संवैद्यानिक नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद्मा समेत भागवण्डा खोजेका कारण चर्को आलोचना भोगिरहेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध पूर्व न्यायधीश, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायधीशदेखि नेपाल वार एशोसियन समेत नै मोर्चाबन्दीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायधीश राणामाथि अल्टिमेट समेत दिन भ्याएका छन् ।
सर्वोच्च स्रोतले अनुसार गत बिहिबार र शुक्रवार समेत छलफलमा जुटेका सर्वोच्चका न्यायधीशहरुले आज प्रधानन्यायधीश राणासँग छलफल गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
त्यो स्रोतले भन्यो इतिहासमै न्यायलयमाथि यति धेरै प्रश्न कहिल्यै उठेको थिएन् । न्यायलयमाथि यति धेरै प्रश्न उठ्दा,न्यायलय यति धेरै गन्हाउँदा हामी मौन बस्न मिल्दैन,सोही कारण आइतबार प्रधानन्यायाधीशसँग बसेर छलफल गर्ने लागिएको हो ।

Advertisement 1

शुक्रवार छलफलमा जुटेका ती न्यायधीशहरुले प्रधानन्यायधीश राणाले उपयुक्त निकास दिनुपर्ने निश्कर्ष निकालेका थिए ।
उता शुक्रवारै नेपाल पूर्व न्यायधीश फोरमले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको आचरण र व्यवहारमाथि शङ्का उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
फोरमले न्यायलयको वर्तमान स्थितीको विश्लेषण भन्दै १६ बुँदे विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

जस्मा संवैद्यानिक परिषद अध्यादेश प्रथम संशोधन विरुद्ध ०७७ साल मंसिर १ मा दायर भएको सो रिट दायर भएको ११ महिनासम्म प्रथम सुनुवाई समेत नहुनुले सर्वोच्च अदालतको स्वच्छतामाथि नै प्रश्न उठेको,विश्वासनियता घटाएको जनाइएको छ ।

Advertisement 2

यस्तै ०७८ साल भाद्र ११ मा संवैद्यानिक परिषद् सम्बन्धी विवाद सुनुवाईका लागि गठन भएको इजलाशमा प्रधानन्यायधीश राणा आफैं जोडिएको मुद्धामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण परिपालनाको माग गरिँदा प्रधानन्यायधीश राणाबाट लिखित आदेश नहुनु,पत्नी हत्या अभियोग लागेका डिआइजी रञ्जन कोइरालाको १२ बर्ष कैद सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसलाले न्यायिक विचलन देखिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

रञ्जन कोइरालाको १२ वर्ष कैद घटाउने प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले अदालतको छवि धुमिल भएको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका हुन।
१३ औं बुँदामा भनिएको छ,गठबन्धनमा प्रधान न्यायाधीश, मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्‍प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसिएशनतर्फबाट समेत भएको विरोधको बावजूद प्रधान न्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गराइनु र चर्को विरोध पश्चात् मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधान न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शङ्का उत्पन्न गराएको छ।”

प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई तक्मा दिने सरकारको निर्णय र न्यायाधीशहरुले मर्यादा रक्षा गर्न अग्रसरता नदेखाएको भन्दै पूर्व न्यायाधीश समाजले दलहरुबीच भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश सामेल भएका समाचारले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था नै खतरामा परेको ठहर गरेको छ ।

विज्ञप्तीको १५ औं बुँदा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दाहरूलगायत विभिन्न मुद्दाहरूको पेशी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादहरू, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबण्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनु, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ । यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि छ’

उता नेपाल बार एसोसियशनले प्रधानन्यायाधीशका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायालयको सुधारको काम सुरु गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।