सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले दिएको सुविधासम्बन्धी विवरण माग गरेको छ । उक्त सुविधा दिन लिइएका कानुनी आधारसमेत पेस गर्न अदालतले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका नाममा आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि २०६८ सालमा सार्वजनिक पदमा रहेर अवकाश पाएका तथा पूर्वविशिष्टहरूलाई दिने सुविधा कानुन बनाउन जारी निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनबारे पनि प्रतिवेदन माग गरेको छ ।

Advertisement 1

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबाट त्यस्ता विवरण र सुविधा दिनुको कानुनी आधार माग गरेको हो ।

सर्वोच्चले पूर्वविशिष्टलाई कानुन बनाएर सुविधा दिन यसअघि आदेश गरे पनि सरकारले कानुनविहीन रूपमा सुविधा दिइरहेको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले दायर गर्नुभएको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।

Advertisement 2

अदालतले २०६८ सालमा भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गृह मन्त्रालयबाट प्रतिवेदनसमेत माग गरेको छ । उक्त आदेशअनुसारको सुविधा दिन कानुन निर्माण गर्नेसम्बन्धमा भएको आदेश कार्यान्वयनबारे कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन माग गर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।

२०६८ मा अदालतले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई जथाभावी सुविधा दिइएको भन्दै कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिन आदेश गरेको थियो ।