सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मंगलबार २० जना मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनावको मिति घोषणा गरेपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशले उनीहरु मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आजको अन्तरिम आदेशपछि उप तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त भएका जसपा नेता राजेन्द्र महतोको नागरिकता छानबिनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

Advertisement 1

आज अधिवक्ताहरु वीरभद्र जोशी,तुलसीराम पराजुली र अनिता बजगाईंले नागरिकता छानबिन गर्न माग गर्दै उजुर हालेका हुन् ।
विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका महतोको नागरिकताबारे पछिल्लो समयमा सबैले प्रश्न उठाएका छन् । हिजो नै महतोलाई सिंहदरबार प्रवेशमा निषेध गर्नुपर्ने माग गर्दै नयाँ पार्टीले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा पर्चा नै टाँसेको थियो ।

आज दिउँसो सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीलगायत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका २० जना मन्त्री जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन् । संविधानतः कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पटक पटक पुनर्गठन गरेपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट परेको थियो ।

Advertisement 2