वन तथा वातावरण मन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने बताएका छन्।

Advertisement 1

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतोले काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य साथ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । उनले भने, “सामुदायिक, साझेदारी र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा ‘सिल्भि कल्चर’मा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ दाउरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । वन नियमावली २०७९ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएपछि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तयारीको अन्तिम चरणमा छ ।”

यसका साथै प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय वनको अवस्थाअनुसार सिल्भि कल्चरमा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न मापदण्डहरु स्वीकृत गरी वन व्यवस्थापन गर्न थालनी गरिएको मन्त्री डा महताले बताए । यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादनमा वृद्ध हुने र विदेशी काठको आयात कमी हुने उहाँको विश्वास छ । उनले सञ्चालित कार्यक्रमका लागि सङ्घबाट रु १२ अर्ब ११ करोड १३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारलाई रु दुई अर्ब ७३ करोड र स्थानीय तहलाई रु ५९ करोड सशर्त अनुदानमार्फत बजेट छुट्याइएको छ ।

Advertisement 2

निजी जग्गाका रुख कटान गरी ओसारपसार गर्न पाउने काठ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै वन नियमावली, २०७९ मा निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषिबाली सरह ओसारपसार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । वन उद्यम प्रबर्द्धन, वृक्षरोपण तथा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि आगामी आवमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै वन व्यवस्थापन तथा संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा छ । तसर्थ वन व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सदुपयोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सर्शत अनुदानका रुपमा प्रदेश सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्री डा महताको भनाइ छ ।

आगामी आवमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण, डढेलो नियन्त्रण जस्ता वन संरक्षणका कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । उहँले देशभर रहेका २० वटा संरक्षण क्षेत्रमा हुने डढेलो व्यवस्थानका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए। मन्त्री डा महताले भने, “जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यावसायीकरण र विदेश निर्यातका लागि जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”