काठमाडौं । सन् २०२३ मा सरकारी दमन र यातनाबाट नेपालमा ६ जनाको मृत्यु भएको मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसलले सार्वजनिक गरेको छ। विश्वमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे सन् २०२३ को वर्षप्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टीले यस्तो उल्लेख गरेको हो।

Advertisement 1

विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनहरूमा प्रहरीको अत्यधिक दमनमा परी ४ जना मारिएको र जेलभित्रै शारीरिक यातना दिएर दुई जना मारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत साउन २४ गते संखुवासभा कारागारमा अत्यधिक यातनाका कारण दुई जना मारिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

मोरङमा पहिचान पक्षधरहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले निर्घात कुटपिट गर्दा सख्त घाइते भएका पदम लिम्बूको मृत्यु प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अघिल्लो वर्ष चैत ५ गते विराटनगरको रोडशेष चोकमा प्रहरीको दमनबाट सख्त घाइते भएका लिम्बूको चैत १० गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। सरकारले उनलाई ‘सहिद’ घोषणा गरेको थियो।

Advertisement 2

 यस्तै गत वर्ष मंसिर २७ गते बारा जिल्लामा प्रहरीको गोलीबाट एक जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनले समावेश गरेको छ। प्रहरीले टाउकोमा गोली प्रहरा गर्दा सिम्रौनगढ-१ ननसगराढाँटका २५ वर्षीय लक्ष्मी मुखिया बिनको मृत्यु भएको थियो।

यसैगरी पुस १३ गते ललितपुरकव ग्वार्कोमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा दुई जना युवाको मृत्यु भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मृत्यु हुनेमा २३ वर्षीय सुजन रावत र २२ वर्षीय वीरेन्द्र साह छन्।

यसका अतिरिक्त प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोगलाई निरन्तरता दिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रहरी बल प्रयोगबाट भएका हत्या तथा जेलभित्रका मृत्युमा सरकारी पक्षले कुनै चासो नदिएको समेत प्रतिवेदनको आरोप छ।

गत जनवरीमा, घाँस काट्न गएका तीन महिलाहरू सरकारी सुरक्षा गार्डहरूले निर्घात कुटपिट गरेको थियो। तर प्रहरीले कुटपिट गर्नेहरूविरुद्ध अभियोग दर्ता नगराएको समेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

जुलाइ महिनामा बन्दीहरूलाई भेट्न गएका मानव अधिकारवादी अगुवा मनोहर कुमार पोखरेललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले दुर्व्यवहार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै लैंगिक न्यायको माग गर्ने, न्यून आम्दानी भएका सहकारी पीडित तथा कर्जा पीडितले गरेको प्रदर्शनमा पनि अत्यधिक बल प्रयोग भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। कञ्चनपुरमा प्रहरीले दुई जना पत्रकारलाई गिरफ्तार गरी दुरव्यवहार गरेको समेत उल्लेख छ।

सन् २०२३ मा सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अत्यन्त गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले चासो नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘हजारौं पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकार फेरि असफल भयो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजार र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी परे पनि तिनलाई सुल्झाएर न्याय दिन सरकार असफल बन्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनले विश्वमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले मानव अधिकारसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा विश्वका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका युद्ध, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग, दुर्व्यवहारजस्ता कारणले मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख भएको बताएका हुन्।

‘द्वन्द्वमा परेका नागरिकहरूले उच्चतम मूल्य चुकाइरहेकोमा शक्तिशाली सरकारहरूले मानवतालाई प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिनाको एउटा युगमा पुर्याइरहेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘द्रुत गतिमा विकास भइरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण पनि समस्या भइरहेको छ।’

प्रतिवेदनमा दुर्व्यवहारविरुद्ध उभिँदै र मानव अधिकार संरक्षण तथा साझा मानवताको सम्मानको माग गर्दै विश्वभरका मानिसहरू अभूतपूर्व सङ्ख्यामा परिचालित भएको अवस्था रहेको जनाइएको छ।

विश्वका एक सय ५५ देशको मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्यांकनसहितको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विश्वले एउटा डरलाग्दो परिणाम भोगिरहेको उल्लेख छ।​

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)मा भइरहेको द्रुत प्रगतिसँगै कानुनको शासनको क्षयीकरणमा थप वृद्धि हुने सम्भावना रहेको र यदि एआईको विकासको तुलनामा नियमन पछाडि नै रहने क्रम जारी रहने हो भने यसले मानव अधिकारको उल्लंघनका घटना बढाउन जोखिम रहेको समेत औँल्याइएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव आग्नेस कालामारका अनुसार गहिरिँदो विश्वव्यापी असमानता, सर्वोच्चताका लागि तल्लिन महाशक्तिहरू र बढ्दो जलवायु सङ्कटको बीचमा मानव अधिकारको दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन बढ्दो रहेको पाइएको छ।

प्रतिवेदनमा सैनिक, राजनीतिक र व्यावसायिककर्ताले हतियारको रूपमा नियमित प्रयोग गरिरहेका नयाँ र परिचित प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र र अन्यत्र अराजकता, विभेद र दण्डहीनता फैलाउनलाई बल प्रदान गरेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदन भनिएको छ, ‘बढ्दो गतिको अनिश्चितताले घेरिएको वर्तमान विश्वमा विकसित प्रविधि बिस्तार र प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई बढोत्तरी गर्ने माध्यम बनेको छ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले राजनीतिक दलका नेता र संस्थाद्वारा मानव अधिकारका सिद्धान्तमाथि विश्वासघात गरेको कठोर मूल्यांकन प्रस्तुत गरेको छ। बढ्दो द्वन्द्वहरूको बीच धेरै शक्तिशाली राज्यको व्यवहारले बहुपक्षीयताको विश्वसनीयतालाई थप क्षति पुर्याएको र सन् १९४५मा पहिलो पटक स्थापना गरिएको विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

गत अक्टोबर ७ मा हमास र अन्य सशस्त्र समूहहरूले गरेको भयानक हमलापछि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा बढावा दिएको, अत्यावश्यक मानवीय सहायताको पहुँचमा रोक लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा गलत सूचना फैलाउन, समुदायहरूलाई एकअर्काको विरुद्धमा खडा गराउन र अल्पसङ्ख्यकमाथि आक्रमण गर्नका लागि राजनीतिक शक्तिको सहयोग र मतियारीका लागि नयाँ तथा विद्यमान प्रविधिलाई हतियार बनाइएको औँल्याइएको छ।

‘प्रविधिहरूको अनियन्त्रित विकासले निम्त्याउने जोखिम र यसबारे नियमन र सुरक्षणका सवालमा जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो, त्यसबीच ठूलो खाडल रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो भविष्यको पूर्वानुमान हो, अनियन्त्रित प्रविधिको व्यापक बिस्तारलाई कम नगर्ने हो भने यो समस्या अझ खराब मात्रै हुनेछ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले सन् २०२३ मा नेपालमा पनि मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताए। प्रतिवेदनमा नेपालमा पहिलो पटक यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक जोडीलाई विवाह दर्ता गरिएको राम्रो पक्ष प्रतिवेदनमा छ।

समग्रमा सन् २०२३ मा मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्दा विभिन्न देशमा द्वन्द्वका कारण मानव अधिकारको उल्लङ्घन धैरै भएको र मानव अधिकार रक्षकलाई पनि संरक्षण गर्न कठिनाई भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विश्वभरी नै आर्थिक सङ्कटका कारण शरणार्थी र आप्रवासीलाई थप समस्या परेको जनाइएको छ।