काठमाडौं। नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले मन्त्रिपरिषद पटकपटक परिवर्तन हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको बताएका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले पटकपटक सरकार फेरिँदा त्यसको असर नगर विकास कोष र सोसँग सम्बन्धित निकायको काममा पनि बाधा हुने बताएका हुन्। कोषले सहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेर विभिन्न नगरपालिका तथा साना सहरमा खानेपानीसम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ। तर, पटकपटक मन्त्री फेरिँदा सोसँग सम्बन्धित काममा अवरोध आउने गरेको सापकोटाको भनाइ छ। सापकोटाले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा सहरी विकास मन्त्रालयमा १० जना मन्त्री आएको बताए। ‘४ वर्षमा १० जना मन्त्री आउनु एउटा चुनाीको रुपमा देखियो,’ उनले भने, ‘एउटा मन्त्रीलाई बल्लबल्ल बुझाएर साइन गर्न पाएको हुँदैन। ठिक्क मन्त्री फेरिदिने अवस्थाले कानुनी काम पनि रोकिन्छन्।’

Advertisement 1

मन्त्री परिवर्तन हुँदा सचिव पनि परिवर्तन हुने गरेका छन्। उनको ४ वर्षे कार्यकालमा ७ चोटी सचिव पनि फेरिएको बताए। नगर विकास कोषमा ४० जना मात्रै कर्मचारी भएकाले चुनौचीकाबीच काम गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो। साथै स्थानीय तहहरुमा पनि कर्मचारी नभएकाले काममा अवरोध अउोन गरेको उनले बताए। ‘स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी नहुँदा सम्झौता गरेका कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा ४ जना मन्त्री र ४ सचिव फेरिए। यसले धेरै असर गरेको हुन्छ।’ पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले स्पष्ट नीति लिएर नगर विकास कोषलाई परिचालन गर्न सकेमा मुलुकको विकासका लागि सहज हुने उनले बताए।

५ स्थानीय तहले तिरेनन् ऋण

Advertisement 2

नगर विकास कोषका अनुसार ५ स्थानीय तहले कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण तिरेका छैनन्। वीरगञ्ज नगरपालिकाले करिब ९ करोड, धरान उपमहानगरपालिकाले करिब ६ करोड रुपैयाँ र धुलिखेल नगरपालिकाले ३ करोड रुपैयाँ नतिरेको कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले जानकारी दिए। त्यस्तै रत्ननगर नगरपालिकाले डेढ करोड रुपैयाँ र कलैया उपमहानगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको कोषको विवरण छ।

ऋण असुली छोड्नेवाला छैनौं : कृष्णप्रसाद सापकोटा

कार्यकारी निर्देशक सापकोटाको कार्यकाल यही साउन १३ गते सकिँदै छ। सोही अवसरमा कोषले पछिल्लो ४ वर्षमा गरेको प्रगति विवरणबारे जानकारी गराउन सापकोटाले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। सापकोटाका अनुसार हाल कोषले करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न केही आयोजना अध्ययनका क्रममा छन्। त्यस्तै करिब २० अर्ब रुपैयाँका आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन्।