काठमाडौं । सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान भइरहे पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न आवश्यक नभएको बताएकी हुन् ।

Advertisement 1

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘सहकारी ठगीको विषय संसदमा उठिरहेको छ । गृहमन्त्रीलाई जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाइराखेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिइसक्नु भएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन । कुनै पनि मुद्दा बन्नसक्छ । तर, संसदीय समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यक सरकारले देखेको छैन । सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान पनि भइरहेका छन् । यही सरकार गठन भएपछि हामीले उच्च तहका व्यक्ति भनेर कसैलाई छाडेका छैनौं । सजाय पाएका छन् । यदि गल्ती कमजोरी ठहरियो भने राजनीतिक आग्रहको आधारमा उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रतिपक्षले प्रमाण छ भने पनि अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने छैन ।’

सञ्चारमन्त्री शर्माले अनुसन्धानको क्रममा भोलिका दिनमा यथेष्ट प्रमाण आइपुगे जोसुकै भए पनि कानूनी दायरामा आउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्रीको संलग्नता नभएको देखिएको छ। भोलि आधार प्रमाणले दोषी देखिए कानूनी दायरामा आउँछन् । अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले मात्रै हुँदैन । नयाँ ढंगले गठबन्धन बन्यो । त्यसको आधारमा विषय उठाइनुहुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो ।’