शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले कर्मचारी जातैले मालिक पक्षधर हुने तर्क गरेका छन् ।

Advertisement 1

हालै संघीय संसदमा पुगेको संघीय शिक्षा ऐनका कतिपय प्रावधानमा कैची चलाइएका बिषयमा शिक्षाविद् कोइरालाले यस्मा कर्मचारीहरुको बदमासी भनेका छन् । केही अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको क्रममा संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो, फर्किएर आउँदा कयौं बुँदा काटछाँट भएर आएको बिषय सार्वजनिक गरेका थिए । सो बिषयमा शिक्षाविद् कोइरालासँग जिज्ञासा राख्दा विद्यायकले लेख्नुपर्ने विद्येयक कर्मचारीहरुले लेख्दाको परिणाम भनेका हुन ।

शिक्षाविद् कोइराला भन्छन, हामीले विधिवेक्ता भनेर सांसदहरुलाई भन्छौं । उनीहरुले नै विधि विधान बनाउनु पर्ने हो । तर बनाउँछन्,कर्मचारीले । उनीहरुलाई जे रमाइलो लाग्छ त्यही गर्ने हुन । कर्मचारी इशारामा चल्ने जात । कर्मचारीतन्त्रको अनुहार वा विशेषता जनतापक्ष होइन, मालिक पक्ष हो । हालै शिक्षकहरुसँग सात बुँदे सम्झौता भएको छ । सम्झौताको पहिलो नम्बरमा घुमाउरो भाषामा सकिँदैन भनिएको हो नि ।

Advertisement 2

अर्काे प्रश्नमा दलै पिच्छेका कर्मचारी संगठनका कारण शिक्षा र निजामती क्षेत्र आरोलो लागेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । दलै पिच्छे निजामती, शिक्षक ट्रेड युनियन ढंगको खोजेको भए स्पेन,जर्मनी,इटालीकोझैं दिनभर ९० प्रतिशत समय विद्यार्थीलाई दिनुपर्दछ बाँकी १० प्रतिशत समय ट्रेड युनियनको काम गर्न सक्छ । दलै पिच्छेका ट्रेड युनियनकै कारण शिक्षाको जुन दशा छ उही हालत भोगिरहेको छ भन्छन्, निजामतीले ।
यस्तै शिक्षकहरु किन स्थानीय तहमा बस्न चाहेनन् भन्ने प्रश्नमा शिक्षाविद् कोइराला यस्लाई विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो वा अधिकार प्रत्यायोजन ? चाहिएको हो त्यस रुपमा खोज्नुपर्ने तर्क गर्दछन् । कर्मचारी,शिक्षक,चिकित्सक कसैलाई संघीयता नरुचाउनुको खास कारण ती तहमा उनीहरुको दबदबा नचल्ने भएका कारण हो भन्छन् । कर्मचारी, शिक्षक पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै हुन । राजनीतिले हामीलाई जोड्नु पर्ने ठाउँमा तोड्ने अपराध गरेकै हो । कर्मचारीतन्त्रमा संघ,संघठन नखोलेको भए आज यो स्थिति नहुने उनको तर्क छ ।
अहिल कतिपय स्थानीय तहमा द्धन्द देखिन्छ शिक्षक र कर्मचारीहरुबीच । एउटा सहसचिव सरहको माध्यमिक शिक्षकलाई गाउँपालिकाको अधिकृत छैटौंको मातहतमा राखिएको छ । मावि द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकको मूल्याङ्कन पनि उसैले गर्ने व्यवस्था छ । यसो हुनुको पछाडि कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता मुख्य दोषी रहेका बताउँछन । जतिखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलिया थिए । कोइरालाले थपलियालाई स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी,जस्लाई शिक्षा अधिकृत भनिन्छ । सो को ठाउँमा संयोजक भन्नका लागि आग्रह गरेका थिए तर थपलियाहरुले नटेर्दाको परिणाम भन्छन् उनी । संयोजक भनिँदा जोडिँदो रहेछ,अधिकृत भनिँदा निहुँ खोजिदो रहेछ । अर्काेतिर अप्ठ्यारो ज्ञानाअधिकारी शिक्षक, मताधिकारी भनिएका जनप्रतिपनधि र नियमाधारी भनिएका कर्मचारी । यीबीचको अंहता कस्तो छ भने त्यो बिए पास गरेको कर्मचारीको अण्डरमा हामी एमए पास गरेको शिक्षक किन बस्ने ?भनेर जुहारी खोजिएको देखिन्छ ।