नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक संवेदनशील मुलुक हो, जहाँको भौगोलिक बनावट, सामाजिक–आर्थिक अवस्था र पूर्वाधार विकासले जलवायु संकटलाई अझ तीव्र बनाएको छ। दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) प्राप्ति र पेरिस सम्झौताका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न नेपालको नीति–योजना र बजेट प्रणालीमा जलवायु वित्तलाई अभिन्न अङ्गका रूपमा लिइएको छ।

Advertisement 1

जलवायु वित्त भन्नाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण (mitigation) र अनुकूलन (adaptation) सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतलाई बुझिन्छ। यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सहयोग सामेल हुन्छ। हरित जलवायु कोष (GCF), अनुकूलन कोष (AF), र अन्य दातृ निकायबाट अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहयोग नेपालका प्रमुख बाह्य स्रोत हुन्।

नेपाल सरकारले २०१० मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना (NAPA) तयार गरेर जलवायु सम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानीको मार्ग खोलेको हो। त्यसपछि २०११ मा सार्वजनिक खर्च र संस्थागत पुनरावलोकन सुरु गरी जलवायु कार्यक्रमहरूको वित्तीय ट्र्याकिङ सम्भव बनाइयो। २०१२ मा लागू गरिएको जलवायु बजेट सङ्केत (Climate Budget Code) ले खर्चलाई निगरानी गर्न सजिलो बनायो। राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेका ११ मापदण्डको प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष बजेटमा जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रम छुट्याइन्छन्।

नीतिगत रूपमा ८०% बजेट स्थानीय तहमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य भए पनि, हाल करिब ५२% मात्र पुगेको अनुमान छ। बजेट वितरण असमान हुनु, निगरानी कमजोर हुनु, पारदर्शिता अभाव हुनु, र स्थानीय तहमा क्षमता कमी हुनु प्रमुख चुनौती हुन्। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरू प्रायः राष्ट्रिय बजेट प्रणाली (‘रातो किताब’) मार्फत मात्र प्रवाहित हुने भएकाले प्रत्यक्ष परियोजनामा प्रयोग गर्न कठिनाइ हुन्छ। यसले ढिलासुस्ती र कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउँछ।

पेरिस सम्झौताअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म उत्सर्जन न्यूनीकरण र हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिले विकसित मुलुकलाई प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो, तर यसलाई अपर्याप्त भन्दै अल्पविकसित मुलुकहरूले थप स्रोत माग गर्दै आएका छन्। हालै सम्पन्न कोप–२९ सम्मेलनले अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानी–नोक्सानी क्षतिपूर्ति लागि ३ सय अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता गरेको छ, तर गरिब मुलुकले अझै ठूलो आवश्यकता औंल्याएका छन्।

नेपाल जस्तो जलवायु–संवेदनशील मुलुकका लागि जलवायु वित्त (Climate Finanace) अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हिमाल, पहाड र तराईका भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक स्रोतमा निर्भरता, र सीमित आर्थिक साधनका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरहरूमा बढी असुरक्षित देखिन्छ। यस सन्दर्भमा जलवायु वित्त नीतिगत समन्वय, कार्यान्वयन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।

पहिलोतर्फ, नीतिगत समन्वय जलवायु वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा प्रमुख चुनौती बनेको छ। नेपालमा जलवायु वित्त सम्बन्धी नीतिहरू–जस्तै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDCs), हरित जलवायु कोष (GCF) मा पहुँच, र दीगो विकासका लक्ष्य (SDGs)–बीच आपसी सम्बन्ध प्रष्ट देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन समन्वित ढंगले हुन सकेको छैन। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच वित्तीय संसाधनको प्राथमिकता निर्धारण र वितरणमा अझै स्पष्ट मार्गदर्शन र पारदर्शिता आवश्यक छ।

दोस्रोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व नेपालले विभिन्न जलवायु सम्झौता र घोषणापत्रमार्फत ग्रहण गरेको छ। पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) अन्तर्गत नेपालले उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य (NDCs) प्रस्तुत गरेको छ, जसलाई पूरा गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ। नेपालले दातृ निकाय, बहुपक्षीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको भए पनि स्रोतमा पहुँच गर्न संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता र निगरानी प्रणाली अझै कमजोर देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वले नेपाललाई नीतिगत प्रतिबद्धतामात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा परियोजना कार्यान्वयनमा समेत जिम्मेवार बनाउँछ।

तेस्रोतर्फ, समन्वय र दायित्वको अन्तरसम्बन्ध विशेष महत्त्वपूर्ण छ। यदि राष्ट्रिय नीतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिन सकेनन् भने प्राप्त वित्त दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्दैन। जलवायु वित्तलाई वार्षिक बजेट प्रणालीमा मुख्यधारमा ल्याउने, दातृ सहयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने, र स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष पहुँच दिने व्यवस्था आवश्यक छ।

अन्ततः, नेपालका लागि जलवायु वित्तको सार केवल अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने औपचारिकता मात्र होइन, दिगो विकास र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने आधार पनि हो। नीतिगत समन्वय, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई मजबुत पार्न सके मात्र जलवायु वित्तले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनमा वास्तविक योगदान दिन सक्छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमध्ये एक हो। हिमनदी पग्लनु, बाढी–पहिरो, अनावृष्टि र तापमान वृद्धि जस्ता असरहरूले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, जलस्रोत र ग्रामीण जीवनमा गम्भीर चुनौतीहरू सिर्जना गरेका छन्। यसलाई सामना गर्न सरकारले जलवायु वित्तलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अघि सारेको छ।

जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ अनुसार, कुल बजेटको ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, तर हाल झण्डै ५२ प्रतिशत मात्र पुगिरहेको अनुमान छ। यसले स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ। त्यस्तै, सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटको केही अंश (१० प्रतिशत) भूकम्प पुनर्निर्माणमा समेत प्रयोग गरेको छ, जसले लचिलो बजेट प्रयोगको दृष्टान्त दिन्छ।

जलवायु बजेट सङ्केत (Climate Budget Code) को प्रयोग नेपालकै महत्वपूर्ण अभ्यास हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेका ११ मापदण्डहरू (criteria) प्रयोग गरी वार्षिक विकास कार्यक्रममा जलवायु सम्बन्धित गतिविधिहरू छुट्याइन्छन्। यसले कुन क्षेत्रले अनुकूलन वा शमनमा योगदान गरिरहेको छ भन्ने पहिचान गर्न मद्दत गर्छ र नीतिगत निगरानीलाई बलियो बनाउँछ।
नेपालको जलवायु वित्त प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। हरित जलवायु कोष (GCF) जस्ता कोषहरूले नेपालजस्ता अति प्रभावित मुलुकलाई प्राथमिकता दिएर सहयोग गर्ने प्रावधान राखेका छन्। तर, यस्ता स्रोतहरू प्रायः राष्ट्रिय बजेट (‘रातो किताब’) मार्फत मात्रै प्रवाहित हुन्छन्, प्रत्यक्ष आयोजनामा प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत गतष्ष्शिबतष्यल गर्न सार्वजनिक वित्त प्रणाली पारदर्शी, जवाफदेही र विश्वसनीय हुनु आवश्यक हुन्छ।

यस सन्दर्भमा अदिस अवावा कार्य योजना उल्लेखनीय छ, जसले असहाय समुदायलाई सजिलै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने र जलवायु–प्रतिरोधी विकासमा लगानी बढाउने मार्ग देखाएको छ। नेपालले यो अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सुधारका प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

तर, अझै पनि चुनौतीहरू छन्— दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग, पारदर्शिताको कमी, र स्थानीय तहमा क्षमता अभाव। यसैले, संसदीय निगरानी र जवाफदेही प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। संसदले बजेट विनियोजन, खर्चको प्रभाव, र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा योगदानको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मात्र नेपालको जलवायु वित्त प्रणाली विश्वसनीय र दिगो बन्न सक्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोड दिएर उठाउनुपर्ने प्रमुख मुद्दाहरूमा हिमालकेन्द्रित जलवायु वित्तको विनियोजनका लागि सहकार्यको विषय प्रमुख रहेको छ । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ । सो अवस्थामा जलवायु न्यायका लागि गरिरहेको सहकार्यलाई अद्यावधिक गर्न तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने विषयमा गरिने रणनीतिक छलफललाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ । यसबाट देशले विश्वलाई ठूलो गुण लगाएको छ । जैविक विविधता र अन्य पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलनमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण यो संकटमा पर्न सक्छ । नेपालले कोपजस्ता हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका संकट समाधान गर्न पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता विकास आवश्यक छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तत्काल र महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्यहरू आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध कोषलाई दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जसमा महिला, युवा र आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्याउन विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । साथै, अनुकूलनमा विश्वव्यापी लक्ष्य, समीक्षा, जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक लक्ष्य र हानि–नोक्सानी कोषजस्ता मुद्दाहरूमा जलवायु वित्तको परिचालन आवश्यक रहेको विषय जोडदार रूपमा उठाउन आवश्यक छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले यस विषयमा प्रभावकारी र समन्वित कार्यान्वयन आवश्यक छ। जलवायु वित्तले नेपालको दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसको स्रोत जुटाउने, सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने र पारदर्शिता कायम राख्ने कुरामा जोड दिनु अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँगै पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूलाई मजबुत बनाउँदै प्रभावकारी बजेटिङ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। यसरी मात्र जलवायु संकटको सामना गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ। जलवायु वित्तको सदुपयोगबाट नेपालले आफ्नो वातावरणीय दायित्व पूरा गर्दै एक स्वस्थ र समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)