काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारलाई बढावा दिने, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षको घोषणा गरेको बताएका छन्।

Advertisement 1

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेकाे बैठकमा‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि’सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले नयाँ बजेट गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको, बजेटपूर्व अन्तर मन्त्रालयसँगको छलफल गरिएको, निजी क्षेत्रको सुझाव र सरोकारलाई सम्बोधन गरिएको बताए। ‘विगतका वर्षमा भन्दा पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धि हुने गरी लक्ष्य तय गरिएको छ, लगानीयोग्य रकमको उपलब्धतालगायत कारणले छ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको, समग्र आर्थिक सुधार हुँदै गएका कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने प्रर्याप्त आधार बनेको भनाइ छ। बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नभइ यथार्थ रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले मध्यकालीन खर्च संरचनाले तय गरेको सीमाका आधारमा नै प्रस्तुत गरिएको बताए। बजेटको आकारका सम्बन्धमा पूर्वाग्राही टिप्पणी गरिएको उनको भनाइ छ।

Advertisement 2

बजेटमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरिएको, आयोजना प्रमुखको सरुवा नगरी आयोजनालाई गति दिएको, रणनीतिक महत्वका आयोजनामा सहज रुपमा बजेट उपलब्ध गराउने गरी प्रबन्ध गरिएको उनले बताए। आर्थिक वृद्धिको सम्भावक क्षेत्र पहिचान गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको र पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने उनले बताए। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको वृद्धि र लगानीका कारण यस क्षेत्रबाट रोजगारीको अभिवृद्धि हुने सरकारको विश्वास रहेको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री पुनले कृषि क्षेत्रलाई आधार वर्षका रुपमा लिँदै कृषि दशकको रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। कृषिमा निजी क्षेत्रलाईसमेत जोडेर लैजाने लक्ष्य निर्धारण गरिएको, सामाजिक न्यायमा आधारित रहेर नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने बताए।

कोभिडपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि सरकारले लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिँदै उनले यसमा सतर्क हुनैपर्ने बताए। आगामी आवमा राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन सरकारले प्रयत्न गरेको र करका दरमा सामान्य हेरफेर गरिएको उनले बताए।