काठमाडौं। पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक प्रयास गरेपनि त्यसबाट उचित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सन्धिबाट स्थापित संयन्त्रसँग भाग लिन पाउने व्यवस्था छ।

Advertisement 1

विदेशी सरकार, संस्था, व्यावसायिक निकाय वा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन पाउने सो ऐनले प्रबन्ध गरेको छ। कार्बन बिक्रीका लागि आयोजना ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’मा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो प्रविधि समयमै प्रमाणीकरण तथा दर्ता नहुँदा आय आर्जन हुन सकेको छैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने टेम्प्लेट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोग्नु परेको छ। ठूला, मझौला तथा साना जलविद्युत् आयोजनाले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान गरेको छ। साना जलविद्युत् आयोजना समेत त्यसका लागि सक्रिय योगदान गरिरहेको अवस्था छ। वन तथा वातावरण संरक्षणमा नेपालले पु¥याएको योगदानको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चा हुने गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा अत्याधिक प्रभाव परेको छ। पानीका मूल सुक्नेदेखि अतीवृटि, अनावृटि हुने गरेको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्रमा आयोजना दर्ता गरी कार्बन आय गर्ने गरेको थियो। सन् २०२३ मा उक्त संयन्त्र बन्द भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्रीका लागि आयोजना ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’मा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सो प्रावधान अनुसारको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा कार्बन व्यापारको लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानी मिल र लघु तथा साना जलविद्युत्तर्फका ८ आयोजना कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएको थियो। सन् २००७ देखि २०२५ सम्म ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरण वापत रु ४ अर्ब १६ करोड १० लाख आय भएको देखिन्छ। यस वर्ष त्यस्तो आय मात्रै रु ९ करोड ४९ लाख ६० हजार मात्रै छ।

आवश्यक संयन्त्रको विस्तार गर्न नसक्दा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाहरुमाथि प्रश्न गरेको छ। वातावरण संरक्षणबाट प्राप्त हुने लाभ लिन स्थापना गर्नुपर्ने संयन्त्र र स्ट्याण्डर्ड समेत किन पूरा नगरेको हो भन्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रश्नलाई सरकारी निकायले तत्काल जवाफ दिँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।