संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको छ। क्षत्रीले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा उजुरी परेपछि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा समितिले छानबिनका लागि सिफारिस गरेको छ।
क्षत्री २४ भदौ ०७२ देखि २३ भदौ ०७५ सम्म प्रधानसेनापतिको पदमा आसिन थिए । उनी पदमा रहँदा सेनाको मुख्यालय बनाउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्टट्रयाक निर्माणमा अनियमितता गरी अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ ।फौजदारी कानुनका विज्ञ एवम् अधिवक्ता सुवास आचार्य आयोगलाई अवकाशप्राप्त सैनिकमाथि कारबाही गर्न केहीले नरोकेको बताउँछन् ।

Advertisement 1

पदमा आसिन सैनिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भेटिए सैनिक ऐनअनुुसार आन्तरिक कारबाही हुन्छ । राजीनामा, पदच्यूत या अवकाश पाइसकेको छ भने अख्तियारले ऊविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । तलबभन्दा बढी आय–आर्जन, अस्वाभाविक जीवनयापन छ भने अख्तियारले अनुुसन्धान तहकिकात मात्र होइन, विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिवक्ता आचार्य बताउँछन् । “अवकाश भएपछि आयोगले मुद्दा दायर गर्न मिल्छ, मिल्दैन भन्ने कहाँ लेखेको छ,” उनी प्रश्न गर्छन् ?
अख्तियारले सेनालाई कारबाही गर्न पाउँछ ?
कतिपयमा बहालवाला सेनाका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारले कारबाही गर्न पाउँदैन भन्ने परेको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३९ मा अख्तियार दुुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । जसको उपधारा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ । यस्तै, उपधारा २ अनुसार धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने व्यवस्था छ ।