पुनः टेन्डर गर्न ईआईबीको स्वीकृति भन्दै कुलमानले मन्त्रालयलाईसमेत ढाँटे

काठमाडौं। युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को ऋण सहयोगमा ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि पुनः आह्वान गरिएको टेन्डरका सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नियामक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्रालयलाई झुटो जानकारी गराएको खुलेको छ।
Advertisement 1
घिसिङले ईआईबीले पुनःटेन्डरका लागि स्वीकृति दिएको भन्दै माथिल्लो निकाय मन्त्रालयलाई ढाँटेर छानबिन चलिरहेको ठेक्कामा पुनः टेन्डर आह्वान गरेका हुन्।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ईआईबीले ‘भविष्यमा विवाद नआउने गरी ठेक्का प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न सकिने’ जवाफ प्राधिकरणलाई पठाएको छ। विवाद भएको अवस्थामा नेपालकै कानुन आकर्षित हुने भएकाले ठेक्का प्रक्रिया पनि नेपालको खरिद कानुनअनुसार नै अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख रहेको स्रोतको भनाइ छ।
Advertisement 2
यद्यपि घिसिङले पुनः टेन्डरका लागि ईआईबीले स्वीकृति दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयलाई गराएर यही असोज १६ गते ठेक्काको पुनः टेन्डर खुलाएका छन्। ‘प्राधिकरणले लिखित केही पनि मन्त्रालयमा पठाएको छैन। ठेक्काको विषयमात्रै होइन। अन्य विषयमा पनि प्राधिकरणले कागजातसहित जानकारी कमै गराउँछ। त्यही भएर १५ बुँदे विवरण माग गरिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मौखिक रुपमा ईआईबीको स्वीकृतिअनुसार पुनः टेन्डर आह्वान गरिएको जानकारी मन्त्रालयमा आएको छ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जिवी चटौतले प्राधिकरणले ठेक्काको विषयमा कुनै पनि कागजात पठाएको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए। ‘ठेक्काको विषयमा के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘मेरो जानकारीमा केही पनि आएको छैन।’
Advertisement 3
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ईआईबीबाट प्राधिकरणको इमेलमा ठेक्काको विवादसम्बन्धी जवाफ आएको छ। ‘जवाफमा नेपालको खरिद कानुनअनुसार भविष्यमा विवाद नआउने गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा असहमति नरहने व्यहोरा लेखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक (डिएमडी) सिलवालले पुनः टेन्डरका लागि माग गरिएको स्वीकृतिमा ईआईबीले ‘हुन्छ’ भनेको बताए। ‘हामीले पुनः टेन्डर आह्वानका लागि प्राधिकरणबाट भएको निर्णय बैंकलाई जानकारी गरायौं,’ सिलवालले भने, ‘ठ्याक्कै हामीले जुन सहमति माग्यौं, त्यो सहमतिमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भनेको छ। सोहीअनुसार पुनः टेन्डर गरिएको हो।’
यसले एकातिर ईआईबीलाई दबाब दिन जबर्जस्ती निर्णय गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर मन्त्रालयलाई झुटो जानकारी गराएको स्पष्ट हुन्छ। यस विषयमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग बुझ्न खोज्दा उनले सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
यसअघि प्राधिकरणले २०८० वैशाख ७ गते बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सोअनुसार ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्दा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले चाहेको कम्पनीले ठेक्का पाउने अवस्था रहेन। घिसिङले आफ्ना दाई एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन चाहे पनि उक्त कम्पनीको लागत प्रस्ताव स्टिमेटेड लागतको तुलनामा २४९९ गुणा बढी रहेको पाइएको थियो।
त्यसपछि घिसिङले जाँचबुझ समिति गठन गरेर उक्त कम्पनीको बोलपत्र नै संशोधन गराएपछि यस विषयमा विवाद चुलिएको हो।
त्यसपछि सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने चिनिया जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी)मा मुद्दा हालेको थियो। पीपीआरसीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उक्त कम्पनीकै पक्षमा निर्णय गरेको थियो।
तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले न्यायिक निकाय पीपीआरसीको निर्णयविपरित सोही ठेक्काका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गरेका छन्। सोही ठेक्काको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी, जसले गरे बोलपत्र संशोधन
चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग
‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा अख्तियारले थाल्यो कुलमानमाथि छानबिन, राजन ढकाल पनि मुछिने
कुलमानको अर्को बदमासी : ६ अर्बको ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’
रोकिएन ठेक्कामा कुलमानको जबर्जस्ती : छानबिनमा रहेकै ठेक्कामा पुनः टेन्डर आह्वान
कुलमानसँग सरकारले माग्यो ४ वर्षयताका ठेक्काको विवरण, विवादित ठेक्काको कारणसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन
चर्चाको उन्मादमा भ्रष्ट कुलमान, यी हुन् कानुन नमानेका प्रमाण
कुलमानलाई स्पष्टीकरण : यस्तो छ १५ बुँदेको आधार