गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेसँगै यो मुद्धा अदालत प्रवेश गरेको छ ।
अहिले सर्वाेच्चको न्यायिक इजलाशमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा चल्दैछ । र प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमका विरोधमा छन् अधिकांश वामपन्थी वकिलहरु चाहिँ । रमाइलो चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गर्न राजावादी वकिलहरुको लर्को लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा संविधान विघटन सही हो भनेर बहश गर्ने वकिलहरुको रुपमा राजावादी सुरेन्द्र भण्डारीदेखि विजय मिश्र,खम्बबहादुर खातीहरु अहिले सरकारकै पक्षबाट बहस गर्दैछन् ।
यस्तै, मिर्गौला फेर्दा अवैध किसिमले फेरियो, कानुन मिचियो भनेर मुद्दा हाल्ने र आजीवन सत्तोसराप गर्ने राजावादी वकिल सुरेन्द्र भण्डारी अहिले केपी ओलीको वकिल बनेर अदालतमा देखा पर्दैछन् । अनि, देउवा निकट अधिवक्ताहरु खम्बबहादुर खाती र विजय मिश्रहरु पनि सरकारकै पक्षबाट बहस गर्दैछन् ।
यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका महान्यायधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त पनि सरकारकै साथमा छन् । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै १८ असोज ०५९ मा अपदस्थ गरेपछि बनेका सरकारको महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका थिए उनी । उनी लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री रहेको सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार पनि बनेका थिए । उनी सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा पनि सोही जिम्मेवारीमा रहे ।
यस्तै राजावादी भनेर चिनिएका अर्काे अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईहरु सरकारकै पक्षबाट बहस गर्दैछन् ।
जसमध्येका एक सुरेन्द्र भण्डारी त गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले मिर्गौला फेर्दा अवैध किसिमले फेरियो, कानुन मिचियो भनेर मुद्दा हाल्ने र आजीवन सत्तोसराप गर्ने राजावादी हुन् अहिले केपी ओलीको वकिल बनेर अदालतमा देखा पर्दैछन् ।