भोलि १५ जेठ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन । अर्थतन्त्रमा संकुचन आएका कारण यस पटकको बजेटमा सरकारी कर्मचारीले पाउँदै आएका पोशाक र अन्य भत्ता कटौतीको व्यापक चर्चा छ । चासो छ,कर्मचारीका के कति सेवा सुविधा थपिएलान् वा कटौतीमा पर्लान ?

Advertisement 1

पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन होला ? यो पनि अर्काे चासोका साथ हेर्न थालिएको छ । प्रतिवेदनमा मर्यादाक्रम मिलाउनदेखि कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । यस्तै आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकको पारिवारिक सर्वेक्षणले एउटा परिवारको मासिक न्यूनतम खर्च ३४ हजार निस्कन्छ भनेको छ। यसै आधारमा न्यूनतम तलब ३४ हजार बढी कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो । निजामती सेवाको सबैभन्दा तल्लो यो दर्जाका कमचारीको औसत तलब अहिले २६ हजार ८२ रूपैयाँ छ ।

Advertisement 2

उच्चस्तरीय आयोगले माथिल्लो र तल्लो तहको पदको तलबको अन्तर १ः५ बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो। हाल निजामती सेवा भित्रको तलबमानको अनुपात १ः३ः०४ मा छ । आयोगले यो अनुपातलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत अनुपात १ः७ः३ पुर्याउन सुझाएको छ ।

त्यसअनुसार, पहिलो चरणमा १ः३ः५ र दोस्रो, तेस्रो, चौथो चरणमा क्रमशः १ः४ः०, १ः४ः५ र १ः५ पुर्याउन भनिएको छ । सुझाव लागू भएमा सचिवको तलब पाँच वर्षमा १ लाख ७५ हजार पुग्नेछ ।