काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित उक्त सभाबाट पारित भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो ।

Advertisement 1

बैठकमा सुरक्षण मुद्रण विधेयक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । छलफलपछि समितिले सर्वसम्मत रूपमा विधेयकलाई पारित गरेको समितिले जनाएको छ । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयक मंगलवार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश हुनेगरी विधेयक पारित गर्न समिति सदस्यलाई आग्रह गरेका थिए । लगत्तै सबै सदस्यले सहमति दिएसँगै विधेयक पारित भएको हो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गर्ने समितिले तयारी गरेको छ । प्रावधानको बारेमा समिति बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले प्रष्ट पारेका थिए ।

पारित भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण सामग्री भन्नाले प्रयोगका लागि तयार गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोट, भिसा स्टिकर, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा वा डिजिटल नक्सा रहेका छन् । जसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुरक्षण मुद्रण सामग्री भनी तोकिएका अन्य सामग्रीलाईसमेत जनाउँने उल्लेख छ ।

Advertisement 2

यसमध्ये नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्रलाई नेपाल सरकारले नै मुद्रण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै सरकारले चाहेमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्र बाहेकका अन्य काम गर्नेगरी नेपाल सरकारको अधिकांश शेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्थामार्फत् पनि मुद्रण गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारको अधिकांश शेयर वा स्वामित्व भएको निकाय वा संस्था समेतले सम्बन्धित सरकारी निकायको माग बमोजिम सुरक्षण मुद्रणको कार्य गर्न नसक्ने जानकारी दिएमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र बाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी निकायले खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रतिष्पर्धामार्फत गराउन सक्नेछ प्रावधान राखिएको छ ।