काठमाडौं। नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत ठुला दलले दशे भड्खालोमा पारेको आरोप लगाउँदै चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा पनि पुरानै पार्टीहरुसँग बिग्रन थालेको छ।

Advertisement 1

काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र (बालेन) शाहले मेयरमा चुनाव जितेपछि त्यसकै सहायता लिन ‘स्वतन्त्र’ नामको पार्टी नै दर्ता गराएर चुनावमा होमिएको रास्वपा पनि माओवादी र राप्रपासँगै मिसिएर जनतालाई धोका दिने लाइनमा पुगेको हो।

करिब ३ महिनादेखि काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर सफाइ कर्मचारीले समेत तलब खान नपाएको अवस्था छ। त्यसबारे रास्वपाका कुनै पनि नेता बोलेका छैनन्। काठमाडौंका मेयर बालेन संघीय सरकारले असयोग गरेकै कारण महानगरले कर्मचारी नपाएको भन्दै आक्रोस पोख्दै आए पनि रास्वपा भने चुइँक्क बोलेको छैन। तर, सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका विवादित प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउँदा भने रास्वपाले सदन नै अवरुद्ध गरिरहेको छ। रास्वपा सरकारमा सहभागी नभएका कारण सरकारका कमजोरीमा प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्ने हो।

Advertisement 2

तर, माओवादीले जेजे भन्यो त्यही मान्नुभन्दा पनि रास्वपा हुनुको औचित्य पुष्टि हुने गरी सरकारका कमजोरी औंल्याएर झकझक्याउने हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा काठमाडौं महानगरपालिकामा तीन महिनादेखि तलब समेत नपाउँदा नयाँ भनिएको दल रास्वपालाई ‘एजेन्डा’ बनेको छैन। तर, कुलमान हटेको तीन दिनसम्म लोडसेडिङ नहुँदा समेत कुलमानलाई किन हटाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। नयाँ दल र छोटो समयमै राम्रो जनमत पाएको दलले सरकारका खराब काम भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि विरोधका लागि विरोध गरिरहेको काठमाडौं महानगर र कुलमान घटनाबाट पुष्टि हुन्छ।

माओवादी किन गरिरहेको छ कुलमान हटाउँदाको विरोध?

कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक पहिलो पटक तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए। त्यसपछि लोडसेडिङ हटाएर चर्चामा आएका कुलमान घिसिङले पहिलो कार्यकाल सकिएपछि पनि दोस्रो कार्यकाल नियुक्ति खाए। यसबीचमा अधिकांश समय नेकपा माओवादीबाट ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका छन्। जनार्दन शर्मा र त्यसपछि १० पटकभन्दा बढी ऊर्जा मन्त्री माओवादीबाटै भएका छन्।

यहीबीचमा प्राधिकरणको  आर्थिक अवस्था धरासयी बनेको छ। तिर्नुपर्ने ऋण तिरिएको छैन। प्राधिकरणका बैंक खाताहरुमा ब्यालेन्स नभएर खाता बन्द नै हुने अवस्था सिर्जना आयो। गैरकानुनी रुपमा प्राधिकरणबाट भत्तामा रकम खर्च गरिएको छ। प्राधिकरणबाट कामकारबाही हुनुपर्ने ठेक्कामा अधिक स्टिमेट गरिएको छ। स्रोतका अनुसार माओवादी पार्टी र माओवादी नेतालाई आर्थिक व्यवस्थापनका लागि उनीहरुकै दबाबमा घिसिङले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धरासयी हुने गरी काम गरिरहेका थिए।

प्राधिकरणमा माओवादी पार्टी निकटबाहेक अन्य व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक हुँदा माओवादीले प्राधिकरणबाट लिएको आर्थिक लाभको पोल खुल्ने भएकाले माओवादी प्राधिकरणमा आफ्नै एमडी राख्न जोडतोडका साथ लागिरहेको छ। आर्थिक अनियमितता गरेर संस्था धरासयी बनाउने र माओवादीलाई सहयोग पुग्ने गरी नयाँ दल रास्वपाले पनि साथ दिइरहेको छ। स्वतन्त्रको नाम भजाएर चुनावमा केही सिट जितेको रास्वपा स्वतन्त्र मेयर बालेनको समस्याबारे मौन छ।