कुलमानले विवाद निम्त्याएको ठेक्कामा पुनः टेन्डरको प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बलजफ्ती विवाद निम्त्याएर पुनः टेन्डर आह्वान गरेको ठेक्काको प्रक्रिया रोक्न पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। पटन उच्च अदालतले विद्युत् प्राधिकरणका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै २ अक्टुबारमा प्रकाशित पुनः टेन्डरको सूचनाअनुसारको काम नगर्नू, नगराउन भनेको हो।

Advertisement 1

मंगलबार बसेको न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। ‘सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति समितिको २०८० फागुन २० गतेको निर्णयबाट ठेक्का सम्बन्धमा पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश भएकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट उक्त ठेक्का रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नेगरी २ अक्टुबर २०२४ मा सूचना प्रकाशित गरेको देखियो,’ अल्पकाली अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र सुविधा सन्तुलनको आधारमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलको मितिसम्मका लागि प्राधिकरणका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

यसअघि २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ठेक्कामा कुलमान घिसिङका दाई गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन कुलमानले कम्पनीको बोलत्रप संशोधन गर्न लगाएका थिए।

Advertisement 2

बोलपत्र संशोधन गरेरै कानुनविपरित घिसिङले जबर्जस्ती गर्न थालेपछि कानुनअनुसार ठेक्का पाउनुपर्ने चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरिएको उक्त मुद्दाको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको मिति यही कार्तिक १२ गते तोकिएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ