काठमाडौं। मिटरब्याज पीडितहरूको काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च ३ दिनदेखि बाराको निजगढमा रोकिए पनि सरकारसँगको वार्ता भने अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। लिखित सहमति नहुँदा आन्दोलन फेरि काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ।

Advertisement 1

जनकपुरधामबाट असार २५ गते सुरु भएको पैदल न्याय मार्च वार्ताका लागि निजगढमा रोकिएको हो। आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा ४ चरणमा वार्ता भए पनि पीडितहरूले अघि सारेको ६ बुँदे मागमा लिखित सहमति हुन नसक्दा संवाद टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार गृहमन्त्रीले मौखिक रूपमा स्वीकार गरेका विषयहरूलाई आधिकारिक लिखित सहमतिमा रूपान्तरण नगरेसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने अडान कायम छ। उनका अनुसार बुधबार राति भएको करिब ४ घण्टाको चौथो चरणको वार्ता पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।

पीडितहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेज, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन र विगतका सहमति कार्यान्वयनसहित ६ बुँदे माग राखेका छन्। उनीहरूको भनाइमा मौखिक प्रतिबद्धताभन्दा कानुनी आधारसहितको लिखित सहमति आवश्यक छ।

यता, मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर आन्दोलनरत पक्षले उक्त निर्णयलाई मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै आफ्ना माग समेटिएको औपचारिक सहमति हुनुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ।

पीडितहरूका अनुसार आज पनि वार्ताको पहल जारी छ। यद्यपि, लिखित सहमति नभए निजगढमा रोकिएको पैदल न्याय मार्च पुनः काठमाडौंतर्फ अघि बढाइने र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिइएको छ।

सरकारका लागि अहिले चुनौती आन्दोलन रोक्नु मात्र होइन, विगतका प्रतिबद्धताप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु पनि बनेको छ। वार्ता सफल भए आन्दोलन टुंगिने सम्भावना छ भने सहमति नजुटे राजधानी केन्द्रित दबाब अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ।