प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ ।

Advertisement 1

नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् । सो रिट दर्ताको क्रममा रहेको त्रिपाठीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति,हेरफेर तथा कार्यविभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरित भएको दाबी गर्दै त्रिपाठीले रिट निवेदन पेश गर्नुभएको हो । त्रिपाठीको रिटमा संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवं धारा ७७(३)को प्रतिकूल रहेकोले धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम मिति २०७८/२/२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफ़ारिश एवं सो सिफ़ारिश बमोजिम राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति,हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निस्सृत सबै काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा सरकार कामचलाउमा परिणत भई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन संविधान विपरित भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मागसहित रिट हालेको त्रिपाठीले बताउनुभयो । उहाँले प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रिपरिषदमा थप नियुक्ति,हेरफेर वा कार्यविभाजन रोक्न माग गरेको बताउनुभयो । ओलीले शुक्रबार राति जसपासहितलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।