ९ बुँदे मागपत्र परिषद् व्यवस्थापनसमक्ष पेस गरेको जनाएको छ। लामो समयदेखि करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा सुरक्षालगायत विषयमा पटकपटक माग राख्दै आए पनि व्यवस्थापनले सम्बोधन नगरेको समितिको आरोप छ।

समितिका अनुसार कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि २०७७ सालदेखि नै विभिन्न चरणमा आन्दोलन, मागपत्र पेस तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने काम हुँदै आएको छ। तर, पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि व्यवस्थापनबाट माग सम्बोधन हुने गरी ठोस निर्णय नभएको समितिको भनाइ छ।

२४ घण्टे अल्टिमेटमपछि आन्दोलन

संघर्ष समितिले माग सम्बोधनका लागि परिषद् व्यवस्थापनलाई २०८३ साउन ११ गते २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। अल्टिमेटमको समयसीमा सकिँदासमेत व्यवस्थापनबाट सकारात्मक पहल नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य भएको समितिले जनाएको छ।

समितिले परिषद्का विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा सुरक्षालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ। साथै सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, श्रमिकको हकहित तथा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सेवासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

आन्दोलनअन्तर्गत सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिइएको हो। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जाने संघर्ष समितिले जनाएको छ।

लामो समयदेखि परिषद्अन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी प्रकृतिको काम गर्दै आए पनि सेवा सुरक्षालगायत आधारभूत विषयमा आफूहरू उपेक्षित भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच समयमै संवाद तथा सहमति नभए आन्दोलन थप चर्किन सक्ने देखिएको छ।