बजेटमा सार्वजनिक खरिद

भुमिका :-

नेपाल सरकारले सदा झै यस वर्ष पनि जेष्ठ १५ मै बजेट ल्याएको छ तर यस वर्ष संसद बहाल नरहेका कारण अलि अनौठो तरिका ( अध्यादेश मार्फत ) आए पनि यो बजेट पुर्ण बजेटकै रुपमा आएको छ । यस वर्ष करिव साढे सोह्र खर्व ( १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोड ) बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । निर्वाचनमुखी बजेट आउने शंका गरिएपनि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा परि विचाराधिन रहेका कारण प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचनकालागी रकम विनियोजन गरीएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा गत वर्ष दुई दशमलव एक प्रतिशत ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि भएकोमा यस वर्षको लागी अपेक्षित गरेको चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुरा गर्न चुनौति रहेको जनाइएको छ । अन्य महत्वपुर्ण परिसुचक मध्ये प्रतिव्यक्ति आय यस वर्ष एक हजार चार सय सतासी अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरीएको छ भने यस वर्ष प्रक्षेपित कुल राजस्वको चौरानव्वे दशमलव आठ प्रतिशत उठाउने अनुमान गरिएको छ । स्वास्थ्यमा रहेको जोखीमका वावजुद गत वर्ष छ दशमलव सात प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति दरमा नियन्त्रण भई चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा तिन दशमलव एक कायम रहेता पनि यसपछि असाढ मसान्तसम्म पुन : निषेधाज्ञाका कारण बढ्ने संकेत देखिएको छ । चालु वर्षमा कुल बजेटको पचासी दशमलव नौ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा पूजीगत एकहत्तर दशमलव तिन प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । शोधनान्तर बचत, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी विनीमय सञ्चिति प्रयाप्त रहेको, कर्जा र निक्षेप दर सकरात्मक रही पूँजी वजार कारोवारमा उत्साहपूर्ण वृद्धि देखिएको भएतापनि कोभिड १९ को दोश्रो लहरका कारण यी परिसुचकमा चाप पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरु :-
यस बजेटले कोभिड–१९ को महामारीबाट जनताको जीवनका रक्षा, आर्थिक गतिविधी एवम् विकास निर्माण तिव्रता, सामाजिक नयाय सहितको समृद्ध हासिल गर्ने , उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका उद्देश्यहरु लिएको पाइन्छ भने कोभिड–१९ रोकथाम नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्ने, प्रभावितलाई राहत, प्रोत्साहन, सहुलियत र पूनरुत्थान गर्ने, श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सूनिश्चतता गर्ने । जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण लगायत काम गर्ने गरी यस बजेटले आफ्नो प्राथमिकता तय गरेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक खरिद

सामान्य अर्थमा सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने चिजवस्तु खरिद गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनेर बुझिन्छ । व्यापक अर्थमा भन्दा सरकारले मुख्यतयाः गर्ने कार्य शान्ती सुरक्षा र अमन चयन , सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रमुख रुपमा रहेका छन् उक्त कार्यहरु गर्नका लागी विभिन्न मालसामान प्राप्त गर्ने, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा लिने र निर्माण कार्य गराउनुपर्ने हुन्छ उक्त कार्यका लागी गरिने खरिदकार्यलाई नै सार्वजनिक खरिद कार्य भनिन्छ । यसरी गरीने खरिद कार्यका लागी मार्गदर्शनका लागि कानुनी व्यवस्था जरुरी हुन्छ तसर्थ नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शि, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बनाई लागु गरेको छ । यो सार्वजकि खरिद कार्यका लागी मार्गदर्शक कानुनी व्यवस्थाका रुपमा रहिआएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २(क) ले खरिदको स्पष्ट पभिाषा गरेको छ जसअनुसार खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी उक्त पभिाषा खण्डमा सार्वजनिक निकाय, मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र अन्य सेवाको अलग अलग र स्पष्ट परिभाषा समेत गरेको छ । यसले गर्दा के के र कस्ता कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनीने हो भन्ने विषयमा अन्यौलता रहेको पाइदैन ।

बजेटमा सार्वजनिक खरिद

आगामी आर्थिक वर्षको लागी प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक खरिद सँग प्रत्यक्ष सरोकारित देहायका विषयहरु रहेका छन् :-
बजेट बक्तव्यको बुदा नं.६३ मा सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जाना नलाग्ने गरी ६ महिना सम्म म्याद थप गर्ने र बैंक ग्यारण्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था मिलाएको छु । निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्वस्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सन मनी वापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरका बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने छु भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । उक्त विषय अहिलेको कोभिड महामारी लक्षित रहेको बुझ्न सकिन्छ । कोभिड महामारीको दोश्रो लहरवाट पुनःनिषेधाज्ञा लगाउनु परेको र सो का कारण सार्वजनिक निर्माण कार्य निर्वाधरुपमा गर्न नसकिएको परिप्रेक्ष्यमा यस अघि पनि पटक पटक निर्णय गरी बढिमा छ महिना थप गर्न दिइएको थियो सोही अनुसार पनि पुनः छ महिना थप हुने निर्णय भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ तर यस्तो निर्णय गर्दा यस अघि समय वितेपछि अगाडीको प्रभाव परेको अवधिलाई आधार मानी निर्णय गरिएको थियो तर यसपाली अग्रिमरुपमै घोषणा गर्दा अलि अलि काम गर्दै गरेका योजनाहरु प्नि म्याद थपिनेृ आशमा काम ठप्प पारेर बस्ने प्रवृत्तिमा प्रोत्साहन हुने हो कि भन्ने संशय पैदा गराएको पाइन्छ । चालु पुँजी व्यवस्थापनका सम्वन्धमा समेत माथीकै परिस्थीतिलाई सहजीकरण गर्ने गरी ल्याइएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बजेट बक्तव्यको बुदा नं.४४२ मा राष्ट्रिय गौरब र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिन सडक, रेलमार्ग शहरी पूर्वाधार सिचांइ, खानेपानी, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्र्रक्रिया सम्बन्धी छुटै कानूनी व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरीनेछ । यी आयोजना कार्यान्वयनको स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यो विषय सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा प्रारम्भमा गर्नुपर्ने तयारी सँग सम्बन्धित रहेको छ । पुर्व तयारी विना खरिद कार्य अगाडी बढाउने वा कार्यान्वयनमा आइसकेका उल्लेखित ठुला योजनाहरुमा विभिन्न कारण देखाइ अवरोध गर्ने परिपाटी देखा पर्दा आयोजना कार्यानवयनमा समस्या आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसका लागी पुर्वतयारीका काम र कानुनी अस्पष्टता तथा संरचनागत समस्यालाई हल गर्ने गरी यो व्यवस्था गर्न खोजीएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बजेट बक्तव्यको बुदा नं.४४३ मा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन देखिएका समस्या समाधान गर्न कानूनमा रुपमा अनकुल परिमार्ज गरिनेछ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्यमीता कायम गर्ने सम्बन्धी मापडण्ड २०७७ लाई निरन्तरता दिएको छु । नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने काममा परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिनेछ । यो विषय यसअघिका बक्तव्यमा समेत परेकाले अघिल्ला बक्तव्यकै निरन्तरताका रुपमा मात्र राखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चर्चामा १९९

मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक टिप्पणी भइरहेको विषय हो आगामी बजेट बक्तव्यमा उल्लेखित १९९ नम्बरको बुँदा । यो यति अस्पष्ट र आलोच्य भयो कि कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्पष्ट पार्नुपरेको छ । उक्त बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको परिवहनका लागि उद्योग देखि निकासी विन्दु सम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसूल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यस सम्बन्धमा जनतामा र राजनैतिक वृत्तमा अत्यन्तै संशय पैदा गरेको अवस्था एकातिर छ भने सरकारले यसको बचाउमा लाग्नुपरेको छ ।

प्रथम दृष्टिमा हेर्दा यो विषय त्यति नाजायज लाग्दैन किनभने विश्व बैकका अनुसार सन् २०१९ मै हाम्रो व्यपार घाटा उकालो लागेर कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को एक तिहाइ भन्दा बढी (करिव ३८ प्रतिशत) रहेको छ । यसलाई हेर्दा सरकारका तर्फवाट यसप्रति चिन्तित भई न्युनीकरणका उपायको खोजी गर्नु स्वभाविक नै देखिन्छ यसका लागि अरु तमाम उपायहरु प्नि नभएका होइनन् तापनि अहिले महामारीको अवस्थामा अन्य उत्पादनमा भर पर्न सक्ने खासै अवस्था नरहेको तर हाम्रोमा असंख्य पहाड नदि नाला लगायतका खानिजन्य श्रोत रहेका कारण उक्त खानी पहिचान गरी उत्खनन गरी निकासी गर्न सकिने सम्भावना रहेका कारण बाढी पहिरो र चुरे संरक्षणमा असर नपर्ने गरी बढी हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न सकिने तर्क सरकारको रहेको मान्न सकिन्छ ।

अव यहींनेर अर्को डरलाग्दो तथ्य के छ भने विगत देखि सबैभन्दा बढ्ता नियमन गर्न नसकिएको व्यवसाय क्रसर उद्योग रहि आएको छ यस सम्बन्धमा वातावरणकर्मीहरुले विगतदेखि आवाज उठाउदै आएको, सर्वोच्च लगायतका विभिन्न अदालतमा मुद्दा समेत परि विभिन्न आदेश भएको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बेला बेलामा मुद्दाका रोहमा निर्देशन दिने गरेता पनि कार्यान्वयनको विषय सदा चुनौतीपुर्ण रहेकै थियो यसैकारण पनि यो विषयमा झन तिनै क्रसर उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन र बैधानीकता दिने विषय पेचिलो बनेको हुनसक्छ ।

यसमा अर्को विषय रहेको छ बातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन जुन विगतमा पनि अभ्यासमा रहेको थियो नै तर यो वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन र यसको विश्वसनियतामा हजारौ प्रश्न खडा हुने गरी कार्य भइरहेका कारण पनि यो देखाउने दाँतका रुपमा मात्र रहि आएको तितो यथार्थ रहेको पाइन्छ ।

यसैगरी सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा समयमा काम हुन नसक्ने कारणको खोजी गर्ने हो भने पहिलो कारणमा निर्माण सामाग्रीको अभाव नै मुख्य रुपमा आएको पाइन्छ । तसर्थ हाम्रो विकास निर्माण तिव्रताका साथ गर्ने सरकारको उद्देश्य समेत रहेका कारण र आवश्यकताले हामीलाई आवश्यक निर्माण सामाग्री कति हो यसको आंकलनका लागी प्रभावकारी अनुसन्धान गरियो या गरिएन भन्ने पनि विषय सोचनीय हुन्छ । एकातिर हामीलाई नै निर्माण सामाग्री अभाव हुने अर्कोतिर निकासी गर्ने रणनितीले कतै धान निकासी गरी महंगोमा चामल पैठारी गर्ने अवस्था आउने त होइन यसको सार्थक समाधान समेत खोजीनुपर्ने आवाज समेत मननीय हुन्छ । कतै यसकुराले सार्वजनिक खरिदलाई थप महंगो पार्ने हो कि भन्ने प्रश्न समेत आउने देखिन्छ ।
अन्त्यमा,

बजेट चक्र एउटा निश्चित प्रक्रियाले चलिरहने भएकोले बजेट तर्जुमा मात्रै अल इन अल हुँदैन । बजेट तर्जुमाका साथ साथै यसको कार्यान्वयन झनै महत्वपुर्ण चरण भएकाले कार्यान्वयनमा जाँदा उल्लेखित विषयहरुको विगतका सिकाइहरु के कस्ता रहे भन्ने समिक्षा गरी यसलाई पुनर्विचार गरी कार्यान्वयनयोग्य बनाइ अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । कुल बजेटमा सार्वजनिक खरिदकार्य करिव ८० देखि ९० प्रतिशत रहने र सो को करिव ७० प्रतिशत खर्च हने प्रवृतिलाई मध्यनजर गरी उक्त मध्ये सार्वजनिक निर्माण कार्य उल्लेख्य हुने हुँदा त्यस्ता सार्वजनिक निर्माण कार्य मितव्ययी बनाउन हरसंभव प्रयास जरुरी हुन्छ । यसो हुन सकेमा नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महान गन्तव्यमा पुग्ने आधारका रुपमा रहेको आगामी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आशा गर्न सकिन्छ ।

(लेखक लम्साल सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, बबरमहलका लेखा अधिकृत हुन् । )

फ्रेमवर्क सम्झौता :विशेष परिस्थितिमा समेत महत्वपुर्ण खरिद सम्झौता

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७८, शनिबार १५:१४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्