हरित निर्वाचनको नयाँ अभ्यास
पहिले जताततै पर्चा, पम्पलेट, तुल व्यानरदेखि चर्को आवाजमा माइकिङका स्वरहरुले निर्वाचन आएको प्रष्ट थाहा हुन्थ्यो। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा मात्र नभई राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन, पेशागत सङ्गठनदेखि सामुदायिक संस्थाहरुका निर्वाचनका प्रचारहरु पनि निकै तामझम हुने गर्दछन्। निर्वाचन आउनु महिनौँ अघिदेखि नेताहरु घरघरमा आउने, चोक, केन्द्रहरुमा आमसभा गर्ने, अनावश्यक भोजभतेर गर्ने, बढीभन्दा बढी मानिस उतारेर जुलुस गर्ने होडबाजी नै हुन्थ्यो। मतदातालाई प्रभावित पार्ने नाममा गरिने यस्ता प्रचारात्मक क्रियाकलापले ठूलो धनराशि खर्च हुनुका साथै वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले पछिल्लो समय क्रमशः निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्न प्रचार सामग्रीलाई व्यवस्थित, फजुल खर्चमा नियन्त्रण र निर्वाचनको प्रचार अवधिलाई कम गरी वातावरणमैत्री अर्थात् हरित निर्वाचनतर्फ जोड दिन थालिएको छ।
Advertisement 1
हरित निर्वाचन भन्नाले चुनावी प्रक्रियाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म वातावरणीय दृष्टिले दिगो, जिम्मेवार र वातावरणीय प्रभावलाई न्यून गर्ने कार्यहरूलाई बुझाउँछ। निर्वाचनमा अत्यधिक प्रयोग हुने कागजलाई कम गर्न कागजरहित प्रक्रियामा जोड दिन सकिन्छ। आवश्यक परेको ठाउँमा पनि पुनःप्रयोग गर्न योग्य कागजको उपयोग गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै ई–मतदाता कार्ड, ई–ब्यालेटस्, क्युआरमा आधारित भोटिङ प्रणालीलाको अभ्यासलाई अपनाउन सकिन्छ। हरित निर्वाचनले बढ्दो वातावरणीय समस्यालाई कम गर्न निकै मद्दत पुग्दछ। यसमा निर्वाचनमा धेरै प्रयोग हुने कागज, ऊर्जा र यातायातबाट हुने प्रदूषणलाई कम गरी कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। कम कागज, कम प्लास्टिक र ऊर्जा बचत हुँदा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा योगदान पुग्दछ। त्यतिमात्र होइन, निर्वाचनमा हुने धाँधली, अनियमितता र आर्थिक स्रोतको ठूलो दोहनलाई पनि घटाउन सकिन्छ। डिजिटल र स्मार्ट अभ्यासले लोकतन्त्रमाथि जनताको विश्वासलाई बढाउँछ। साथै, निर्वाचन आयोग, उम्मेदवार र मतदातामा निर्वाचनप्रतिको विश्वास र आस्था बढ्नुले शासन प्रणालीलाई नै पारदर्शी हुन बल पुग्दछ।
Advertisement 2
नेपालमा हरित निर्वाचनको थालनी
नेपालमा निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने प्रयास भए पनि वातावरणीय दिगोपना पक्षलाई पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। यसपटक निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई वातावरणमैत्री बनाउन हरित निर्वाचनको अवधारणालाई अभ्यासमा ल्याएको छ।
Advertisement 3
आयोगले एकातिर आफ्ना गतिविधिहरुलाई वातावरणमैत्री अभ्यास गर्ने र अर्कोतिर राजनीतक दलहरुलाई पनि यसतर्फ लाग्न अभिप्रेरित गरेको छ। हरित निर्वाचन वा ‘ग्रिन इलेक्सन’ को अवधारणाअनुरुप आयोगले वातावरणमा हानि पु¥याउने कागज, प्लास्टिक, इन्धनजस्ता सामग्रीको न्यूनतम प्रयोग गर्दै डिजिटल, दिगो र प्रदूषणमुक्त माध्यमबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सकेसम्म प्रदूषण नफैलाउने, प्लास्टिकको कमभन्दा कम प्रयोग गर्ने, डिजिटाइजेसनमा जोड दिने र प्लास्टिकको प्रयोग नगरी नहुने अवस्थामा ४० माइक्रोनभन्दा माथिको प्लास्टिकको सीमित रूपमा प्रयोग गरिनुको साथै प्लास्टिकका सामग्री जस्तै मतपेटिका, पानीका जार, पानी खाने बोतल, कुर्सीटेबल, टेन्टहरू पुनःप्रयोगमा ल्याउने र भविष्यका लागि पनि पुनःप्रयोगमा जोड दिएको छ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई डिजिटल प्रचार, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन र वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ भने प्रचारपछि प्रयोग भएका सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारले सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलोलगायतका निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपछि उनीहरूले प्रयोग गरेका सामग्री अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चमा फोहर व्यवस्थापन र हरित उपायहरूलाई देखाउनुपर्ने गरी खर्चको शीर्षकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीमा हरित निर्वाचनको अवधारणा समावेश भएको छ। त्यसमा वातावरणमैत्री निर्वाचनको अभ्यासलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ। निर्वाचन आचारसंहितामा हरित प्रावधान समावेश गरिएको छ। राजनीतिक दलका लागि न्यूनतम् हरित मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ भने प्लास्टिक ब्यानर निषेध वा सीमा लगाइएको छ।
डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ३६ को खण्ड (छ) अनुसार प्रचारप्रसारमा सम्भव भएसम्म इलेक्ट्रिक वा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने साधन प्रयोग गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिताको दफा २ (क ख) मा जैविक रूपमा नष्ट नहुने सामग्रीको न्यूनतम् प्रयोग गरी गरिने दिगो र प्रदूषणमुक्त निर्वाचनका रूपमा हरित निर्वाचनको परिभाषा गरिएको छ। दफा ३६ को खण्ड (क) अनुसार निर्वाचन प्रचारमा वातावरणमैत्री सामग्री मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै खण्ड (ख) ले सभा वा जुलुस गर्दा वातावरणमा हानि नहुने सामग्री प्रयोग गर्न भनेको छ। भौतिक प्रचार सामग्रीको सट्टा डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खण्ड (ग) मा उल्लेख छ। खण्ड (घ) बमोजिम ध्वनि र वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ। त्यस्तै खण्ड (च) ले प्लास्टिक वा पोलिथिनजस्ता अजैविक सामग्री प्रयोगमा रोक लगाएको छ। “निर्वान प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा सवारीसाधान प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नवीकरणकीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने”, सोही दफाको खण्ड (छ) मा भनिएको छ। प्रचार कार्यक्रम सकिएपछि प्रयोग भएका सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दफा ३६ को खण्ड (ज) ले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई सुम्पेको छ। “सभा, जुलुस, ¥याली वा घरदैलोजस्ता निवार्चन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात् सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा संकलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने”, खण्ड (ज) मा भनिएको छ।
डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत डिजिटल मतदाता दर्ता र सूचना प्रणालीको थालनी भएको छ। सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, मोबाइल सार्वजनिक बहस र भर्चुअल संवाद गर्न सकिन्छ। उम्मेदवारहरुलाई छपाइ सामग्रीमा सीमा, पोस्टर÷पम्पलेटको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ भने हरित आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा जरिवाना वा सुविधा कटौतीजस्ता दण्डको व्यवस्था गरिएको छ। पुनःप्रयोगयोग्य कागजको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइएको छ।
कागजी सूचनाको प्रयोग न्यूनीकरण गरी एसएमएस, मोबाइल एप र वेबसाइटबाट मतदाता जानकारी दिने काम भएको छ। विद्युत् सुविधा पुग्न नसकेका देशका दुर्गमा स्थानहरुका मतदान केन्द्रहरुमा हरित मतदान केन्द्रको अवधारणाअनुसार सौर्य ऊर्जायुक्त मतदान केन्द्र स्थापना, न्यून ऊर्जा खपत गर्ने भोटिङ मेसिनको प्रयोग, जैविक र अजैविक फोहर छुट्याउने ‘रिसाइकल बिन’हरुको व्यवस्था गरी फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।
मतदाताको सुविधाका लागि पैदल वा साइकलबाट पुग्न मिल्ने गरी मतदान केन्द्र नजिकै निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्वाचन कार्बन अडिटको व्यवस्था गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ। प्रत्येक निर्वाचनपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने नयाँ प्रावधान सुरु गरिएको छ।
निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई दिइने तालिम, प्रशिक्षण तथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई दिइने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा हरित निर्वाचनको महत्वका बारेमा अवगत गराउन थालिएको छ। ‘हरित निर्वाचन: जिम्मेवार नागरिक सन्देशसहित मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिएको छ। क्यूआर कोडयुक्त डिजिटल कार्डको प्रयोग, कागजी मतपत्र घटाउँदै लैजाने, ई–मतदाता कार्डलाई प्रयोगमा ल्याउनेतर्फ सोचको विकासले आगामी दिनमा अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि पूर्ण रुपमा वातावरणमैत्री निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास हुनेछ।
विश्वव्यापी अभ्यास
जलवायु परिवर्तनले आर्थिक, सामाजिकदेखि वातावरणीय क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी रुपमा सचेतना बढ्दै गएको छ।
यस क्रममा निर्वाचनलाई पनि वातावरणमैत्री बनाउन विभिन्न प्रयासहरुको थालनी भएका छन्। स्वीडेन, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका युरोपका धेरै देशहरुले डिजिटल मतपत्र र अनलाइन मतदानलाई अभ्यासमा ल्याएका छन्। यसले कागजको प्रयोगमा कमी आउनुका साथै प्रचारका कामहरु पनि वातावरणमा स्वच्छता आएको छ। विद्युत्को पहुँच पुग्न नसकेका स्थानहरुमा पनि सौर्य ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामार्फत परम्परागत तथा खनिज इन्धनको खपतलाई कम गरिएको छ। मोबाइल÷वेबद्वारा मतदातालाई सूचना तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन्।
क्यानडा र अमेरिकाजस्ता देशहरुमा पनि ई–भोटिङलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित विज्ञापन पनि डिजिटल स्वरुपमा हुने गर्दछ भने मतदातालाई दिइने सूचना वा प्रचारका विषयहरु इमेल, टेक्स्ट, वेबसाइटमार्फत गर्ने गरिन्छ। उम्मेदवारहरुले आफ्ना धारणाहरु सामाजिक सञ्जाल एवं भिडियो कन्फरेन्सिङ÷भर्चुअलका माध्यमबाट राख्ने गर्ने गर्दछन्। निर्वाचनमा प्रयोग भएका कागजातहरु पनि त्यतिकै नष्ट नगरी पुनःप्रयोग वा रिसाइकल गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतलगायत देशहरुमा पनि विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग बढेसँगै कागजको खपतमा कमी आएको छ। मोबाइल एप/सोसल मिडियाहरुमार्फत मतदाता साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
भारतको केरलाको हरित अभियान २०१९ अनुसार केरलाको राज्य निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई प्रचारप्रसार अभियानमा एकपटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिक प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको थियो। गोआ राज्यले सन् २०२२ मा विधानसभा निर्वाचन गर्दा ‘नो–प्लास्टिक’ नीति लागू गर्नुका साथै जैविक विविधता बोर्डले स्थानीय कारीगढहरूले बनाएका जैविक सामग्री प्रयोग गरी मतदान केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
श्रीलङ्कामा कार्बन–संवेदनशील अभियान २०१९ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा वृक्षरोपण गरेर उत्सर्जनलाई क्षतिपूर्ति गर्ने काम गरिएको थियो। त्यहाँका राजनीतिक दलले कार्बन ‘सेन्सिटिभ इन्भारिमेन्ट फ्राइन्डली क्याम्पियन’ सुरु गरेका थिए। एसएलपिपी दलले विश्वकै पहिलो कार्बन–संवेदनशील अभियानसँगै गाडी र बिजुली प्रयोगबाट निस्कने कार्बन उत्सर्जन मापन गरेको थियो। फिलिपिन्समा निर्वाचन आयोगलगायतका संस्थाहरुले सुरु गरेको ‘इन्भारिमेन्टली सस्टेनेवल प्रोपागान्डा’ निकै प्रभावकारी मानिएको छ। इन्डोनेसियामा डिजिटल प्रचारको प्रयोग र भौतिक प्रचार सामग्री घटाउनेजस्ता कार्यक्रममा जोड दिइएको छ। दक्षिण कोरियामा निर्वाचन व्यवस्थापन तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने प्रचारप्रसार कार्यक्रम सूचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
हाम्रोजस्ता देशका लागि हरित निर्वाचनका लागि भने केही चुनौतीहरू नभएका होइनन्। सबै मतदातासँग इन्टरनेट÷स्मार्टफोनको पहुँच नहुँदा निर्वाचनको प्रचारप्रसार र मतदाता शिक्षालाई विस्तृत रुपमा लैजान कठिनाइ हुन्छ। निर्वाचनपछि थुप्रिने प्लास्टिक तथा कागजी फोहरलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा करोडौँ मतपत्र, पोस्टर, ब्यानरको प्रयोग हुने गर्दछ। हाम्रोजस्ता भौगोलिक विकट भएको मुलुकमा निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरु प्रत्येक केन्द्र वा बुथसम्म पु¥याउन हजारौँ सवारीसाधन आवश्यकपर्ने हुँदा ठूलो परिणाममा इन्धनको खपत हुने गर्दछ। अनलाइन भोटिङ गर्दा सुरक्षा जोखिम (ह्याकिङ, डाटा चोरी) को पनि नहोला भन्न सकिन्न। नेता, कार्यकर्ता, मतदातादेखि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी सबैलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। कानुनी रुपमै डिजिटल मतदानलाई मान्यता दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय देशमा अपनाइएका अभ्यासहरु हाम्रो सन्दर्भमा त्यति उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। तथापि, हरित निर्वाचनको अभ्यासले निर्वाचन खर्च घट्ने, वातावरणीय क्षति न्यून हुने, अन्तरराष्ट्रिय छविमा सुधार आउने, युवाको सहभागिता वृद्धि हुने र अन्ततः दिगो लोकतन्त्रको आधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसलाई आत्मसात गर्नु हरेक दृष्टिले उपयुक्त देखिन्छ।
अन्त्यमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा वातावरणीय दायित्वलाई बोध हुने गरी विश्वभरि हरित निर्वाचनको अभ्यासमा जोड दिन थालिएको छ। हरित निर्वाचन केवल भोट हाल्ने नयाँ तरिका मात्र होइन–यो दिगो लोकतन्त्रको भविष्य हो, जसले पृथ्वी तथा नागरिक दुवैलाई लाभ पुग्दछ। सरकारको हरित विकासको रणनीतिलाई आयोगको हरित निर्वाचन अभियानले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक पार्टीहरु यतिबेला आफ्ना घोषणापत्र तयार गरी मतदाताका घरदैलोमा जाने तरखर गरिरहेका बेला वातावरणप्रति आफ्नो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोणसहित जान सक्नुपर्छ र मतदाताले पनि यसबारेमा पार्टीहरुलाई खबरदारी गर्न सकेमा हरित निर्वाचन अभियानलाई सफल तुल्याउन सकिन्छ।
