Advertisement 1

चालु आर्थिक वर्ष को ७ महिनामा सरकारी बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सो अवधिमा सरकारीको बजेट खर्च ३७ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र देखिएको हो ।

आर्थिक बर्षको अर्धवार्षिक समिक्षात्मक रिपोर्ट अनुसार  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा कुल विनियोजित रकमको ४० दशमलव४८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा १३ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १५ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

Advertisement 2

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा विनियोजित रकमको २४ दशमलव ८५ प्रतिशत खर्च गर्दा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजित रकमको १५ दशमलव ०८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै,कृषि तथा पुशपक्षी मन्त्रालयले ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयमा कुल विनियोजित रकमको १८ दशमलव ६६ प्रतिशत,गृहमन्त्रालयले ४८ दशमलव ६८ प्रतिशत,संस्कृति पर्यटन तथा नागारिक उड्ययन मन्त्रालयको खर्च १८ दशमलव ६८ प्रतिशत,पराराष्ट्र मन्त्रालायले कुल विनियोजित रकमको ४२ दशमलव ८६ प्रतिशत,वन तथा वातावारण मन्त्रालयको कूल बजेटको २९ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
यस्तै,भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालायले विनियोजित रकमको ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कूल बजेटको १६ दशमलव १९ प्रतिशत,महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागारिक मन्त्रालयले कूल बजेटको १३ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यस्तै,युवा तथा खेलकुदमन्त्रालयले कुल विनियोजित रकमको ३७ दशमलव ७८ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालयले कूल बजेटको ५० दशमलव ३० प्रतिशत,शहरी विकास मन्त्रालयले १५ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गर्दा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालायले कुल विनियोजित रकमको ३५ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालायले कुल बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा निराशजनक खर्च संघीय मामला तथा प्रशासन मन्त्रालयको रहेको छ । सामान्यले सात महिनामा ६ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुल विनियोजित रकमको २० दशमलव २६ प्रतिशत खर्च गरिसक्दाश्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालालयले चालु आवको ६ महिनामा कुल विनियोजित रकमको १८ दशमलव १० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।