काठमाडौं। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ।

Advertisement 1

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा मङ्गलबार भएको निर्वाचनमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा खसेको १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशमध्ये सबैभन्दा बढी मत हासिल गरेको हो।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले निर्वाचनपछि वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

Advertisement 2

‘बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तरराष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तरराष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास र भरोसा व्यक्त गर्नुभएकामा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, नियोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नियोगले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रलाई पनि बधाई दिएको छ। नेपालले सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई बधाई दिएको हो।

नियोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवद्र्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य भइसकेको छ। नयाँ निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्यका रुपमा काम गर्नेछ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुने प्रावधान छ।

परिषद्ले सदस्य राष्ट्रमा मानव अधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहनको कार्य गर्दै आएको छ।

उक्त संस्थाले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानव अधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गर्दै आएको छ।

नेपाल त्यस संस्थामा निर्वाचित भएपछि अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व थप सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले मानव अधिकार, मानव मर्यादा, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र अन्तरराष्ट्रिय कानुनको सम्मानका विषयमा बहुपक्षीय संवाद तथा सहकार्यमा योगदान दिन सक्नेछ।

सदस्यतासँगै मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यताप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पनि रहनेछ।