सरकारले साता दिन अघि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पूर्णता पाएको छ । आयोगले पूर्णता पाएसँगै काम प्रारम्भ गरेको छ । गत भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित पूर्व मुख्यसचिव पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको नेतृत्वमा सो उच्चस्तरीय आयोगका अन्य सदस्यमा पूर्व सचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे सदस्य छन् ।संयोजक पौडेलको सेवा सुविधा मन्त्रीसरह र अन्य सदस्यद्धयको सेवा सुविधा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसरह हुनेछ । आयोगले तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा दिइएको छ ।

Advertisement 1

राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई नियुक्ति पत्र दिइएको छ । आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोगका संयोजक तथा सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिसकिएको छ ।