प्रधानमन्त्रीलाई सर्वाेच्चको सात झड्का :- कस्तो सल्लाह दिन्छन प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो दुई महिनामै सर्वाेच्च अदालतले सात वटा झट्का दिएको छ । कार्यपालिकाले गरेका एक पछि अर्काे निर्णय उपर सर्वाेच्चमा मुद्धा पर्ने र अदालतले तिनलाई उल्टाइदिने सिलसिला जारी छ ।
चाहे कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार होस वा नागरिकता अध्यादेश वा किन नहोस चुरेको गिट्टी दोहन गर्न बजेटमा समावेश बिषय । यी बिषयलाई सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको अबस्था छ ।
यस्तै राजदुत नियुक्ति, निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् निर्माणमा रोक लगाउनेदेखि कर्णालीका माधव नेपाल पक्षधर सांसदमाथि गरिएको कारवाहीलाई समेत सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको स्थिती छ । कार्यपालिकाका यी आधा दर्जन निर्णयलाई न्यायपालिकाले उल्टाइदिएको हो ।
मंगलबारमात्र प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायधीश प्रकाश ढुंगनाको इजलाशले कामचलाउ हैसियतमा पुगेका ओलीले गत २१ जेठ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयमा लगाम मात्रै लगाएन, प्रधानमन्त्री पद रिक्त अवस्थामा रहेकाले यो सरकार कामचलाउ हुने र मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्न नपाउने आदेशसमेत गर्यो । यस अघि गत ६ असारमा मात्र सर्वाेच्च अदलातले निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् निर्माण गर्न क्याविनेटको निर्णयमा रोक लगाएको थियो ।
यस्तै बजेट बक्तव्यमै समावेश गरी चुरेका ढुंगा गिट्टी निकासी गर्नै घोषणालाई अस्ति ५ असारमा सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको थियो । असार ४ गते सर्वाेच्चले राजदूतको योग्यतामा प्रश्न उठायो ।
पूर्वमन्त्रीहरूलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक उपाधि अनिवार्य नहुने भनी सरकारले गरेको निर्देशिका संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो ।
यस अघि जसपालाई सरकारमा लैजान राताराता ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको थियो । गत जेठ २७ मा सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
Advertisement 1
कर्णालीका ४ सांसदलाई गरिएको कारवाही मिलेन भन्दै अर्काै आदेशका विरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दर्ज गराए पछि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश नदिई दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश जारी गरेको छ । यसरी प्रधानमन्त्रीका एक पछि अर्काे गलत निर्णयलाई सर्वाेच्चले उल्टाइदिने् सिलसिला जारी छ ।
अब प्रश्न उठ्न थालेको छ,राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिएर सरकारी नियुक्ति पाएका कानुनी सल्लाहकारहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन यस्तो कच्चा सल्लाह दिन्छन् ?
प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्ता रहन्छन् अग्नि खरेल हटेपछि अहिले रमशे वडाल नियुक्त भएका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्टै कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् बाबुराम दाहाललाई । यस्तै पूर्व महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल,पूर्व सभामुख सुवाष नेम्वाङ ओली खेमाभित्रका कानुन बुझेका,जानेका मान्छे हुन् ।
नेकपा एमालेभित्रै रहेका पूराना र चर्चित कानुन व्यवसायीहरु अहिले लाखापाखा लागिसकेका छन् । ओलीसँगै रहेका कानून व्यवसायीहरु हुन उनीहरु ।
यिनै व्यक्तिले दिएका कानुनी परामर्श गलत भएका कारण ओली एक पछि अर्काे निर्णयमा चिप्लिएका हुन् वा यी कानुनका जानकारसँग ओलीले परामर्श नलिई निर्णय गर्दछन्,अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
Advertisement 2
