प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । दुई महिना पछि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई उल्टाइदिएको छ । मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ।
संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने।

Advertisement 1

गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए।

Advertisement 2

प्रधानन्याधीश राणाले संविधानको रक्षा गरेर आफूलाई लोकप्रिय प्रधान न्यायाधीशका रुपमा उभ्याएका छन्।