संसद् विघटनको घटनाले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति भयो तर यही मुद्दाका कारण चर्चामा छन् २५ वर्षे एक ठिटा । प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला झापाका समृत खरेल प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध खरो उत्रँदै छन् । पेशाले कानुन व्यवसायी होइनन्, न त कुनै वरिष्ठ अधिवक्ताको सुपुत्र, ल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी मात्र हुन् । सर्वोच्चमा संसद् विघटनविरुद्ध १३ रिट दायर भएकामध्ये सबैभन्दा पहिलो उनैको हो । संवैधानिक इजलासमा तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै छन् । रमाइलो पक्षचाहिँ ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि २५ वर्षीय युवा समृत खरेलसम्म बहसमा छन् । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध उनले गरेको बहसको सरकारी वकिलहरूले समेत खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

० अदालतमा तपाईंंको बहसले तरंग मच्चाएको अवस्था छ । कस्तो लाग्दै छ ?
– प्रतिनिधिसभा विघटन देशका लागि जति नै दुःखद भए पनि मजस्ता कानुनको विद्यार्थीका लागि यो ठूलो अवसर हो । पहिलेदेखि नै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट निवेदन लिएर सर्वाेच्चमा बहस गरिरहेको हो । योचाहिँ आमजनचासोको विषय भयो । त्यही कारण धेरैको आँखामा पर्न गइयो ।
० १३ रिट, झण्डै ३ सय कानुन व्यवसायी । बहस सुन्दा लाग्थ्यो, तपाई कुनै कानुन व्यवसायी वा वरिष्ठ अधिवक्ताको सन्तान हो । पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न !
– आर्थिक, सामाजिक दुवै रूपले सामान्य परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति । बुवा सानो व्यवसाय गर्ने, आमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको, परिवारमा मभन्दा अघि कानुन पढ्ने, कानुन व्यवसाय गर्ने कोही हुनुहुन्न । फेमिली व्याकराउण्डमा कोही यो क्षेत्रमा नहुँदा संघर्ष धेरै गर्नुपर्ने रहेछ । पहिलेदेखि कसले पत्याएर मुद्दा दिने ? वा त वरिष्ठ अधिवक्ताको छोरा हुनुप¥यो तैपनि अभ्यास र अध्ययन बेसी गर्नुपर्छ । प्रतिभाले व्याकग्राउण्ड हेर्दैन ।
० यसरी खरो बहसमा उत्रनका लागि कति अध्ययनको जरुरी पर्छ ?
– कविता, नेपाली आख्यानमा विशेष रुचि थियो स्कुलदेखि नै, पाठ्यपुस्तकभन्दा ती पढ्ने । विस्तारै अंग्रेजी आख्यान, गैरआख्यान पढ्न थालें । सामाजिक, राजनीतिक विषयले छुन थाल्यो । एकदमै अपडेट रहनुपर्ने, खोज्नुपर्ने । हुटहुटी बढ्दै गयो । अचेल धेरै समय अध्ययनमै बित्छ ।
० यसरी बहस गर्ने प्रेरणा कसरी मिल्यो ? स्रोत के हो ?
– कानुनको विद्यार्थी । ५ वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा अदालत धाइरहेको छु । कहिले निवेदकको रूपमा आएर बहस गरिन्छ । कहिले ठुल्ठूला अग्रजको बहस सुन्न श्रोताको रूपमा आइन्छ । नेपालको न्यायालयप्रति बेग्लै किसिमको रुचि, लगाव भएर आयो । ५ वर्षबीच न्यायालयमा ठुल्ठूला घटना भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तन र जनताको जीवनस्तर न्यायालयको ठूलो भूमिका हुने भएपछि अदालत हरेकमा प्रेरणाको श्रोत हुने भयो ।
० तपाईंको रिट शुरुमा लिन मानेको थिएन भन्ने सुनिन्छ । के हो वास्तविकता ?
– विघटनको भन्दा पनि विघटन सिफारिसको रिट लिन नमानेको हो । विघटन नै भएको छैन, केको विरुद्ध रिट दायर गर्ने भनेर फर्काइयो । विघटन मात्र होइन, विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि छैन भन्ने हाम्रो जिकिर थियो । हत्या गर्नु मात्र अपराध होइन, हत्याको तयारी गर्नु पनि अपराध हो । हामी सिफारिसविरुद्ध आएको हो भन्दा पनि रिट लिन मानिएन । एक जना साथीले सिधै संवैधानिक इजलासको मुद्दा ल्याउनुभयो । उहाँको पहिला, कञ्चनकृष्ण न्यौपानेपछि हाम्रो रिट दर्ता भयो ।
० तपाईंले वकिलको लाइसेन्स निकालिसक्नुुभएको छैन । पढ्दै हुनुहुन्छ । कसरी न्यायाधीशको आँखामा पर्नुभयो ?
– हामी प्रायः एउटा–एउटा निवेदन बोकेर आउँछौं । एक वा दुई जना बहस गर्ने वकिल हुन्छौं । यो पटक तीन सयको निवेदन छ । सबैभन्दा कनिष्ठ छु म । एक महिनादेखि अदालत र बाहिर बहस चलिरहेको छ । त्यही राजनीतिक प्रश्न, संविधान निर्माताकै मनसायको प्रश्न गरेको हुँ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार छैन नै भनेको हो ।
० पाँच वर्षको अवधिमा कति मुद्दा–मामिला लड्नुभयो ?
– आफैंले हालेका ५ वटा रिट र एउटा अवहेलनाको मुद्दामा बहस गरियो । वारेस भएर चार वटामा गरियो । धेरै ड्राफ्टिङमा मात्र संलग्न भइयो ।
० सर्वाेच्चबाट कस्तो निर्णयको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
– हामीले त निवेदककै पक्षमा आउँछ भन्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको विद्यार्थी, आमनागरिकको रूपमा संविधान सर्रर पढ्दा केही अस्पष्टता छैन, स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्रीले बलपूर्वक गर्नुभयो होला तर अर्काे तरिकाले व्याख्या गरिरहनुभएको छ । सर्वाेच्चले बुद्धिमत्तापूर्वक, यो संविधानको पुरानो इतिहास, विधायकी मनशाय, विद्वान्हरूको बहसले सही नजिर बसाल्छ । संविधानलाई कोर्समा फर्काउँछ । संविधान मिचिने क्रम पहिलेदेखि चलिरहेकै हो नेपाली राजनीतिमा । योचाहिँ प्रतिगमनको क्लाइमेक्स हो । अदालतको कोर्टमा बल छ । अदालतले यसरी संविधानको व्याख्या गर्नेछ कि जनताको यति ठूलो बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई कुनै पनि शासकले कुल्चने चेष्टा गर्ने छैनन् ।
० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विघटनलाई आफ्नो विशेषाधिकार भनिरहनु भएको छ नि !
– आमनागरिकले रगतको बलिदान, संघर्ष गरेर दशौं वर्ष लगाई बनाएको संविधान । हिजोजस्तै कुनै व्यक्तिविशेषमा विशेषाधिकार रहन्छ भने अर्बाैं खर्च गरेर किन संविधान बनाउने ? अब विशेषाधिकार कसैमा रहँदैन । अब प्रधानमन्त्री वा कसैले पनि ममा अन्तरनिहित अधिकार छ भन्ने तर्क दिन मिल्दैन । जनताको बलिदानले त्यसलाई सराप्छ ।
० पत्नीहत्या अभियोग लागेका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालादेखि पृथ्वी मल्लसम्मको केस हेर्ने हो भने सर्वाेच्चले उन्मुक्ति दिएको भेटिन्छ । यी घटनाले सर्वाेच्चप्रति विश्वास डगमगाएको अवस्था छ । तपाईं कानुनको विद्यार्थी कस्तो अनुुभूति हुन्छ ?
– सदैव अदालतप्रति शंका गर्ने हो भने न्याय माग्न कहाँ जाने त ? सबै विकल्प सकिँदा गुहार्न जाने ठाउँ हो अदालत । यसले संविधान र आमजनताको अभिभावक । राजाको शासनकालमा राजालाई रोक्ने काम गरेको छ । समय दिऔं । विद्वान् र आमजनताको कुरा प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा अदालतले सुनिरहेकै होला ।
० संसद् विघटनको निर्णय हतार हतार ब्याकडेटमा ३५ दिनपछि छापियो । यस्ता कर्मलाई के भन्नुहुन्छ ?
– आइतबारको इजलासमा पनि यो प्रश्न उठेको छ । सामान्य नागरिकले हेर्दा पनि यो कदम गलत मात्र होइन, फौजदारी अभियोग हो । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । ती कागजपत्र झिकाउने, गएर हेर्ने, राजपत्र कहाँ दर्ता भयो ? अदालतले अन्तिम निर्णय गर्दा यी कुरा समेट्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
० कंथ सर्वाेच्चले संसद् विघटनको मुद्दा सल्टाएको खण्डमा त्यसपछिको परिस्थितिको आकलन कस्तो गर्नुभएको छ ?
– अदालत अन्तिम हुँदैन, फैसला मात्रै अन्तिम हुन्छ । त्यसलाई मान्नुपर्छ । त्यसपछि जनदबाबको दोस्रो चरण शुरु हुन्छ । जस्तोः शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटन अदालतले मानेकै हो तर जनताले मानेनन् ।
० दलका सक्रिय कार्यकर्ता न्यायाधीश बन्ने वा बनाइने विकृति छ । कस्तो लाग्छ ?
– स्वच्छ, पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले न्यायाधीश नियुक्ति गरौं भन्दै आएका छौं । आफू सत्तामा हुँदा आफ्नो मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने परिपाटी छ । आज आफू पावरमा हुँदा मनपरी गरिन्छ भने भोलि अर्काे पावरमा हुँदा उसले पनि मनपरी गर्छ । अदालतमा राजनीति छिराउने हो भने भोलिले कसरी बचाउँछ भनेर कहिल्यै राजनीति गर्नेहरूले सोचेनन् । आज पो म पावरमा छु र जोगिएको छु भोलि पावरमा नहुँदा यही अदालतले मलाई सकाउँछ भन्ने राजनीति गर्नेहरूको दिमागमा कहिल्यै घुसेन ।
० तपाईं प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्लाको मान्छे प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लडिरहनुभएको छ । कस्तो लागिरा’छ ?
– एउटा झापालीविरुद्ध अर्काे झापाली लाग्यो भन्छन्, साथीहरू । यो गृहजिल्लाभन्दा राष्ट्रकै चासोको विषय हो । अहिलेको जस्तै हरेक मुद्दामा जनताले थाहा पाउन सके राम्रो हुन्थ्यो ।