मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ हुँदै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै दायर मुद्दाको आज सुनुवाइ हुदै छ । यसअघि हिजो बुधबार सुनुवाइका लागि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा समय अभावका कारण सर्वोच्चले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो ।
Advertisement 1
अघिल्लो दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएका मुद्दाहरूको सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि पछिल्लो दिन पेसी तोक्ने गरेको छ । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
