सामान्य प्रशासन र भूमी गाभेर भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहने
काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अब ‘भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय’ का रूपमा रहने भएको छ । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राज्य संयन्त्रलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
Advertisement 1
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयअनुसार साबिकको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग एकीकृत गर्दै ‘भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ बनाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छैन ।
Advertisement 2
सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै साबिकको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रलाई छुट्याएर ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले नवप्रवर्तनसम्बन्धी नयाँ कार्यक्षेत्रसमेत हेर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ ।
Advertisement 3
साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार, खर्च कटौती तथा मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन, कार्यविभाजन तथा एकीकरण गरिएको हो ।
मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी हुँदा चालू खर्च वृद्धि भएको तथा निर्णय प्रक्रियामा जटिलता थपिएको निष्कर्षसहित सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर राज्य संयन्त्रलाई थप छरितो र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
