प्रशासन

बढूवाको सूची संशोधन सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको सूचना

एकै पटक ३०१ कर्मचारीको स्तरवृद्धि (सूचीसहित)

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीय र प्रदेश सरकार विच द्वन्द बढ्ने

हाकिम हुन त पूर्णेश्वर सुवेदीजस्ता

उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन :-कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३४ हजार, पद मर्यादाक्रममा मिलाउन सिफारिस

कर्मचारीको तलब र सेवा सुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ :- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

रिटायर्ड कर्मचारीको अध्यक्षमा पाण्डे सर्वसम्मत

अब बागमती प्रदेशको आफ्नै शासन, आफ्नै प्रशासन :-यस्ता छन् प्रदेश निजामती सेवा ऐनका विशेषता
महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटहरु

लोक सेवा आयोग

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालय

रक्षा मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहरी विकास मन्त्रालय

श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

खानेपानी मन्त्रालय

सर्वोच्च अदालत

निर्वाचन आयोग

सुदूर पश्चिम प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

बागमती प्रदेश

मधेश प्रदेश

कोशी प्रदेश