काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार चौँथोपटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्न सक्ने भएकाले अन्योल देखिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

Advertisement 1

कांग्रेसले अडान कायम राखे सोमबार पनि संसद् अवरुद्ध हुने देखिएको छ । त्यस्तोमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने भन्ने अनिश्चित बनेको हो ।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सोमबारको बैठक सुरु हुनुअघि संसदीय छानबिन समिति बन्ने सहमति नभएमा संसद्को काम कारबाही अघि बढ्न नपाउने बताए । यता कानूनमन्त्री पदम गिरीले भने विश्वासको मत जस्तो संवैधानिक बाध्यताको कार्यसूचीलाई अवरोध गर्न नमिल्ने बताएका छन् । बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा कांग्रेसले सोमबार बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिने जनाइएको छ ।

Advertisement 2

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको १७ महिनाको बीचमा चौँथोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । पार्टी विभाजन भएपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक फेरि विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । यादव नेतृत्वको दल विभाजनसम्बन्धी निर्णय कानुनी विवादमा परेकाले अशोक राई नेतृत्वको जसपाका सांसदले मत दिन पाउने कि नपाउने भन्ने बहस पनि राजनीतिक वृत्तमा छ । यादवले आइतबारै जसपा नेपालबाट अलग भएका ७ सांसदलाई विश्वासको मतदान प्रक्रियाबाट रोक लगाउन माग गर्दै सभामुखलाई पत्राचार गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन दिएका छन् ।

हाल सरकारमा एमाले, माआवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी छन् । एमालेका ७७ (सभामुख र निलम्बित टोपबहादुर रायमाझीबाहेक), माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद् छन् । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छन् भने आम जनता पार्टीका प्रभू साह पनि सत्तापक्षमै छन् ।

अदालतले जसपाका सांसदहरुलाई मत दिन रोक लगाएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत जुटाउन मुस्किल पर्न सक्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गत फागुन ३० मा मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २६८ मध्ये १५७ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए भने कांग्रेस, राप्रपा, लोसपा लगायत ११० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ । जसपा नेपाल विभाजनपछि एक साताअघि सरकारबाट बाहिरिदै अध्यक्ष यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । त्यसआधारमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग विश्वासको मत लिनका लागि अझै तीन साताको समय भने बाँकी छ ।