करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्री बलरामको चलखेल, आवेदन संकलनपछि माग दोब्बर वृद्धि

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोगमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न चलखेल थालेको छ। मन्त्रालयले आयोगमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न आवेदन संकलन गरिसकेपछि करिब दोब्बरले कर्मचारी संख्या थप गरेको हो।

Advertisement 1

यसअघि गत मंसिरमा आयोगका लागि नापी विभागमार्फत ४ सय ७४ जना कर्मचारी माग गरिएको थियो। मंसिर १३ मा सूचना जारी गर्दै विभागले २ सय जना सर्भेक्षक र २ सय ७४ जना अमिनका लागि आवेदन माग गरेको थियो। पुस ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने सूचनामा उल्लेख थियो। सो सूचनाअनुसार विभागका विभिन्न कार्यालयहरुमार्फत करिब ४ हजार आवेदन परेका नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले जानकारी दिए।

तर, आवेदन परिसकेपछि मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले अहिले थप ५ सय २६ जना कर्मचारी भर्ना गरिने बताएको छ। संकलित आवेदनमध्येबाटै छनोट गर्नेगरी विभागले थप ५ सय २६ जनागरी कुल १ हजार जना कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न लागेको हो। विभागले गत बिहीबार (माघ १० गते) सूचना जारी गर्दै थप २ सय जना सर्भेक्षक र थप ३ सय २६ जना अमिन गरी उक्त संख्यामा कर्मचारी थप गर्ने बताएको हो। पछिल्लो सूचनाअनुसार अब विभागले जम्मा ४ सय सर्भेक्षक र ६ सय जना अमिन भर्ना गर्नेछ।

Advertisement 2

यसअघि नै संख्या बढी माग गर्दा आवेदन पनि बढ्न सक्थ्ये। तर, मन्त्रालय र मातहतको विभागले सुरुमा कम कर्मचारीका लागि आवेदन माग गरेर आवेदन संकलन भइसकेपछि मात्रै भर्ना गरिने कर्मचारी संख्या बढाएका हुन्। यसो गर्दा सीमित आवेदकबीच बढी संख्याका लागि प्रतिस्पर्धा गराउन सजिलो हुनेछ।

यसअघि बजेटको अभावमा आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी माग गर्न नसकिएकाले अहिले बजेटको व्यवस्था भएपछि कर्मचारी थप गरिन लागेको विभागका निर्देशक ढकालको भनाइ छ। ‘मन्त्रालयबाट बजेटको व्यवस्था भइसकेकाले भूमि समस्या समाधान गठन आदेशअनुसार कर्मचारी थप गर्नू भन्ने आदेश भएकाले कर्मचारी थप गरिन लागेको हो,’ निर्देशक ढकालले भने।

Advertisement 3

स्रोतका अनुसार आयोगका विभिन्न कार्यालयहरूमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले निकै चासो दिएका छन्। मन्त्री अधिकारीकै स्वार्थअनुसार पछिल्लो समय कर्मचारी थप गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। ‘विभागलाई कर्मचारी छनोटको जिम्मेवारी दिइसकेपछि सरासर काम गर्न दिएको भए हिजोआज आवेदकहरुमध्येबाट शर्टलिस्ट प्रकाशित गरिएको हुन्थ्यो,’ स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीले नै बजेटको व्यवस्था हुन लागेकाले कर्मचारी थप गर्नुपर्ने बताएपछि शर्टलिस्ट प्रकाशनमा पनि ढिलाइ भएको हो।’

यसअघि मंसिर १३ मा जारी गरेको सूचनाअनुसार संकलन भएका आवेदनहरुमध्येबाट शर्टलिस्ट प्रकाशित भएपछि मात्रै बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागको भनाइ छ। मन्त्री अधिकारीले कर्मचारी संख्या थप गर्न लाएसँगै शर्टलिस्ट प्रकाशनको समय पनि घर्किएको छ। अब माघ मसान्त वरिपरीमात्रै शर्टलिस्ट हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न मन्त्रीस्तरबाटै चलखेल हुँदा कर्मचारी भर्नामा ढिलाइ भइरहेको छ। सूचनाअनुसार अहिले भर्ना गर्न लागिएका कर्मचारीको म्याद आगामी २०८२ असार मसान्तसम्म मात्रै हो। त्यसैले चाँडो कर्मचारी नियुक्त गरेर भूमि समस्या समाधानका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर, मन्त्री अधिकारी र उनको सचिवालयको स्वार्थका कारण माघ दोस्रो साता बितिसक्दा पनि छनोट प्रक्रिया अल्झिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिना मात्रै बाँकी हुँदासम्म विभागले अझै ‘शर्ट लिस्ट’ नै निकाल्न सकेको छैन।

प्रकाशित :२०८१ माघ १४, सोमबार १३:०५

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry