प्रेम चन्द, काठमाडौं। ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि गरिएको ठेक्कामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कानुनविपरित प्रस्ताव संशोधन गरेर १० करोड रुपैयाँ घाटा लाग्ने नाटक गरिरहेका छन्।

Advertisement 1

बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण गर्न २०८० वैशाख ७ गते गरिएको बोलपत्र आह्वानमा प्रस्तावदाताको बोलपत्र संशोधन गरेरै १० करोड रुपैयाँ घाटाको नाटक कुलमान घिसिङले गरिरहेका हुन्। युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को लगानीमा पाँचौं चरणको काममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आफ्ना दाई गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोज्दा विवाद चुलिएको छ।

अहिलेको प्रक्रियालाई पन्छाएर अर्को ठेक्मा लगाएमा चिनियाँ कम्पनी अदालत जाने निश्चित छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट समेत मुद्दा जितिसकेको चिनियाँ कम्पनी अदालत गएमा कुलमान घिसिङको निर्देशनमा कानुनविपरित अर्काको बोलपत्र संशोधन गर्ने कर्मचारीको भविष्य के हुने होला?

Advertisement 2

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिन प्रस्तावदाताको बोलपत्र नै संशोधन गरेर ठेक्का दिन खोजेपछि विवाद चुलिएको हो। उनले भारतीय रुद्रानी कम्पनीको प्रस्ताव संशोधन गरेर कुल लागत २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बनाएका छन्। यसअघि उक्त कम्पनीले कुल कबोल लागत करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ थियो। प्राधिकरण स्वयंमले कुल २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत स्टिमेट गरेको ठेक्कामा सुरुमा ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्राविधिक मूल्यांकनमा पाँचवटै कम्पनीका प्रस्ताव स्वीकृत भएका थिए। मूल्यांकन समितिबाट स्वीकृत भएका उक्त प्रस्ताव प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र ईआईबीबाट पनि स्वीकृत भएका छन्।

त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीको लागत सबैभन्दा कम २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देश्क कुलमान घिसिङले अर्को मूल्यांकन समिति गठन गरेर सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको बोलपत्र संशोधन गर्न लगाए। ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कबोल गरेको रुद्रानीको प्रस्ताव संशोधन गरेर कम्पनीको कुल लागत २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ। यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चासो राखेका थिए। उनले अहिलेकै अवस्थामा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने बताएका थिए। ‘तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिएमा प्राधिकरणलाई १० करोड रुपैयाँ घाटा लाग्ने भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो।

कुलमानले घाटा लाग्ने भनेको १० करोड रुपैयाँ कानुनविपरित प्रस्तावदाताको बोलपत्र संशोधन गरेरै बनाइएको रकम हो। तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि यस विषयमा कुलमानसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए। उनले यसरी अर्काको बोलपत्र संशोधन गर्ने भए, ‘बोलपत्र आह्वान किन गरेको? सिधै आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का किन नदिएको?’ भन्दै आफ्नो हातमा रहेको फाइल टेबलमा बजारेका थिए।

बस्नेतले २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लागत कबोल गर्नेे चिनियाँ कम्पनी सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिबाट मुद्दा जितेर आइसकेकाले उक्त कम्पनीले ठेक्का पाउनैपर्ने बताएका थिए। कुलमानले संशोधित प्रस्तावको लागतअनुसार १० करोड रुपैयाँ कममा भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको मौखिक जवाफ दिए। त्यसबाहेक बस्नेतसँग कुलमान केही पनि नबोलेका स्रोतको भनाइ छ।

पछिल्लो समय ठेक्का पुनः टेन्डर गर्नका लागि प्राधिकरणले लगानीकर्ता ईआईबीसँग अनुमति माग गरेको छ। चिनियाँ जोइन्टभेन्चरको कम्पनी जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकलले पनि ईआईबीमा उजुरी गरेको छ। कम्पनीले कानुनअनुसार आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने र सोहीअनुसार न्यायिक निकाय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट मुद्दा जितेर आइसकेको उजुरीमा उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले ठेक्काको कुल लागत रकमको १ प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दा जितेको छ। कुल लागत २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको १ प्रतिशत करिब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मुद्दा जितेपछि कम्पनीले फिर्ता पाइसकेको छ। तर, ठेक्काको टुंगो लागेको छैन।

ईआईबीले गत शुक्रबार (भदौ १४ गते) पत्र पठाउँदै प्राधिकरणसँग कागजात माग गरेको छ। प्राधिकरणले पुनः मूल्यांकनका लागि माग गरेको अनुमति र चिनियाँ कम्पनीले गरेको उजुरीको आधारमा ईआईबीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेशसहितको प्राधिकरणको राय माग गरेको हो। प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको ओदश ईआईबीमा पठाउनका लागि अँग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्न पठाएको छ। ‘सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेश नेपालीमा छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘हामीले इंग्लिसमा ट्रान्सलेसनका लागि पठाएका छौं। एक हप्ता, १० दिनजति समय लाग्छ ईआईबीमा पठाउन।’

यो विषय बोलपत्र संशोधन नगरुन्जेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै गाडि बढेको देखिन्छ नि? ती अधिकारीलाई गरिएको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘छ।’

प्रक्रियाअनुसार पाउनुपर्ने कम्पनीबाट ठेक्का खोसेर अर्को कम्पनीलाई दिँदा त्यो कम्पनी अदालत गयो भने के हुन्छ? प्राधिकरणका जिम्मेवार ती अधिकारीलाई सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो कम्पनीले अदालत जान्छु भनेको छ र?’

सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिमा २ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर मुद्दामा गएको कम्पनी अदालत जाँदैन भन्न पनि त सकिँदैन नि? फेरि सोधिएको प्रश्नमा ती अधिकारी हाँस्दै भने, ‘मुद्दा लड्छ।’

अहिलेकै प्रक्रियाअनुसार २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीलाई ठेक्का दिने विकल्प छैन र प्रािधरणसँग? भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारीको जवाफ थियो, ‘१० करोड रुपैयाँ घाटा लाग्ने भनिएको छ।’

समाचारमा आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गरेका ती अधिकारीले कानुनअनुसार चिनियाँ जोइन्टभेन्चरको कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने बताए। ‘ठेक्का कसले पाउनुपर्ने? के हुनुपर्ने?, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले स्पष्ट औंल्याइदिएको छ त,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा मैले भन्नुपर्ने के छ र?’

अहिलेको प्रक्रियालाई पन्छाएर अर्को ठेक्मा लगाएमा चिनियाँ कम्पनी अदालत जाने निश्चित छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट समेत मुद्दा जितिसकेको चिनियाँ कम्पनी अदालत गएमा कुलमान घिसिङको निर्देशनमा कानुनविपरित अर्काको बोलपत्र संशोधन गर्ने कर्मचारीको भविष्य के हुने होला? सँगै बसेका अर्का कर्मचारीले भने। यसअघि हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा विवाद चुलिँदा लगानीकर्ता विश्व बैंकले लगानी नगरेको उदाहरण प्राधिकरणसँगै छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइन निर्माणस्थलका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति नदिई प्रसारण लाइन निर्माणको काम जबर्जस्ती अघि बढाउँदा उक्त मुद्दा अदालतम पुगेको थियो। लामो समयसम्म विवादित उक्त विषय अदालत पुग्दा विश्व बैंकले उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी नगर्ने भन्दै आयोजनाबाट बाहिरिएको हो। ईआईबीको लगानीमा बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा हुने विद्युतीकरणको ठेक्कामा पनि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जबर्जस्ती विवाद निम्त्याएका छन्। घिसिङले चाहेअनुसार आफ्नै दाईलाई ठेक्का दिएमा यो विषय अदालत पुग्ने निश्चित छ।

घिसिङले पछिल्लो समय नाटक रचिरहेको १० करोड रुपैयाँको घाटा हुने नै भए, यसअघि आयोजनाको लागत २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ स्टिमेट किन गरिएको? आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै रिटेन्डरका लागि ईआईबीसँग अनुमति किन माग नगरिएको? लोकप्रियताको आडमा ठेक्कामा कानुन, विधि, प्रक्रिया सबै मिच्न पाउने हो? .. घिसिङमाथि धेरै प्रश्न छन्। तर उनले आफूलाई प्रश्न गर्नेसँग सम्पर्कमा आउन चाँहदैनन्।

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी

विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो

कुलमानमाथि छानबिन आवश्यक!

कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?

अटेरी कुलमान

कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन

कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?

लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा

कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ

कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक