काठमाडौं। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु सङ्कट, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषणजस्ता चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

Advertisement 1

हिन्दूकुश–हिमालय सांसदहरूको आजदेखि यहाँ सुरु भएको बैठकको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री शाहीले उक्त बैठक साझा पर्वतीय क्षेत्र र त्यससँग जोडिएका २ अर्ब जनताको भविष्यबारे छलफल, सङ्कल्प र साझेदारी प्रकट गर्ने अवसर भएको उल्लेख गरे।

मन्त्री शाहीले भने, “संसदीय परम्परामा नीति निर्माण गर्ने सार्वभौम थलो संसद्का सदस्य तथा विज्ञहरूको सहभागिताले सफल नीतिहरू निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनेछ।” मुगुबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव सुनाउँदै उनले हिमाली भूगोलमा खोला सुक्नु, जडीबुटी लोप हुनु, चरन सङ्कटमा पर्नु र रारा तालजस्ता प्राकृतिक सम्पदामाथि जलवायु परिवर्तनको असर परेको उदाहरण दिए।

Advertisement 2

हालै रसुवामा गएको बाढी–पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति हुनु तथा तराई मधेसमा लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा खानेपानी र रोपाइँ प्रभावित भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहीले जलवायु सङ्कट नेपालका लागि दैनिक यथार्थ बनेको बताए।

उनले भने, “नेपालले कार्बन उत्सर्जन नगण्य गरे पनि हामी जलवायु अन्यायको सिकार भएका छौँ।” नेपालले वन क्षेत्र ४६ प्रतिशतमा पु¥याएको, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा विश्वकै उदाहरण प्रस्तुत गरेको तथा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पूर्वसूचना प्रणाली र युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने पहल गरेको उनले जानकारी दिए।

तेस्रो राष्ट्रिय योगदानमार्फत आगामी दशकका जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षति–नोक्सानी व्यवस्थापनका लक्ष्य तय गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्य कायम राख्न, जलवायु वित्तमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र क्षति–नोक्सानी सम्बोधनमा ठोस कदम चाल्न अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक भएको औँल्याए।

सांसदहरूको भूमिकाबारे उनले भने, “संसद्मार्फत जलवायु–मैत्री नीति निर्माण, कानुनी संरचना सुदृढीकरण र सरकारका कार्यक्रमको अनुगमनमा सदस्यहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।”

कार्यक्रमको आयोजना गर्न पहल लिएको सङ्घीय संसद्अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शाहीले सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई वातावरण मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

हिन्दूकुश हिमालय सांसदहरूको सम्मेलन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको हो। सम्मेलनमा हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसदहरू, सरकारका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरू, जलवायु क्षेत्र विज्ञलगायत सहभागी छन्।