एसएलसीमात्र शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई जब मेयरले शाखा अधिकृतमा बढुवा गराए

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोदवारी नगरपालिकाले शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्तिलाई कानुनविपरीत बढुवा गरेको औंल्याएको छ । केन्द्रले संविधानविपरीत निर्णय गरेकाले त्यसलाई आवश्यक कारबाही गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
नगरपालिकाले त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीलाई उनको शैक्षिक योग्यताभन्दा दुई तहमाथि बढुवा गरेको भेटिएसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यसलाई आवश्यक कारवाही गर्न विभागीय मन्त्रालय सामान्य प्रशासनलार्य निर्देशन दिएको हो ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले २०७६ फागुन २ गते नगरसभा राखी गोदावरी नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७६’ स्वीकृत गरेको थियो ।
सो कानुनबमोजिम नगरपालिकाले त्यहाँ कार्यरत १२ कर्मचारीहरुको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तैमा एसएलसीभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्तिलाई अधिकृत तहमा स्तर वृद्धि बढुवा गरेको हो ।
नगरपालिकाको सो निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । गत माघ दोश्रो साता परेको सो उजुरी उपर खोज गर्दा केन्द्रले संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै कानुन सम्मत छ भन्ने अवस्थामा नपुगेको केन्द्रको निर्णय सतर्कता केन्द्रले गत वैशाख अन्तिम साता गर्दै आवश्यक कारवाही गर्न विभागीय मन्त्रालय समान्य प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो ।

Advertisement 1

नगरपालिकाले एसएलसी शैक्षिक योग्यता रहेका सुरेश कार्कीलाई अधिकृत छैटौँ तहमा बढुवा गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट खुलेको हो ।

शैक्षिक योग्यताभन्दा एक तह माथि बढुवा हुन सक्ने निजामती ऐनको व्यवस्थाअनुसार उनी यसअघि नै नायब सुब्बासरह सबइन्जिनियरमा बढुवा भएका थिए । नगरपालिकाको वेव साइडमा उनलाई अहिले पनि सब इञ्जिनियरकै रुपमा देख्न पाइन्छ ।

Advertisement 2

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कर्मचारीको बढुवा गर्ने कानुनी प्रक्रिया नै गलत भएको जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६(१) मा ‘गाउँ सभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा ‘उपधारा (१) बमोजिमा कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर कुनै प्रदेश सभाले यससम्बन्धी कुनै कानुन नै नबनाएकाले नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रियै पूरा नगरी ऐन ल्याएको केन्द्रको ठहर छ ।

प्रकाशित :२०७८ जेष्ठ ६, बिहीबार १०:२६

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry