संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्ने एउटा सामान्य कानुन मात्र होइन, संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने आधारभूत कानुनी संरचना हो। त्यसैले यस ऐनमाथिको बहस कर्मचारीका तलब, सुविधा, अवकाश वा ट्रेड युनियनका सीमित विषयमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। बहसको केन्द्रमा हुनुपर्छ—भोलिको नेपालको प्रशासन कस्तो बनाउने?

Advertisement 1

सरकारले संसदमा अघि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ। त्यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सनमा पर्ने असरलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन।

नियुक्ति हुँदा एउटा सर्त, बीच सेवामा अर्को व्यवस्था?

कुनै नागरिकले राज्यको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया पार गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा उसले त्यसबेलाको कानुनअनुसार आफ्नो सेवा–सर्त स्वीकार गरेको हुन्छ। राज्यले पनि त्यही कानुनका आधारमा उसलाई नियुक्त गरेको हुन्छ। त्यसैले कर्मचारीले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय, श्रम, क्षमता र व्यावसायिक भविष्य राज्यसेवामा समर्पित गरेपछि सेवाको बीचमा उसका आधारभूत सेवा–सर्तमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी परिवर्तन गरिन्छ भने त्यसको कानुनी र नैतिक दुवै पक्षबाट गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले नियुक्ति हुँदाका बखत लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तमा कर्मचारीको स्वीकृतिबिना निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगर्ने सुरक्षा दिएको छ। लोक सेवा आयोगले समेत यही कानुनी प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर विधेयक निर्माणका क्रममा सुझाव दिएको सार्वजनिक भएको छ।
यसलाई केवल कर्मचारीको स्वार्थका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। राज्यले आफैंले निर्माण गरेको कानुनप्रति राज्य कति प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रश्न पनि हो।

कानुन परिवर्तन गर्न संसद सार्वभौम छ। तर कानुन बनाउने अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान, प्रचलित कानुनी सिद्धान्त, वैध अपेक्षा र राज्यसँग नागरिकले गरेको विश्वासको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यसैले सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीका हकमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा त्यसको संक्रमणकालीन न्याय, क्षतिपूर्ति र वैधानिक सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएर प्रशासन बलियो हुँदैन

सरकारले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन, प्रशासनलाई चुस्त बनाउन वा कर्मचारीको औसत उमेर घटाउन चाहनु स्वाभाविक हो। प्रशासनमा नयाँ ऊर्जा आवश्यक हुन्छ। तर नयाँ पुस्तालाई प्रवेश गराउने नाममा अनुभवी जनशक्तिलाई अचानक असुरक्षा, अन्योल र कुण्ठाको अवस्थामा पु¥याउनु समाधान होइन।

नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु र पुरानो पुस्तालाई निरुत्साहित गर्नु एउटै कुरा होइन।

सरकारी कर्मचारी केवल हाजिर हुने र आदेश पालना गर्ने व्यक्ति होइन। ऊ राज्य र नागरिकबीचको सबैभन्दा प्रत्यक्ष सम्पर्कबिन्दु हो। नागरिकले सरकारलाई धेरैपटक मन्त्री, सचिव वा प्रधानमन्त्रीबाट होइन, आफ्नै गाउँको वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, स्वास्थ्य संस्था वा अन्य सरकारी कार्यालयमा भेट्छ। त्यसैले सरकारी कर्मचारी जनताको सबैभन्दा नजिकको र भरपर्दो साथी बन्न सक्नुपर्छ।

तर त्यसका लागि कर्मचारीको मनमा उत्साह, जिम्मेवारीबोध, पेशागत गौरव र भविष्यप्रतिको विश्वास हुनुपर्छ। निरन्तर दबाब, अनिश्चितता, राजनीतिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक भय र सेवाको भविष्यप्रतिको कुण्ठा बोकेको प्रशासनबाट उच्चस्तरीय सेवा प्रवाहको अपेक्षा कसरी गर्ने?

निराश कर्मचारीबाट उत्साही प्रशासन र कुण्ठित कर्मचारीबाट जनमैत्री सेवा खोज्नु विरोधाभास हो।

प्रशासन ‘यस हजुर’ भन्ने संयन्त्र होइन

अबको निजामती प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको विरोधी होइन; तर राजनीतिक नेतृत्वको हरेक निर्णयमा प्रश्नै नगरी ‘यस हजुर’ भन्ने संयन्त्र पनि हुनु हुँदैन।

प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ। तर त्यही प्रशासनले कानुन, तथ्य, प्रक्रिया र सार्वजनिक हितका आधारमा सही सुझाव दिने साहस पनि राख्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ; तर राज्यका संस्थाहरू निरन्तर रहन्छन्।

त्यसैले सक्षम निजामती सेवा भनेको सरकारलाई असहयोग गर्ने संयन्त्र होइन, सरकारलाई सही बाटो देखाउने संस्थागत स्मृति र व्यावसायिक शक्ति हो।

यदि कर्मचारी आफ्नो भविष्यप्रति नै आश्वस्त छैन भने उसबाट जोखिम लिएर नयाँ सोच प्रस्तुत गर्ने, गलत निर्णयमा प्रश्न उठाउने र सार्वजनिक हितमा निर्भीक सुझाव दिने अपेक्षा कमजोर हुँदै जान्छ। यसले अन्ततः कर्मचारीलाई होइन, राज्यको प्रशासनिक क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ।

ट्रेड युनियन चाहिन्छ, तर जिम्मेवार ट्रेड युनियन

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको विषय पनि यही व्यापक प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। ट्रेड युनियनका नाममा कार्यालय सञ्चालन प्रभावित हुने, अनुशासन कमजोर हुने वा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। तर यसको समाधान ट्रेड युनियनलाई नै समाप्त गर्नु पनि होइन।

कर्मचारीका पेशागत हक, सेवा–सर्त र गुनासो अभिव्यक्त गर्ने लोकतान्त्रिक संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। आवश्यकता छ भने यसको गतिविधि, प्रतिनिधित्व, दायरा र जिम्मेवारीलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ। युनियनको विकृति हटाउने हो, आवाज नै हटाउने होइन।

अवकाशको नीति पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ

५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि अवकाश दिने प्रस्तावलाई केवल कर्मचारीको सुविधाको कोणबाट हेर्नु पनि उचित हुँदैन। सरकारले प्रशासनको आकार, जनशक्ति व्यवस्थापन, नयाँ पुस्ताको प्रवेश र राज्यको वित्तीय दायित्वसमेत हेर्नुपर्छ।

तर एउटै कानुनअन्तर्गत लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई बीचमै अवकाशमा पठाउँदा उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा र सेवाको स्थायित्वमा पर्ने प्रभावलाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ।

हालको प्रस्तावमा पेन्सनलाई ५८ वर्षमा अवकाश हुँदासरह संरक्षण गर्ने उपाय राखिएको देखिन्छ। यो सकारात्मक सुधार हो। तर पेन्सन मात्र सुरक्षित गरेर सेवा–सर्तको सम्पूर्ण प्रश्न समाधान हुँदैन।

सेवा–सर्तमा परिवर्तन गर्दा कर्मचारीको मनोबल, विशेषज्ञता, संस्थागत स्मृति, कार्यसम्पादन र प्रशासनिक निरन्तरताको मूल्य पनि गणना गर्नुपर्छ।

अब बहस कर्मचारीको होइन, प्रशासनको भविष्यको हो

संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार संघीय निजामती सेवा कानुन हो। यसलाई पटक–पटकको राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवादको विषय बनाइराख्नु मुलुकको हितमा छैन। विगतमा संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पुगेर पनि कानुन बन्न नसकेको तथ्यले नै यसको जटिलता देखाउँछ। (Human Resource Management of Parliament⁠)

यसपटक विधेयक संसदमा पुगेको छ। अब संसदले यसलाई हतारमा पारित गर्ने वा कर्मचारीको तत्कालीन असन्तुष्टिलाई मात्र सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रशासनिक दृष्टिले हेर्नुपर्छ।

कानुनले कर्मचारीलाई सुविधा मात्र नदियोस् जिम्मेवारी पनि तोकोस्। अधिकार मात्र नदियोस् जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गरोस्। ट्रेड युनियनलाई स्वतन्त्रता मात्र नदियोस् मर्यादा र उत्तरदायित्व पनि तोकोस्। अवकाशको व्यवस्था मात्र नगरोस् दक्ष जनशक्तिको उपयोग र संस्थागत निरन्तरताको योजना पनि बनाओस्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—राज्यले आफ्नै कर्मचारीसँग गरेको कानुनी सम्झौता र विश्वासलाई कमजोर नबनाओस्।

निजामती कर्मचारी राज्यका मालिक होइनन्। तर उनीहरू राज्यका सेवक मात्र पनि होइनन् उनीहरू संविधान, कानुन र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बोकेको स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र हुन्।

त्यसैले उनीहरूलाई भय होइन, विश्वास चाहिन्छ। कुण्ठा होइन, पेशागत गौरव चाहिन्छ। अन्योल होइन, स्पष्ट सेवा–सर्त चाहिन्छ। दबाब होइन, कानुनसम्मत काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ।

किनकि अन्ततः नागरिकले सरकारी कर्मचारीमा सरकारको अनुहार देख्छ।

त्यो अनुहार भरोसायोग्य, जिम्मेवार र उत्साही भयो भने प्रशासन नागरिकको साथी बन्छ। त्यही अनुहार निराश, कुण्ठित र भयभीत भयो भने उत्कृष्ट कानुन पनि व्यवहारमा कमजोर बन्न सक्छ।

त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा मूल प्रश्न यो होइन—कर्मचारीलाई कति सुविधा दिने?

मूल प्रश्न हो—

कस्तो प्रशासन बनाउने, जसले नागरिकको विश्वास जितोस्, राजनीतिक नेतृत्वलाई सही सल्लाह दिन सकोस्, कानुनको सम्मान गरोस् र बदलिँदो नेपालको विकास यात्रामा भरोसायोग्य साझेदार बन्न सकोस्?