चक्र बूढा
महानिर्देशक,भन्सार विभाग
० भन्सार विभागको नेतृत्व लिनुभए पछि भएका सुधारहरु के के हुन ?
अनुभवका हिसाबले भन्सार मेरा लागि नयाँ÷नौलो बिषय हो । बर्ष दिन अघि कर्णाली प्रदेश,आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्व गरें । झण्डै बर्ष दिन अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा काम गरें । मैले सिधै राजश्व संकलन गर्ने होइन । मातहतका ४० भन्सार कार्यालय,१ सय ३३ छोटी भन्सार कार्यालय छन् यद्यपि सबै सञ्चालनमा छैनन् । ६ सय ६८ अर्ब भन्सार उठाउने लक्ष्य हो । गत आर्थिक बर्षमा ५ सय ३० अर्बको राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ५ सय ६ अर्ब राजश्व उठेको थियो । यस आर्थिक बर्षमा सरकारले लिएको केही नीति नियमले भन्सार राजश्व संकलनमा संकुचन ल्यायो । चैत्रदेखि गाडीमा लगाइएको प्रतिवन्ध, मदिरा तथा कस्मेटिकसहितका एक दर्जन बढी सर सामाग्री आयातमा लगाइएको प्रतिवन्धका कारण राजश्व सोचेझैं संकलन हुन सकेन । झण्डै चार हजार सवारी साधन विभिन्न नाकामा अडकिए । ती सवै उच्च राजश्व दिने सामाग्री हुन । भारतसँग अलि सहज थियो व्यापार,एलसीमा मार्जिन लगाइदियो । एलसी खोल्नैपर्ने र त्यसमा एक शय प्रतिशत मार्जिन अनिवार्य गरिएपछि भारतसँगको व्यापारमा पनि समस्या प¥र्यो । यस्का अलवा अघिल्ला बर्षहरुको तुलनामा गत बर्ष पेट्रोलियम पदार्थमा आयत घट्नु, सवारी आयात घट्नुले पनि राजश्व संकलन संकुचित हुन पुग्यो । राजश्व संकलन घट्नुका पछाडि चोरी, निकासी वा पैठारी पो हो कि भनेर खोजतलास गरियो । राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन सबैसँग समन्वय गरेर त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न जारी छ । हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनेको छ । यस्तै स्थानीय तहमा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समिति छ । अहिले त्यसलाई सक्रिय बनाइएको छ । सकेसम्म छोटो समयमै बैठक बस्ने,चोरी÷निकासी भएको ठाउँमा गस्ती बढाउने,छापा मार्ने जस्ता काम भइरहेको छ । कमजोरी छ पहिचान गरी समाधान गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान अग्रसर छ । यस्का अलवा बेरुजु असुली गर्ने, लिलामीमा पठाउनु पर्ने सर सामाग्रीहरु लिलामी गर्दा राजश्व बढ्छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व संकलन गरिसकेका छौं । राजश्व बढाउनका लागि जाँचपासमा सुधार गर्ने, घोषणामा सुधार, बेरुजु उठाउने,लिलाममा पठाउनुपर्ने सामानलाई लिलाममा पठाउने,चोरी पैठारी रोक्ने कामहरु गर्दै आएका छौं । अहिले भन्सारका कार्यालयहरु प्रविधिमैत्री (डिजिटलाइजेसन) भइसकेको छ । झण्डै ९५ प्रतिशत व्यापार डिजिटल प्रविधिमा आबद्ध छन् । अहिले ‘क्यासलेस’ कारोबार हुन्छ । भन्सारमा कसैले नगद बोकेर जाँचपास गरिरहनु पर्दैन । सबै भन्सार कार्यलयमा क्यामेरा जडान गरेर प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेका छौं । मोबाइल एप्सबाटै जाँचपासको काम भइरहेको छ । यस्का अलवा के सामान आउँदैछ भन्ने जानकारी अग्रिम रूपमा दिने काम शुरु गर्दैछौं । टाइम रिलिज स्टडी(टीआरएस) अन्र्तगत भन्सारभित्र सामान आइसकेपछि कति समयपछि जाँचपास हुन्छ भन्ने जान्नका लागि अध्ययन गर्दै छौँ । हामीसँग तीनवटा च्यानल छन्, रेड, एल्लो र ग्रीन । रेडले खतरा,एल्लोले हेरेर पठाउ भन्छ भने ग्रिनले छोडिदेउ भन्छ । ग्रिन च्यानलबाट आएका वा भएका सामान हामी केही हेर्दैनौँ । पैठारीकर्ताले कागजात प्रविष्ट गरेपछि त्यो प्रणालीले नै रङ छुट्याइदिन्छ । कुन सामान ग्रिनमा पर्छ वा एल्लोमा पर्छ भन्ने कुरा कर्मचारी वा कार्यालयलाई थाहा हुँदैन । हामी केन्द्रीय जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली बनाएर नै यो काम गरिरहेका छौँ ।
० सबैभन्दा बढी राजश्व चुहावट भन्सारमै हुने गरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यो आरोपको कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
राजश्व चुहावट कति हुन्छ एकीन डाटा छैन । यद्यपि विगतका अभ्यासहरु हेर्दा राजश्व चुहावट हुने मुख्य ठाउँहरु छन् । भारतसँग १८ सय लामो किलोमिटर खुला सिमाना छन् । उत्तर र दक्षिण गरेर ४० भन्सार कार्यालयहरु छन् त्यसमा केहि छोटी भन्सार पनि थपिन्छन् । भारतको सीमाना गाउँ शहर छन् सोही कारण चोरी पैठारी रोक्न हाम्रा अगाडि चुनौती छ । स्थानीय प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्व भएको समितिले महिनामा कम्तिमा एक पटक बैठक राख्नै पर्ने व्यवस्था छ । सुरक्षाकर्मीहरुसँग सुचना लिने र तत्काल एक्सन लिएर काम गर्नुपर्दछ । भन्सार विभागले अनुगमन गर्ने हो ।
० भन्सारका हाकिम भएर उपसचिव खटिन्छन् । त्यही पहिले डिएसपी खटाउने गरिएकोमा अहिले इन्सपेक्टर इन्चार्जका रुपमा खटाउने गरिएको छ । भन्सार उठ्नमा गोलमाल यहीबाट शुरु भयो भन्छन्,कतिपय सुरक्षाक्षेत्रका जानकार ? मान्नुहुन्छ,यो तथ्य ?
एउटा पाटोमा त्यो सत्य हो । सशस्त्र प्रहरी बलले बोर्डर आउटर पोष्ट(बिओपी)मा डिएसपीलाई खटाउँदै आएकोमा अहिले इन्सपेक्टर मात्र बिओपीमा इन्चार्जका रुपमा खटिदै आएका छन् । डिएसपीको कमाण्ड हुँदा चेन अफ कमाण्ड बलियो थियो । सीमामा प्रभावकारी काम भएको थियो तर विओपीमा मान्छे पुगेन भनिएपछि अहिले इन्पेक्टरलाई इञ्चार्जको रुपमा खटाउन थालिएको छ । सुझावको रुपमा यो बिषय धेरैतिरबाट आएपछि हामीले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सोही अनुसार सुझाव दिएका छौं ।
० भन्सारतिर भइरहेको राजश्व चुहावट रोक्न तपाईसँग के कस्ता योजना छन् ?

Advertisement 1

नेपालबाट वस्तु आयातनिर्यात हुने मुख्य नाका विराटनगर,वीरगन्ज,सुनौली,मेची, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा हामीले निगरानी बढाएको छौं । सूचनाका आधारमा शंकास्पदलाई व्यापारी र वस्तु नियन्त्रणमा समेत लिने क्रम बढाएको छौं । आन्तरिक तथा भन्सारतर्फ जहाँ जहाँ जसरी राजस्व चुहावट भएको भए पनि यस निकायले निगरानी राख्छ । तत्काल कारबाही गर्न सक्नेदेखि अदालतमा मुद्दा बुझाउन सक्नेसम्मको अधिकार यस निकायलाई दिइएकोछ । भन्सारमा न्यून बीजकीकरण गरेर धेरै सामान आयात भइरहेको भेटिन्छ । यसलाई मुख्य निगरानीमा राखेका छौं । यस्तै सामानको वर्गीकरणदेखि भन्सार मूल्याङ्कनमा राजश्व छली हुने गरेको भेटिन्छ । यी विषयमा विभाग गम्भीर बनेर लागिरहेको छ ।राजस्व चुहावट गर्नेलाई मात्र होइन यसमा जोडिने र जोडिएका कर्मचारीलाई समेत निगरानीमा राखेर मुद्दा चलाइन्छ ।
० कुन नाकाबाट सबैभन्दा बढी राजश्व चुहावट भइरहेको छ ?
जनकपुर,जलेश्वर,गौर,वीरगञ्ज,भैरहव जस्ता ठाउँबाट बढी देखिन्छ ।
० भन्सारले झण्डै ५ दर्जन कर्मचारी काजमा खटाइएको देखिन्छ । काजमा कर्मचारी खटाइने विकृतीलाई कसरी सुधार गर्ने के कस्ता योजना छन् ?
ठूला भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी थुप्रियको देखियो । ठूला भन्सार कार्यालय अन्र्तगत पर्ने जनकपुर,जलेश्वर,गौर,वीरगञ्ज,भैरह्वा,सुठौली भन्सार कार्यालय जस्ता ठाउँहरुमा काजका कर्मचारी धेरै छन् । महालेखाले बेरुजु लेख्दै आएको छ एकातिर दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारी राखियो अर्काेतिर तलब बढी गयो भनेर औल्याउँदै आएको छ । सानो भन्सारमा जनशक्ति नपुग्ने,ठूला भन्सारमा जनशक्ति थुप्रिने अबस्थालाई मिलाउन ६ दर्जन बढी कर्मचारीको सरुवा गरेका छौं ।
० तपाई लामो समय गृहमातहत रहेर काम गर्नुभयो ।गृहका क्याडरलाई अर्थमा खटाउँदा काम गर्न कति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ ?
सहसचिवको दरवन्दी सबै मन्त्रालयमा छ । कामको पद्धति अलि फरक छ । मूलतः भन्सार विभागले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्ने, भन्सार सम्बन्धी नीतिगत सुधारहरु प्रस्ताव गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिलसिलामा निकासी पैठारीमा लाग्ने कर राजस्व सङ्कलन गर्ने, भन्सार महसुल असुली सम्बन्धी कार्य गर्ने, कानून बमोजिम भन्सार महसुल छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने,वस्तु वर्गीकरणमा द्विविधा परेका वस्तुको वर्गीकरणको निर्णय गर्ने,भन्सार एजेण्टको नियुक्ति, एजेण्टको इजाजतपत्रको नवीकरण तथा अनुगमन गर्न, भन्सार मूल्याङ्कन तथा कारोबार मूल्यको अनुगमन गर्ने,मूल्याङ्कन तथा वर्गीकरण सम्बन्धी विषय पुनरावलोकन गर्ने, छनौटको आधारमा जाँचपासपछिको परीक्षण गराउने, निकासी पैठारी सङ्केत नम्बरको दर्ता, नवीकरण, निलम्बन र खारेजी गर्ने, राजस्वको दैनिक, मासिक र वार्षिक अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काम पर्दछन् । गर्न नसकिने काम केही पनि छैन । गृहमा काम गर्ने मान्छे अर्थमा,अर्थमा सहसचिवमा बढुवा भए पछि सिडियो भएर राम्रैसँग चलाएका उदाहरण पनि छ । नियत असल भयो भने जहाँ बसेर पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ । सरकारले खटाएको ठाउँमा जाने र काम गर्ने हो खटाएको ठाउँमा जान्न भन्न मिल्दैन् ।