प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मसी नसुक्दै मन्त्री पदबाटै हटाइएका छन्,अमनलाल मोदी ।

Advertisement 1

गत बिहिबारमात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ जना मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको चार दिन नबित्दै मन्त्री नै पदबाट हटाइएका हुन ।

प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा पनि एक वर्षसम्मको कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि सम्झौता गरेको एक एक साता नबित्दै मन्त्री नै पदबाट हटाइएका हुन । यो सँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री मोदीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अलपत्र परेको छ ।

Advertisement 2

कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचिसहित सम्झौतापत्र तयार पारी उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग अलग कार्यसूचि तयार पारिएको थियो । सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८० /०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ

मन्त्रीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई नतिजा प्राप्त गर्न सम्झौता गरिने र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको एक पक्षको रूपमा रहेका मन्त्री नै हटाइएपछि त्यसरी गरिएको सम्झौता स्वतः भंग हुने केही प्रशासनविद्को तर्क छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले भने कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि १ वर्ष तोकिएको साथै “यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने” व्यवस्था सम्झौतापत्रमा उल्लेख रहेको हुँदा उक्त सम्झौता भंग नहुने तर्क गरेका छन् ।