काठमाडौं। कर्मचारीहरु सम्पत्ति विवरण बुझाउन सरकारी कार्यालय, बैंक र सार्वजनिक निकायहरूमा पुराना अभिलेख खोज्नेहरूको लामलस्कार लागेका छन्। वषौं अघिका रेकर्ड खोज्ने चटारोले कर्मचारीतन्त्रमा दोहोरो दबाब सिर्जना भएको छ।

Advertisement 1

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवा निवृत्त भएका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीलाई १ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आह्वान गरेपछि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा सार्वजनिक निकायहरूमा पुराना अभिलेख खोज्नेहरूको चाप बढेको छ।

आयोगले २०६२÷६३ आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सो अवधिमा सेवा निवृत्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन गरिरहेको छ।

आयोगले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, पूर्वसांसद, संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायाधीश, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीदेखि सहसचिव तह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपसचिव तहका कर्मचारीसम्मलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा कूटनीतिक नियोगका उच्च पदाधिकारीसमेत आयोगको दायरामा परेका छन् ।

आयोगको सूचनापछि पछिल्ला दिनमा निर्वाचन आयोग, कर्मचारी सञ्चय कोष, बैंक तथा आफू कार्यरत वा विगतमा कार्यरत कार्यालयहरूमा आवश्यक अभिलेख लिन कर्मचारीहरूको उल्लेख्य चाप देखिन थालेको छ । बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, जग्गा–जमिन, सवारीसाधन, ऋण, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा अन्य आयस्रोतसम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले पुराना कागजात संकलनमा कर्मचारीहरू व्यस्त भएका छन् ।

विशेषगरी विभिन्न समयमा धेरै कार्यालयमा कार्यरत रहेका तथा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीहरू बढी दबाबमा देखिएका छन् । विगतमा कार्यरत सबै कार्यालयबाट अभिलेख झिकाउनुपर्ने र विभिन्न निकायबाट प्रमाणित विवरण लिनुपर्ने अवस्थाले उनीहरूलाई अतिरिक्त समय खर्चिन बाध्य बनाएको छ ।

नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापन अझै पूर्ण रूपमा डिजिटल नभएकाले दशकौँ पुराना फाइल तथा रेकर्ड खोज्न कठिनाइ भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध नहुँदा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि पुराना अभिलेख खोज्ने काममै केन्द्रित हुनुपरेको छ । यसले केही कार्यालयमा नियमित प्रशासनिक कामकाज र सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव पारेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

बैंकहरूमा पनि विगतका कारोबार विवरण तथा स्टेटमेन्ट माग्नेहरूको संख्या बढेको छ । पुराना खाता विवरण, ऋणसम्बन्धी अभिलेख र वित्तीय कारोबारका प्रमाणपत्र निकाल्नुपर्ने माग बढेसँगै बैंक शाखाहरूमा समेत अतिरिक्त चाप परेको छ ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण आफैँ उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत वा इमेलमार्फत बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा विवरण बुझाउने तथा तोकिएको अवधिभित्र विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ ।