अन्तत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भकै कारण संसदमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार ढलेको छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ढलेको हो र अब कसरी सरकार निर्माण होला ? सत्तामा को आउला ? अहिले यो प्रश्न पेचिलो गरी उठ्न थालेको छ । अब संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत उपधारा २ अनुसारको सरकार बनाउनुपर्ने माग विपक्षी दलहरुले राखिरहेका छन्। ओली पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी शुरु भएको छ । काँग्रेसले बहुमत आफूसहितको गठबन्धनको पक्षमा रहेको दावी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष मागदाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
तर सोचेजस्तो सहज ढंगले राजनीति अघि बढ्ने स्थिती चाहिँ देखिदैन् । कांग्रेस र माओवादीमात्र मिल्दा सरकार बन्ने स्थिती देखिँदैन् ।
सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै आज साँझ ९ बजेसम्मको मिति दिनुभएको स्थिती छ । यस्तो स्थितीमा प्रम ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नपाउनुभए पनि तत्काल बहुमतको सरकार बनिहाल्ने स्थिती देखिदैन् ।
अब के हुन्छ,कसरी बन्छ सरकार ?
हाल प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ । रेशम चौधरी,विजयकुमार गच्छदार,हरिनारायण रौनियार र आफ्ताल आलम निलम्बनमा छन् । माओवादी छाडेर मन्त्री खान गएका लेखराज भट्ट,रामबहादुर थापा बादल,गौरीशंकर चौधरी र टोपबहादुर रायमाझी सांसद पद निलम्बनमा । अंकगणीतिय हिसाबले बहुमत पुर्याउनका लागि १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । स्थिती यस्तो छ कि बहुमत पुर्याउन न ओलीले नै सक्छन् न त अरु गठबन्धनले नै । सोमबारमात्र संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त गर्नुभएको विश्वासको मत जम्मा ९३ हो । माधव खेमाका २८ सांसद अनुपस्थित रहँदा ओलीको विपक्षमा १२४ मत खसेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलो महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो खेमाबाट १५ मत खस्दा जम्मा १०८ मत खस्छ । उहाँलाइ राप्रपा र नेमकिपालेसमर्थन गरे पनि ११० भन्दा बढी मत खस्ने स्थिती देखिँदैन् । ​प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसको ६१ र माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक ४८ सांसद छन् । दुवै दल मिल्दा १०९ सांसद मात्र पुग्छन् । बाबुराम र उपेन्द्र निकटका सांसद १५ ले समर्थन गर्दा १२४ भन्दा बढी मत पुग्दैन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको अप्ठ्यारो के छ भने आफ्ना पक्षमा मतदान नगर्ने २८ सांसदलाई कारवाही गरौं,विपक्षीलाई सजिलो । त्यही कारण उहाँले माधव झलनाथ खेमाका २८ सांसदलाई कारवाही गरिरहनुभएको छ । यदी कंथ उनीहरुलाई कारवाही गरिएको खण्डमा कुल सांसद संख्या २४३ मा झर्छ । ओलीले कारवाही गरेर विपक्षीलाई सजिलो पार्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अबस्थामा सरकार कसरी बन्ला त ? जसपाभित्र आन्तरिक किचलो रहे पनि जसपाले कांग्रेस–माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसके पनि पार्टीको कार्यकारी समितिको बहुमतले गठबन्धन पक्षमा निर्णय ग¥यो भने तीन पार्टीको सरकार गठन हुन सक्छ । त्यसका लागि महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री मान्न अरु दल तयार भएको अबस्थामा ।
अर्काे स्थिती छ माधव नेपाल पक्षधर २८ को सामुहिक राजीनामा आएको अबस्थामा । कम्तीमा २० सांसदले राजीनामा दिएको खण्डमा संसदमा कायम सांसद संख्या २५१ मा खुम्चिन्छ र बहुमतका लागि १२६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जसपाका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामासहित १२६ मत पुग्छ । सो ढंगबाट सरकार बन्न सक्छ । माधव नेपाल पक्षले राजीनामा नदिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिने बेलामा नेपाल पक्षका सांसदहरूले आवश्यक संख्यामा फ्लोर–क्रस’ गरेर सो गठबन्धनका पक्षमा मतदान गरे भने पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने छ । यदी ३० गतेभित्रै विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाएर सरकारका गठनको दाबी गर्न सकेन भने घुमिफिरी पुनः केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवस्था संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दलहरुले बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्थालाई देखाएर ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा उनले पुनः सरकारमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । घुमीफेरी बल ओलीकै कोर्टमा पुग्ने स्थिती बन्नेछ ।