के करारका कर्मचारी कटौती हुन लागेका हुन ? यस्तो छ अर्थ र सामान्यको जवाफ
सरकारले खर्च कटौती गर्नका लागि भन्दै करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको राजश्वले चालू खर्च मात्रै धान्न थालेपछि सरकारले करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको हो।
Advertisement 1
फागुन ४ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार फागुन ५ गते अर्थले सबै निकायलाई पत्र पठाउँदै ७ दिनभित्र करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । अत्यावश्यक र प्राविधिक कर्मचारीहरु राखेर अन्य कर्मचारीहरु हटाउने उद्देश्यले यसरी विवरण माग गरिएको चर्चा थियो ।
एकातिर करार सेवाका कर्मचारीको कारण विकृती छँदै थियो अर्कोतर्फ अहिलेको राजश्वले करार सेवाका कर्मचारीलाई पाल्न नसकिने भन्दै करारमा कार्यरत कर्मचारी हटाउने तयारीमा जुटिरहेको छ सरकार ।
सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउने तयारी थालेको छ । अत्यन्त आवश्यक र प्राविधिक बाहेक अन्य करारका कर्मचारी हटाउने तयारी स्वरुप अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण माग गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरु सबै निकायलाई आफू मातहतको निकायमा रहेको कर्मचारीको सबै विवरण पठाउन पत्रचार गरेको हो । अर्थद्धारा गरिएको पत्राचारमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी र ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भए अनुसार अनुरोध छ भनिएको छ ।
Advertisement 2
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार,अहिले अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमा मात्र साढे चार हजार करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । अन्य सरकारी निकायमा झण्डै २० हजार हाराहारी करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइन्छ ।लागत संकलन पछि अर्थले करारका कर्मचारीमा कति तलबभत्ता जाँदो रहेछ भनेर अहिले हिसाब गरिरहेको बताइन्छ ।
सरोकारवाला निकाय अर्थ मन्त्रालयले भने अहिले करारका कर्मचारीको विवरण मात्रै माग गरिएको र सोही अनुसार विवरण संकलन भइरहेको जनाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले दरबन्दी बाहिर कर्मचारी राख्न नपाइने भएकाले कहीँकतै राखिएको छ की भनेर अर्थले विवरण मागेको हुनसक्ने सुनाए । करारका कर्मचारी कटौतीका लागि भनेर कुनै निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ ।
Advertisement 3
अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा खर्च व्यवस्थापनकै लागि करारका कर्मचारीको लगत सङ्कलन गर्न थालिसकिएको जनाएको छ ।तर प्रशासनविद्हरु वर्तमान सरकारसँग त्यस्तो ल्याकत नभएको तर्क गर्दछन् ।