संवैधानिक समाजवाददेखि सामाजिक लोकतन्त्रसम्म: रास्वपाको वैचारिक पुर्नपरिभाषा र यसको राजनीतिक अर्थ
नेपालको राजनीतिक इतिहास विचारधाराको निरन्तर खोज, प्रयोग र पुर्नव्याख्या इतिहास पनि हो। प्रजातन्त्र, समाजवाद, जनवाद, बहुलवाद, गणतन्त्र, संघीयता तथा समावेशीकरणजस्ता अवधारणाहरूले विभिन्न कालखण्डमा नेपाली राज्य र राजनीतिक दलहरूको दिशा निर्धारण गरेका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमार्फत ‘संवैधानिक समाजवाद’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा पुनर्विचार गर्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो आधिकारिक राजनीतिक दर्शनका रूपमा अंगीकार गरेको निर्णयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ वैचारिक बहसको प्रारम्भ गरेको छ।
Advertisement 1
यो निर्णय केवल शब्दावली परिवर्तन मात्र होइन, बरु राजनीतिक दर्शन, राज्यको भूमिका, आर्थिक व्यवस्थापन, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सामाजिक न्यायप्रतिको दृष्टिकोणमा आएको पुनर्संरचना हो। यसले परम्परागत वाम–दक्षिण ध्रुवीकरणभन्दा बाहिर निस्केर व्यावहारिक, परिणाममुखी र सन्तुलित राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रयासको संकेत पनि गर्दछ।
संवैधानिक समाजवादको अवधारणा र यसको सीमारेखा
नेपालको संविधानले राज्यलाई “समाजवादउन्मुख” मार्गमा अघि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासनको आधारमा सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अवधारणालाई रास्वपाले प्रारम्भिक चरणमा “संवैधानिक समाजवाद” को रूपमा व्याख्या गरेको थियो।
Advertisement 2
तर, समयक्रममा केही महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्नहरू उठ्न थाले। संविधान आफैंमा एउटा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज हो कि राजनीतिक दर्शन ? संविधान संशोधनयोग्य हुँदा त्यसलाई स्थायी वैचारिक आधारका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? संविधानले लक्ष्य निर्धारण गरे पनि त्यसमा पुग्ने राजनीतिक र आर्थिक रणनीति के हुने ? यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर खोज्ने क्रममा रास्वपा संविधान र विचारधारालाई पृथक विषयका रूपमा हेर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।
वास्तवमा संविधान राज्य सञ्चालनको आधारभूत कानुनी ढाँचा हो भने राजनीतिक दर्शन दलको दीर्घकालीन वैचारिक मार्गदर्शन हो। संविधान समय, परिस्थिति र जनचाहनाअनुसार संशोधन हुन सक्छस तर राजनीतिक दर्शनले दलको मूल्य, प्राथमिकता र नीतिगत दिशालाई अपेक्षाकृत स्थिर आधार प्रदान गर्दछ। यही सैद्धान्तिक भिन्नताले संवैधानिक समाजवादको स्थानमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई अघि ल्याउने आधार तयार गरेको देखिन्छ।
सामाजिक लोकतन्त्र : वैचारिक समन्वयको खोज
सामाजिक लोकतन्त्र विश्व राजनीतिमा नयाँ अवधारणा होइन। विशेषतः उत्तरी युरोपका देशहरूमा विकसित यस विचारधाराले उदार लोकतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले न त राज्य नियन्त्रणमा आधारित कठोर समाजवादलाई स्वीकार गर्छ, न त अनियन्त्रित बजार पूँजीवादलाई।
Advertisement 3
रास्वपाले प्रस्तुत गरेको सामाजिक लोकतन्त्रको मूल सन्देश पनि यही हो। समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल विचारधाराको कठोर घेराभित्र सीमित नगरी व्यावहारिक आवश्यकताअनुसार सन्तुलित ढंगले सञ्चालन गर्ने। पार्टीले प्रयोग गरेको “आँखा जचाएर चस्मा बनाउने, चस्माअनुसार आँखा नबनाउने” रूपकले यही व्यावहारिक दृष्टिकोणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ।
यस दृष्टिकोणअनुसार निजी क्षेत्र, लगानी, उद्यमशीलता र बजार प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक मानिन्छ। त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार तथा समान अवसरलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। यसरी सामाजिक लोकतन्त्रले आर्थिक दक्षता र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गर्दछ।
पाँच आधारस्तम्भको राजनीतिक अर्थ
रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पाँच आधारस्तम्भमा आधारित दर्शनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाज।
पहिलो, लोकतान्त्रिक मूल्यले नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनलाई राजनीतिक व्यवस्थाको केन्द्रमा राख्छ। लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको प्रक्रिया नभई नागरिकको सम्मान र सहभागिताको संस्कृति हो भन्ने मान्यता यसमा निहित छ।
दोस्रो, प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रले समृद्धिको सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन्छ। गरिबीको वितरणले होइन, उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विस्तारबाट मात्र राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोण यसको आधार हो। यसले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दछ।
तेस्रो, बलिया संस्थाको अवधारणाले व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिबाट संस्थागत लोकतन्त्रतर्फको संक्रमणलाई जोड दिन्छ। नेपालमा संस्थाभन्दा व्यक्तिको प्रभाव बलियो हुने प्रवृत्तिले सुशासनलाई कमजोर बनाएको सन्दर्भमा यो अवधारणा विशेष महत्व राख्छ।
चौथो, उत्तरदायी शासनले सरकारलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राख्छ। सार्वजनिक पदलाई विशेषाधिकार होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्वका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयास यसमा देखिन्छ।
पाँचौं, समन्यायिक समावेशी समाजले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै समान अवसर र न्यायपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ। यसले समावेशितालाई केवल प्रतिनिधित्वको विषय नभई सामाजिक न्यायको आधारभूत प्रश्नका रूपमा हेर्छ।
आर्थिक दृष्टिकोण : उदारता र न्यायको संयोजन
रास्वपाको आर्थिक दृष्टिकोण सामाजिक लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। पार्टीले सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक बजार अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो आर्थिक मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ। यसले बजारलाई आर्थिक वृद्धि र नवप्रवर्तनको माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्छ, तर बजार असफल भएका क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेपलाई पनि आवश्यक ठान्छ।
यस अवधारणाअनुसार राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा न्यूनतम जीवनस्तरको सुनिश्चिततामा सक्रिय भूमिका खेल्छ। अर्कोतर्फ, लगानीमैत्री वातावरण, निजी सम्पत्तिको अधिकार, उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। यो दृष्टिकोण आधुनिक युरोपेली सामाजिक लोकतान्त्रिक मोडेलसँग निकट देखिन्छ।
विकास कूटनीति र राष्ट्रिय हित
रास्वपाले परराष्ट्र नीतिलाई पनि विकाससँग जोडेको छ। राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्दै आर्थिक कूटनीति, लगानी आकर्षण, व्यापार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ। यसले परराष्ट्र नीतिलाई केवल शक्ति सन्तुलनको साधन नभई विकासको उपकरणका रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ।
निष्कर्ष
रास्वपाले ‘संवैधानिक समाजवाद’बाट ‘सामाजिक लोकतन्त्र’तर्फ गरेको वैचारिक यात्रा नेपाली राजनीतिमा विचारधाराको पुनर्परिभाषाको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो। यसले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कायम राख्दै संविधान र राजनीतिक दर्शनबीचको सैद्धान्तिक भिन्नतालाई स्पष्ट गरेको छ।
समय–समयमा संशोधन हुन सक्ने संविधानलाई नै स्थायी ‘वाद’का रूपमा स्वीकार गर्दा राजनीतिक दिशानिर्देशनमा अस्पष्टता आउन सक्ने निष्कर्षका आधारमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई रोजिएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाजलाई एकअर्काका पूरक मान्ने यो दृष्टिकोणले नेपालमा वैचारिक ध्रुवीकरणभन्दा व्यावहारिक समाधान खोज्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्न सक्ने सम्भावना राख्छ।
यद्यपि कुनै पनि राजनीतिक दर्शनको वास्तविक मूल्याङ्कन त्यसका दस्तावेजबाट होइन, व्यवहार र परिणामबाट हुन्छ। त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रको सफलता पनि यसको सैद्धान्तिक आकर्षणभन्दा बढी शासन, नीति कार्यान्वयन, आर्थिक रूपान्तरण र नागरिक विश्वास पुनर्स्थापनामा प्राप्त उपलब्धिबाट मापन हुनेछ। नेपाली राजनीतिमा यसको प्रभाव र दीर्घकालीन सान्दर्भिकता आगामी वर्षहरूमा अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैचारिक ‘सिफ्ट’‘संवैधानिक समाजवाद’बाट ‘सामाजिक लोकतन्त्र’
- समय–समयमा संशोधन गर्न अपरिहार्य हुने संविधानलाई ‘वाद’कै रूपमा स्वीकार गर्दा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने निष्कर्षसहित रास्वपाले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाजलाई एक–अर्काका पूरक मान्ने ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आधिकारिक राजनीतिक दर्शन बनाएको छ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट नेपाली राजनीतिमा नयाँ वैचारिक अध्याय सुरु गरेको छ । पार्टी स्थापना कालदेखि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेको ‘संवैधानिक समाजवाद’लाई पुनर्परिभाषित गर्दै रास्वपाले पाँच मूल आधारस्तम्भमा आधारित ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो आधिकारिक राजनीतिक दर्शनका रूपमा अनुमोदन गरेको छ ।
‘पुराना वैचारिक ढाँचाहरूले मानव समाजलाई दिएको ऐतिहासिक योगदान, अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई हामी सम्मान गछौँ । तर, तिनलाई व्यावहारिक उपयोगिता र सामाजिक न्यायको तुलोमा जोख्छौँ ।’
सामाजिक लोकतन्त्र’मा अपनाइने नीति र मान्यताबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धामा हामी कसैलाई ‘दक्षिणपन्थी’ लागौँला । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबै नागरिकका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दा ‘वामपन्थी’ देखिऔँला । स्टार्टअप, निजी उद्यम र बजार स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहनले हामीलाई नदेखाएको ‘वामपन्थी’, श्रमिक अधिकार, न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टीले देखाउला । हामी राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । हामी आँखा जचाएर चस्मा बनाउनुपर्छ भन्छौँ, चस्माअनुसारको आँखा होइन ।’
यसअघि रास्वपाले ‘विधिको शासनमार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक सामाजवाद हो’ भन्दै त्यसैलाई नै पार्टीको मूल विचार मान्दै आएको थियो । रास्वपाका हालसम्म जे–जति दस्ताबेज आए, तिनमा संवैधानिक समाजवादको प्रस्ट व्याख्या नगरिएको र सिद्धान्तका रूपमा मात्रै स्विकारिएको अवस्थामा केही जायज प्रश्नहरू उठेको पनि प्रतिवेदनमा छ । र, ती जायज प्रश्नहरूमा प्रस्ट जवाफ खोजिरहँदा संविधानलाई नै ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगिएको र त्यसले नै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को बाटो खुला गरेको उल्लेख छ ।
‘संविधान स्वीकारसहित त्यसभित्र रहेर गतिविधि गर्नु मात्रै संविधानवाद हो या यसको छुट्टै नीति, योजना र कार्यक्रम हुन्छ रु संविधानमा ‘समाजवाद’ लेखिएकै भरमा यही प्रणालीभित्रबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन रु सकिन्छ भने कसरी, सकिन्न भने किन रु संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूबिचको सम्झौताको दस्ताबेज हो । जसमा पर्याप्त संशोधनका मागहरू उठिरहेका छन् । अर्थात्, जनचाहनाको दृष्टिले संविधानले सधैँ पूर्णता माग्छ । संशोधनका गुन्जायसहरू हरेक पाँच–दश वर्षमा देखा परिहाल्छन् । यसरी समय–समयमा संशोधन गर्न अपरिहार्य हुने दस्ताबेजलाई ‘वाद’कै रूपमा स्वीकार गर्दा कसरी लक्षमा पुगिएला रु’ यी प्रश्नहरू उठेको प्रतिवेदनमा छ ।
र, यसको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘यी जायज प्रश्नहरूमा प्रस्ट जवाफ खोजिरहँदा आज हामी संविधानलाई नै ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता कदापि होइन । हो चाहिँ के भने, देशको संविधान र दलको नीति, विचार, सिद्धान्त दुई अलग विषय हुन् । र, राजनीतिक रूपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आस गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।’
रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक दर्शन पाँच आधारमा हुने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाजलाई एक–अर्काका पूरक मान्छौँ । हाम्रो लक्ष्य केवल सरकार बनाउने होइन, राज्यको चरित्र बदल्ने हो । केवल सत्ता प्राप्त गर्ने होइन, नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने हो । भावी पुस्ताका लागि सक्षम, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हो । माथि प्रस्तावित सामाजिक लोकतन्त्र विचारधाराको सैद्धान्तिक अवधारणाभित्र रही स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो राजनीतिक दर्शन पाँच मूल आधारस्तम्भमा आधारित छ ।’
प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रमा जोड दिएको रास्वपाले गरिबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्र धनी बन्ने उल्लेख गरेको छ । ‘रास्वपा यस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ जहाँ राज्यले निष्पक्ष नियम बनाओस्, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरोस् र अवसरको ढोका खोलोस्, तर व्यापार र उत्पादन नागरिक तथा निजी क्षेत्रले गरोस् । हामी उद्यमशीलतालाई सम्मान, लगानीलाई सुरक्षा, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र श्रमलाई प्रतिष्ठा दिने आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो दृष्टिमा आर्थिक स्वतन्त्रता केवल व्यापारको विषय होइन, यो नागरिक स्वतन्त्रताको पनि महत्वपूर्ण आयाम हो । समग्रमा, प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रले बजारको गतिशीलता र समाजको समानताको लक्ष्यलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रमा मूल्य निर्धारण, उत्पादन र वितरण बजारका शक्तिहरूले निर्धारण गर्ने, उद्यमशीलता, लगानी र निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने, राज्य र निजी क्षेत्रबिच सहकार्यमार्फत विकास परियोजना र सेवा प्रवाह अघि बढाउने र आर्थिक वृद्धिलाई मात्र होइन, मानव जीवनको गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखिने उल्लेख छ ।
यस्तै, विधिको शासन र संस्थागत पद्धतिअन्तर्गत लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका मौलिक हक र मानव अधिकारलाई सुनिश्चित र सुरक्षित गर्ने, राज्यका निकायलाई पूर्ण सक्षम बनाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र अभियोजनको सुनिश्चितता गर्ने, समान अपराधको समान सजाय अवधारणा सुनिश्चितता गर्ने र कुनै शक्तिको छाया पर्न नदिई दबाबरहित र हस्तक्षेपमुक्त न्यायालय बनाउने उल्लेख छ ।
यसबाहेक जनउत्तरदायी सरकारअन्तर्गत सरकारका निर्णयहरूलाई परिणामबाट नै सम्बोधन गर्ने, रचनात्मक प्रश्नहरूको सदैव सम्मान गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्न नपाउने र जनताले निर्भीकतापूर्वक आफूलाई मन परेको दल वा प्रतिनिधि चुन्ने सार्वभौम अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।
लोककल्याणकारी राज्यअन्तर्गत आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरको प्रत्याभूति, आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्याय र समान अवसरमा जोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षाजस्ता न्यूनतम आवश्यकतामा राज्यको सक्रिय भूमिका, कर प्रणालीमार्फत धनीबाट बढी कर संकलन गरी विपन्न वर्गमा सामाजिक सेवा विस्तार, बजार असफलता भएका क्षेत्रमा राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलगायत नीति हुनेछन् ।
समन्यायिक समावेशी समाजमा राज्यका सबै तह र निकायमा विभिन्न जाति, लिंग, क्षेत्र र समुदायको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक पहुँचमा सबै नागरिकलाई बराबरी अवसर प्रदान गर्ने, ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई विशेष व्यवस्थामार्फत सशक्त बनाउने, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने, विभेद, असमानता र अन्याय हटाउँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड दिने, सबै भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्पराको संरक्षण र सम्मान गर्ने, शासन प्रणाली खुला, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने र नीतिहरू विविध समुदायको आवश्यकता र यथार्थलाई समेटेर बनाउने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपाको सरकारका नीतिगत र प्रशासनिक पहलहरू सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकासकेन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा अग्रसर रहेको उल्लेख छ । हालैका बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका सुधारहरूले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको संस्थागत क्षमता, नागरिक विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउने भनिएको छ ।
आर्थिक दृष्टिकोण : सामाजिक न्यायसहितको उदार लोकतान्त्रिक समृद्धि
हाम्रो राजनीतिक दर्शन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबिच अनि प्रतिस्पर्धा र अवसरको समान पहुँचबिचको सन्तुलनमा आधारित छ । सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक बजार अर्थव्यवस्था हाम्रो आर्थिक मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । हाम्रा लागि लोकतन्त्र केवल राजनीतिक अधिकारको विषय होइन, यो आर्थिक अवसर, सामाजिक गतिशीलता र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता पनि हो ।
परराष्ट्र नीति : विकास कूटनीति र वैश्विक मञ्चमा जीवन्त उपस्थिति
संविधानले परिभाषित गरेका राष्ट्रिय हित–स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमाको सुरक्षा, नागरिकको हकहित तथा आर्थिक समुन्नतिलाई परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मार्गदर्शक मान्दै रास्वपा स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ । हाम्रो दृष्टिमा परराष्ट्र नीति केवल कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापनको विषय होइन, बरु राष्ट्रिय विकास, आर्थिक रूपान्तरण, लगानी आकर्षण, व्यापार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको माध्यम पनि हो । त्यसैले परम्परागत शक्तिकेन्द्रित कूटनीतिभन्दा ‘विकास कूटनीति’लाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।
