नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं रोल्पाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले निर्माणाधीन शहीद मार्गअन्तर्गत दाङको घोराहीदेखि होलेरीसम्मको सडक अनुगमन गरेका छन् । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनसहित पुनले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले कालोपत्रे उप्किएर खण्डहर भएको उक्त सडक आयोजनाको अनुगमन गरेका हुन् ।

Advertisement 1

भारतीय एक्जिम बैंकको ४० करोड ऋण लगानीमा होराही उपमहानगरपालिकाको बगालेदेखि होलेरीसम्मको ३१।५ किलोमिटरमध्ये २६ किलोमिटर सडक चार वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण नगर्दै कालोपत्रे उप्किएर सडक खण्डहरमा परिणत भएपछि सो सडक भएर यात्रा गर्ने सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन् । सडकखण्डका दर्जनौं स्थानमा ठूला खाल्डा छन् भने धुलोका कारण यात्रु र मानव बस्ती नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । ०७१ सालमा उक्त सडक बनाउने ठेक्का सीलरप्यासी फीक जेभी कम्पनीले पाएको थियो ।

सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले एक वर्षसम्म मर्मत सम्भार र त्रुटि सच्याउने काम नगरेकाले सडक जिर्ण भएको शहीद मार्ग आयोजनाका इन्जिनियर सुमन सुवेदी बताउँछन् । बाँकी काम गर्न र मर्मत सम्भार तथा त्रुटि सच्याउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेपछि २०७८ मंसिर ६ मा सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने सिफारिससहित ठेक्का तोडेको थियो । निर्माण व्यवसायसम्बन्धी मुद्धा हेर्ने न्यायिक निकाय नेपाल मध्यस्थता परिषद् ९नेप्का० मा ठेकेदार कम्पनीले उजुरी दिएकामा नेप्काले सडक आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई साढे ७ करोड क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । सरकार निर्माण पक्षबीच सडक निर्माणको काम फेरि अघि बढाउने सहमतिविपरीत निर्माण पक्षले दाङका दुई सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने कम्तिमा २ सय टिपर दैनिक सो सडकखण्ड भएर गुडेको तथा सडकको डिजाइन नै फेल भएका कारण गुणस्तरमा समस्या आएको दाबी निर्माण पक्षको छ ।

Advertisement 2

तर, सरकारी पक्षले नै नेप्काको निर्णयमा असहमति जनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेपछि आयोजना निर्माणको काम विगत चार वर्षयता अलपत्र छ । इन्जिनियर सुवेदी भने आयोजनाका तर्फबाट नभई कन्सल्ट्याण्टका तर्फबाट मुद्धा दाय। गरिएको बताउँछन् । ‘वैदेशिक लगानी भएको आयोजनामा अनिवार्य कन्सल्ट्याण्ट राखिएको हुन्छ । सडक विभागका तर्फबाट नभई कन्सल्ट्याण्टका तर्फबाट मुद्धा दायर भएको हो’, सुवेदीले भने’, सडक निर्माण भएको एक वर्षभित्र मर्मत सम्भार र त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले पटकपटक ताकेता र म्याद थप गर्दा पनि त्यो काम गरेन । त्यस कारण ठेक्का तोडियो ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्धाको अवस्था बुझ्न आयोजना प्रमुख नेत्रप्रसाद देवकोटा हाल काठमाण्डौं गएको र उनी फर्किएपछि नयाँ ठेक्काको प्रक्रियाले गति लिन सक्ने उनको भनाइ थियो । माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धकै बेला आफ्नो आधार इलाकामा श्रमदानबाट २०६० सालमा नुवागाउँबाट उक्त सडक निर्माणको काम थालेको हो । शान्ति प्रक्रिया हुँदै माओवादी सरकारमा सहभागी भएपछि राज्यले उक्त सडकको जिम्मा लिएको थियो । उक्त सडक दक्षिणी रोल्पाको होलेरी–तिला–दारबोट–घर्तीगाउँ –दुई खोली–खरिबोट हुँदै रुकुमपुर्वको काँक्रीमा गएर मध्यपहाडी राजमार्गमा जोडिन्छ । ९ किलोमिटर मध्यपहाडी राजमार्ग पार गरेर फेरि उक्त सडक रुकुमको तकसेरा, हुमाम मौकोट हुँदै कर्णाली प्रदेशको डोल्पाबाट चीन जोड्ने रणनीतिक सडकका रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारको छ । होलेरीदेखि काँक्रीसम्म २ सय २० किलोमिटर दूरी छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पुनसहित रोल्पाका स्थानीय पालिका प्रमुखहरुले गत १२ माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर घोराही– होलेरी सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेका थिए । अनुगमनपछि होलेरीमा आयोजित कार्यक्रममा पुनले नयाँ डिजाइनसहित सडक निर्माणको काम अघि बढाउन आफू प्रयासरत रहेको बताए । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० स्वीकृतिको चरणमा पुगेको र श्रोत सुनिश्चित गरी यसै वर्ष टेण्डर निकाल्न काठमाडौं फर्किएलगत्तै तालुकदार अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने उनको भनाइ थियो । सडक आयोजना वा निर्माण कम्पनीको कमजोरीले काम बिग्रिने तार जनताले सास्ती पाएको भन्दै तत्काल काम अघि बढाउन आग्रह गरे । उनले सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीले काम बिगार्ने तर जनताले प्रश्न भने राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिधिमाथि गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।

‘