विगतमा जस्तो बजारमा दैनिक उपभोगका सामानहरू राखिने र खाचो परेका उपभोक्ताहरू त्यो बजारमा झुम्मिएर गरिने रमिताहरू आजभोली खासै देखिदैनन्। किनभने उपभोक्तालाई ती बजारले आकर्षित गर्न छोडे। हाम्रो राजनीतिक बजार तिर पनि बिस्तारै खडेरी पर्न लागेका संकेतहरू देखिदै छन्। किन यस्तो हुदैछ? के राजनीति तिर जनताको वितृष्णा फैलिदै गएको हो?

Advertisement 1

राजनीतिको मार्ग अवश्य पनि सजिलो हुदैन। यसको लागि गन्तब्य र मार्गको निश्चितता र यसको ईमान्दारिता पूर्वक कार्यान्वयन हुनु पर्छ। यसको उद्देश्य मुलुकको विकासमा केन्द्रित हुनु पर्छ, जन हितका कार्यक्रममा राजनीति केन्द्रित हुनु पर्छ। राजनीतिक लक्ष हासिल गर्न दल बन्नु पर्छ, दलका लागि संगठन चाहिन्छ र संगठनमा पार्टीको आदर्श र सिद्धान्त बोकेका निष्ठावान् कार्यकर्ता खटिनु पर्छ र मात्र राजनीतिक बजारले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्छ, यति मात्र हैन राजनीतिक अवधारणाहरू जनताका आवश्यकता संग एकाकार हुनु पर्छ तर विगत केही समय यता हाम्रा राजनीतिक बजार संग जन अपेक्षाहरूको तालमेल भै रहेको छैन, जनताको पदचापलाई राजनीतिले पछ्याउन सकेको पाईएको छैन।

जनताले राजनीतिबाट नयां स्वाद लिन चाहेको कुरा राजनीतिक दलले बुझेनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् अड्कल गर्न गाह्रो भै रहेको छ। राजनीतिको मार्ग स्पष्ट हुन सके मात्र देशका अन्य नीतिहरू सहज रूपले प्रवाह हुन सक्छन्।
हाल नेपालमा स्थापित राजनीतिक बजारहरूमा अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट राज्यको भूमिकालाई महत्व दिने ,निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिने र सहकारीको भूमिकालाई महत्व दिने गरी तीन खम्बे अर्थ नीति लिएका बजारहरू छन्। विशेष गरी सहकारीको भूमिकाको चर्चा २०७२ को संविधानमा परे पछि चर्चामा आउन थालेको हो तर यसको भूमिका विवादास्पद हुदै गएकोले यसको खासै महत्व देखिदैन।

अर्थ नीतिका आधारमा राजनीतिक बजारको वर्गीकरण जस्तै राजनीतिका आधारमा पनि बजार विभक्त भएको पाईन्छ। मुख्यत यो बजार पनि दुई किसिमका छन्( पहिलो बजार हो दक्षिण र दोश्रो हो उत्तर तर यसमा पनि केन्द्रबाट केही उत्तर र पूरै उत्तरको अवधारणा राख्ने दुईबटा बजार उत्तर तिर छन् भने पूरै दक्षिणी स्वभावको बजार दक्षिण तिर हुदा तीन किसिमका बजारहरू रहेका छन्।

यस्ता राजनीतिक बजारको अवधारणा ज्यादै पुरानो हो तापनि ९० को दशक पछि यसको परिभाषामा केही परिमार्जन भने भएको छ। आजभोली पूरै उत्तरवादी बजारहरू र पूरै दक्षिणवादी बजारहरूले उपभोक्तालाई त्यति आकर्षण गर्न नसकेका हुदा यी बजारहरूले आफूलाई केही परिमार्जन गरेर आएको पाईन्छ। तर यी बजारहरूले उपभोक्ताको छनौटको स्वतन्त्रतालाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई बढी महत्व दिएको हुदा उपभोक्ताले बिकल्प खोजेको स्थिति अहिले देखिएको छ। हाल बजार छनौटको विषय परम्परागत नभएर म्ष्नष्तब िभएको छ र यसको एबितायचm सामाजिक सन्जाल भएको छ। नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन यसैको परिणाम हो।

नेपालका पुराना राजनीतिक बजारहरूले उपभोक्ताका रूपमा रहेका नेपालीको भावना सम्वोधन गर्न सकेनन्, बजार पारदर्शी भएन, बजारले उपभोक्ताको रूचीलाई ख्याल गर्न सकेन, बजारमा राखिएका खजानाहरूले उपभोक्ताको खांचो समेट्न नसकेको विषय समेतलाई लिएर बजारको आलोचना हुन थाल्यो, यस्ता आलोचनाले सामाजिक सन्जालका भित्ताहरू रंगिन थाले। यो कुरा बजारको रूपमा रहेको सरकारलाई पचेन र आफू सुध्रिनुको सट्टा सामाजिक सन्जाललाई नियमित गर्ने नाममा यस्ता सन्जाल नै वन्द गरिदियो। यसरी उपभोक्ताले असन्तुष्ठी पोखिरहेको माध्यम एकाएक बन्द हुन जादा यस्ता असन्तुष्ठी सडकमा पोखिन जादा बजार फेरिन वाध्य भयो। हाल उपभोक्ताको अगाडि फेरिएको बजार आएको छ।

यो बजार नयां नै हो, पुराना बजारको विकल्प पाईन्छ कि भनेर उपभोक्ताले यो बजार रोजेका छन्। यसका प्रदायकहरू पनि पुरानै बजारबाट असन्तुष्ट जत्थाको समूह हो।

अहिले देखिएको बजार आफ्नो क्षमता र योग्यता भएर स्पष्ट लक्षमा पुग्ने मार्ग चित्र भएर आएको नभै पुरानाको असन्तुष्ठीबाट सृजना भएको पृष्ठभूमिबाट जन्मिएको हो। यो बजारले उपभोक्ताको आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत ब्यबस्था गर्न खोजेको तर नसकेको स्थिति अहिले देखिएको छ। यसको कामको थालनी नै नयांको कल्पना विना पुराना संरचना भत्काउने तर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। समाजवाद र लोकतन्त्र दुवै बिर्सिए जस्तो छ। अहिलेको जमानामा स्वतन्त्रता र राज्यका अंग बीचको सन्तुलनलाई बिर्सेर अगाडि बढ्दा विश्व रंगमन्चबाट एक्लिन सक्ने खतरा हुदाहुदै यो बजार त्यतै तिर जान लागेको देखिन्छ। उपभोक्ताको असन्तुष्ठी पुराना नेताको भूमिका उपर मात्र हो भन्ने बिर्सेर समस्त प्रणालीलाई नै भताभुंग पार्न तिर यो बजार लागेको देखिदै छ। यस्तो भद्रगोले बजारको चाहना उपभोक्ताको हैन।

यहांनेर के हेक्का हुन जरूरी छ भने पुराना बजार भित्र पनि उपभोक्ताको खाचो बुझ्न सक्ने दिमाग छ र बर्तमान बजारका सबै दिमागहरू पनि सक्षम छैनन् । यदि यी दुबै पक्षलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र वर्तमान राजनीतिक बजारका उपभोक्ताको माग पूरा हुन सक्छ हैन भने भविष्यमा यी नै आम उपभोक्ताले आफूलाई चाहिने बजार आफै तय गर्ने छन् भन्ने हेक्का राख्न जरूरी छ।